काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको लडाइँ विधिसम्मतरूपमा अघि बढेको छ । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सचिवालयमा पेश गरेको दस्तावेजविरूद्ध प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्को दस्तावेज अघि सार्ने भएपछि नेकपाको लडाइँ संस्थागत हुन पुगेको हो । पार्टीको प्रस्तावका रूपमा तलैसम्म बहस र छलफल हुने भएको छ ।

मङ्सिर १३ गतेसम्म सचिवालयको बैठक स्थगनसँगै नेकपाको विवाद १० दिन पर त धकेलिएको छ, तर, नेकपा सर्वाधिक जोखिमको अवस्थाबाट गुज्रिइरहेको छ । नेकपाको आगामी भाग्य र भविष्य प्रचण्डले पेश गरेको दस्तावेज र ओलीले ल्याउने प्रस्तावले नै तय गर्नेछ । त्यसआधारमा हुने बहस र छलफलले दोभानमा मिसिएर एउटै शिरामा बगेको नेकपा दोबाटोमा पुगेर छुट्टिन्छ कि छुट्टिँदैन भनेर तय गर्नेछ । मूलतः पार्टीभित्र उत्पन्न अहिलेको विवाद र त्यसको निकासको दिशा देखाउनेछ ।

बुधबारको सचिवालय बैठकमा ओलीले करिब ३० मिनेट सम्बोधन गरे । सचिवालयमा अल्पमतमा परिसकेका पार्टी अध्यक्ष ओलीको मन्तव्य एकदमै रक्षात्मक थियो । प्राविधिकरूपमा मात्रै एक रहेको र भावनात्मकरूपमा अलग्गिइसकेको मनोदशायुक्त थियो ।
बुधबार सचिवालय बैठकमा बोल्दै ओलीले सातवटा निष्कर्ष सुनाएका छन् ।

प्रचण्डको दस्तावेज प्रस्तुत होइन बाँडिएको हो

कात्तिक २८ गतेको ७० औं सचिवालय बैठक (यद्यपि बुधबारको बैठक पनि त्यसैको निरन्तरता हो)मा पार्टी र सरकार सञ्चालनमा देखिएका समस्या, पूर्वसहमति, निर्णयको कार्यान्वयनको अवस्था र ओली प्रवृत्तिसँग गाँसिएका विषयहरू समेटेर प्रचण्डले १९ पृष्ठ लामो दस्तावेज पेश गरे, प्रस्तावका रूपमा ।

तर, ओली त्यसलाई बैठकमा पेश हुनेजस्तो ‘राजनीतिक प्रतिवेदन’ मान्न तयार छैनन् । उनले त्यसलाई सचिवालय बैठकमा वितरीत अभियोग र लाञ्छनापत्रको रूपमा अर्थ्याउँदै लामो व्याख्या–उपव्याख्या गरेका छन् ।

“सचिवालय बैठकका दिन एउटा प्रस्ताव भनेर अर्का अध्यक्षले मलाई दिनुभयो, अरू सदस्यहरुलाई पनि बाँड्नुभयो । त्यो बैठकमा प्रस्तुत भएको प्रस्ताव होइन । बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने हाम्रो विधि भिन्नै छ,” उनले पार्टी एकताताकको सहमति, अन्तरिम विधान र पाँचौं स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयमा टेक्दै भनेका छन्, “एउटा अध्यक्षलाई जानकारी नभइकन अर्का अध्यक्षले कुनै पनि प्रस्ताव ल्याउन मिल्दैन । त्यस्तो दिनुपर्ने पनि कुनै अवस्था आउला, तर अर्का अध्यक्षलाई जानकारी नै नदिइकन, अर्का अध्यक्षमाथि हमला, प्रहार, आलोचना, आरोप र अभियोगसहितको प्रस्तावका नाममा अचानक त्यो मलाई दिनुभयो । अरू साथीहरूलाई पनि वितरण गर्नुभयो । तर, त्यो बैठकमा प्रस्तुत भएको प्रस्ताव होइन ।”

उनले प्रस्ताव भन्न नमिले पनि कमिटीमा छलफलको आवश्यकता भने महसुस गरेका छन् ।  उनी थप भन्छन्– “त्यो प्रस्ताव भनेर जो वितरण भयो, त्यसपछि जुन अखबारबाजी गरियो । यसो गर्नु उचित भयो कि भएन ? केही मतलबको कुरा भएन । अखबारबाजी गर्नका लागि समेत त्यसो गरिएको थियो र त्यसमा केही साथीहरूको संलग्नता र सहमति भएको पनि जानकारी भयो । त्यसो भएर यो विषय धेरै गम्भीर छ ।”

दस्तावेज नै अघि सारेर प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट हटाउन खोजियो

प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दुवै पदबाट हटाउन खोजिएको यसपटक मात्र होइन । वैशाख १७ गतेको सचिवालय बैठक र असार १६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकमै उनको राजीनामा माग गरिएको थियो । वैशाख १७ पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा माग गरेका थिए । असार १६ गतेसम्म आइपुग्दा स्थायी कमिटी बैठकमा ओलीको राजीनामा माग्नेको सङ्ख्या सचिवालयका मात्रै पाँचजना पुग्यो । वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रचण्डको पंक्तिमा थपिए । नौ सदस्यीय सचिवालयमा यो स्पष्ट बहुमत हो । 

तथापि, राजीनामाको विषय कार्यसूचीका रूपमा आइसकेको थिएन । प्रस्तावका रूपमा पनि आएको थिएन । नेताहरूको मौखिक अभिव्यक्ति र तत्कालीन धारणा थियो ।

अहिले दस्तावेज नै अघि सारेर मुद्दा संस्थागत गर्न खोजिएको प्रधानमन्त्री ओलीको निष्कर्ष छ ।

प्रधानमन्त्री भन्छन्, “यो हटाउने माग त पहिलेदेखि आएकै थियो । तर, यसपटक हट्ने आधारहरु यी हुन्, यसकारण हट्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ । पहिलेजस्तो यसमा सोझै प्रधानमन्त्रीबाट हट, अध्यक्षबाट हट भन्ने भाषा छैन । तर त्याग गर्नुपर्छ भन्ने ‘कोटेड’ भाषा रहेको छ । त्याग भन्ने शब्द त्यहाँ राखिएको छ । यस सम्बन्धमा पहिले छिनोफानो हुनुपर्छ ।”

आरोप बोकेर प्रधानमन्त्रीमा बस्न मिल्दैन, बदर भए प्रचण्ड हट्नुपर्छ, सदर भए म हट्छु

प्रधानमन्त्री ओलीले आरोपको भारी बोकेर जिम्मेवारीमा बस्न नमिल्ने पनि निष्कर्ष निकालेका छन् । प्रचण्डले अघि सारेको र आफूले पेश गर्ने दस्तावेज पार्टीमा छलफल गर्ने र त्यसआधारमा निचोडमा पुग्नुपर्ने तर्क उनले राखेका छन् ।  “यो आरोप या त सदर ठहरिनुपर्‍यो, अनि प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष हट्नुपर्‍यो । यो आरोप सही ठहरिँदैन भने यस्तो आरोप लगाउनेले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्‍यो, यसको जवाफदेही लिनुपर्‍यो,” उनको प्रष्ट सन्देश छ ।

बैठक नै फेस गर्छु

सचिवालय बैठक बस्न हम्मेहम्मे भयो । कोरोना त्रासदी, कहर, पार्टी र सरकार सञ्चालनमा यावत् प्रश्न उठिरहँदा प्रधानमन्त्री ती प्रश्नहरूबाट पर रहे । छलफलको आवश्यकता महसुस गरेनन् । त्यसले अरू सचिवालय सदस्यलाई थप रुष्ट बनायो । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले त कात्तिक १ र ९ गते दुईपटक बैठक माग गर्दै दुवै अध्यक्षलाई पत्र लेखे ।

आखिरी परेपछि प्रचण्ड बहुमत सदस्यहरूको समर्थन बोकेर सहमति माग्न बालुवाटार पुगेका हुन् । तर, सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आफू बैठकबाट नभागेको निष्कर्ष सुनाए । बैठकमा उठेका, लिखितरूपमा आएका सबै प्रश्नहरूको जवाफ दिने उनको मनशाय छ । भन्छन्– “अब बाहिर बजारमा त हल्ला सुन्छु– बहुमत छ, अल्ममत छ, के छ, कसको कस्तो छ भन्ने कुराहरु खुबै सुन्छु । मैले त्यस्तो फर्मल्ली देखेको छैन । फर्मल्ली नदेखेसम्म त्यसलाई बहुमत, अल्पमत मान्ने कुरा पनि भएन ।”

प्रधानमन्त्रीले सबै कमिटी र आवश्यक परे संसदीय दलसम्म फेस गर्ने मानसिक तयारीमा देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री अल्पमतमा छन् भन्नेप्रति उनलाई चिढ देखिन्छ ।  त्यसो भन्नेहरूले स्थायी कमिटीमा ओलीले बहुमत जुटाइसकेको पनि बताएका छन् । मन्तव्यमा प्रधानमन्त्री ओलीको यही विश्वास प्रतिविम्बित भएको हुनसक्छ ।

“अब यस (बहुमत–अल्पमत)मा जानुपर्ने हुन्छ । यसको मैले एउटा जवाफ तयार गरिसकेको छैन । यसमा छलफल गर्न, सिम्प्ली छलफल गर्न र छिनोफानो गर्नका लागि मात्रै बैठक हुनसक्छ । यदि यो सही छ भने एउटा हट्नुपर्छ, सही छैन भने अर्को हट्नुपर्छ,” प्रधानमन्त्री ओली भन्छन् ।

आरोपपत्रले पूर्वसहमति खारेज गर्‍यो, नयाँ निकास पार्टीले खोज्यो

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डको पत्र–प्रस्तावले पूर्वसहमति खारेज गरेको निचोड सुनाएका छन् । विशेषतः प्रस्तावले पार्टी एकताको आधारशिला उक्काएको उनको निष्कर्ष छ । “अस्तिको प्रस्ताव नामक अभियोगपत्र आइसकेपछि यसअघिका हाम्रा सहमति, सम्झदारीहरुको त त्यसैले अन्त्यको घोषणा गर्‍यो । त्यो पत्र बन्नुभन्दा पछि पुराना सहमति कायमै छन् भन्ने कुरा रहेन । अब पुराना सहमति कायम रहेको अवस्था नरहेको हुनाले एउटा नयाँ निकास पार्टीले खोज्यो,” प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन् ।

म चाहन्छु– मिलेर जाऔं, नसके विकल्प खोजौं

ओलीले सीधासीधा दुई अध्यक्षको संवादमा जस्तो ‘उसो भए आ–आफ्नो बाटो हिँडाैं न त’ भनेर भनिहालेका छैनन् । तर, भाषाको उस्तै आशय छ । उनले पूर्वसहमति भत्किइसकेकाले नयाँ सहमति निर्माण गर्नुपर्ने र कदाचित नसकिए विकल्प सोच्नुपर्ने प्रष्ट भनेका छन् । “अब पुराना सहमति कायम रहेको अवस्था नरहेको हुनाले एउटा नयाँ निकास पार्टीले खोज्यो । हामीले एउटा नयाँ निकास खोज्नैपर्छ । म चाहन्छु मिलेर जाऔं, मिलेर जान सकियोस्, पार्टी बचाउन सकियोस् र पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न सकियोस् । म के भन्न चाहन्छु भने, मिलेर मात्रै पार्टी बचाउन सकिन्छ । लडेर पार्टी बच्दैन, जालझेल र तिकड्म गरेर पार्टी बच्दैन । गुटबन्दी गरेर पार्टी बच्दैन । सबै कुराहरूमा पछि छलफल गरौंँला,” उनको भनाइ छ ।

प्रस्तावमार्फत् मेरो राजनीतिक करिअर सिध्याउन खोजियो

अन्त्यमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डले राजनीतिक प्रस्तावमार्फत् आफ्नो राजनीतिक करिअर सिध्याउन खोजेको दुःखमनाउ गरेका छन् । सदाझैं उनले आफ्नो १४ वर्षे जेलनेल, यातना, प्रताडना सम्झिएका छन् । र, कमिटीमा पहिलोपल्ट यसप्रकारको लाञ्छनायुक्त दस्तावेज झेल्नुपरेको स्मरण गरेका छन् । माले, एमाले र नेकपा आन्दोलनको इतिहासमा आफूमात्रै त्यस्तो अपवादको पात्र हुनुपरेकोमा चित्त दुखाएका छन् ।

“म त्यो लाञ्छनापत्र, जो मलाई दिइएको थियो, त्यसपत्रका सम्पूर्ण आरोपहरू, अभियोगहरू, लाञ्छनाहरू, तिरस्कारहरू, अपमानहरू सबैलाई खारेज गर्छु । र, यो मेरो राजनीतिक जीवन नै सिध्याउने गरी ल्याइएको आरोपपत्रलाई म पूर्णरूपमा अस्वीकार गर्छु । त्यसको यथोचित जवाफ म लिखित रूपमा नै प्रस्तुत गर्नेछु । मैले त्यो पत्रले परिस्थिति अलिक गम्भीर मोडमा पुर्‍यायो भनेर माधव कमरेडलाई भनेँ । उहाँले ‘अँ धम्काउने ?’ ‘धम्काएर कोही डराउँदैन’ भन्नु भयो,” उनी भन्छन्, “अब डराउने खालको त यहाँ कोही छजस्तो लाग्दैन । माधव कमरेडमात्रै नडराउने होइन, अरु पनि कोही डराउलानजस्तो लाग्दैन । कोही पनि डराउँदैनन् । यस्तै राजनीति गरेर आएका मान्छेहरू कोही डराउलानजस्तो लाग्दैन । तर सबै सुरैसुरा हुँदाखेरि सुरैचाहिँ बुद्धिमत्तापूर्ण कति हुन्छ र कति हुँदैन ?”

फाइल तस्बिर