बेइजिङ । चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भन्ने समाचारहरु प्रकाशित भएपछि चिनियाँ मुखपत्र 'ग्लोबल टाइम्स' ले नेपाली कांग्रेस, भारत र पश्चिमा शक्तिहरुले नेपाल-चीन सीमा विवाद उक्साइरहेका आरोप लगाएको छ ।
चिनियाँ सैनिकले नेपाल-चीन सीमा पार गरेर हुम्लामा सीमा स्तम्भ उखेलेको र नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भन्ने ‘आधारहीन’ समाचारहरु फैलाउन पश्चिमा शक्ति र भारतीय सञ्चारमाध्यमहरु र नेपाली कांग्रेस लागिरहेको जनाइएको छ ।
‘हु इज बिहाइन्ड दी फ्याब्रिकेटेड रिपोर्टस् प्रोभोकिङ् नेपाल एग्नेस्ट चाइना ?’ (नेपाललाई चीनविरुद्ध उक्साउने बनावटी रिपोर्टको पछाडि को छ ?) शीर्षकको समाचारमा हुम्लासँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा चिनियाँ सेनाले नेपाली भूमि मिचेर भवन बनाएको भन्ने आरोप लगाइएका उक्त समाचारहरु 'गोप्य स्रोत' भन्दै पश्चिमा तथा भारतीय सञ्चारमाध्यमले प्रकाशित-प्रसारित गरेको ग्लोबल टाइम्सले जनाएको छ ।
टाइम्सले लेखेको छ, "भारतको पक्षधर भन्ने ट्याग भिरेको नेपाली कांग्रेस र कांग्रेसका नेताहरुले अतिक्रमणको हल्ला फिँजाइरहेका छन् ।"
कर्णाली प्रदेशका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्व पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले चीनविरोधी गतिविधिको नेतृत्व गरेको गरिरहेकोसमेत आरोप लगाइएको छ । शाहीले हालै सीमा मिचिएको भनिएको हुम्लाको क्षेत्र अवलोकन गरी चीनले सीमा मिचेको प्रतिवेदन पार्टीमा बुझाएका थिए ।
नेपालमा पश्चिमा देशहरुको गतिविधि बढ्दै गएकोप्रति नेपाली बुद्धिजीवीहरुले शंका व्यक्त गर्ने गरेको ग्लोबल टाइम्सले उल्लेख गरेको छ । गैरसरकारी संस्थाहरुले पश्चिमा देशको राजनीतिक स्वार्थमा नेपालभर गतिविधि सक्रिय पारेको काठमाडौंका एक स्थानीयलाई उद्धृत गरी टाइम्सले समाचार लेखेको छ ।
केही भारतीय टेलिभिजनहरुले नेपालको सार्वभौमसत्ता विरोधी खबर प्रसारित गरेको र नेपाल–चीन सम्बन्धमा खेल्न खोजेको आरोपसमेत लगाइएको छ । टाइम्सले भनेको छ, "नेपाल एउटा सानो देश हो । जहाँ भारतीय र पश्चिमाहरु आफ्नो प्रभाव जमाउन लागिरहेका छन् ।"
यसअघि काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले पनि चीनले नेपालको भूमि नमिचेको दाबी गरेको थियो । नेपाल सरकारका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण नगरेको दाबी गरेका थिए ।
तर, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका कर्णाली प्रदेशका प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले हुम्लाको सीमा क्षेत्र मिचेको दाबी गरेका थिए । यसअघि हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको टोलीले सीमा निरीक्षण गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन भने सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन ।