बाह्रखरी
sticky  ncell
Samsung
Daraz
British college
Samsung
Daraz
British college
सम्पादकीय प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Jagadamba Group
Jagadamba Group
सम्पादकीय देशको नाममा निरर्थक विवाद राजतन्त्रका पक्षमा खुलेर देखिन हिचकिचाउनेहरू संघीयतामाथि प्रहार गरेर संविधानलाई कमजोर बनाउन अग्रसर भएको हुनसक्छ
बाह्रखरी - बुधबार, कात्तिक २६, २०७७
Laxmi Bank
Laxmi Bank
Godraj nepal
Godraj nepal
Agani Group
sarbottam cement

नेपालको नाम संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम नेपालमात्र लेख्ने सरकारको निर्णयमा चर्कै विवाद भएको छ । यसअघि देशको औपचारिक नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल’ लेख्ने गरिएको थियो । विसं २०७२ सालको ‘नेपालको संविधान’मा भने देशको नाम नेपालमात्र उल्लेख भएको छ । यही आधारमा सरकारले देशको औपचारिक नाम नेपालमात्र लेख्ने निर्णय गरेको हुनुपर्छ । सरकारको यो स्वाभाविक निर्णय पनि विवादमुक्त भने रहन सकेन । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका प्रवक्तादेखि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कै नेताहरूले पनि देशको नामबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हटाउने सरकारको निर्णयको नियतमै प्रश्न गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले त सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।

राष्ट्रको मूल कानुन मानिने ‘नेपालको संविधान’मा देशको नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने उल्लेख भएको छैन । संविधानको नाममा पनि नेपालमात्र लेखिएको छ । नामबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने शब्दहरू हटाउनेबित्तिकै देशको शासकीय स्वरूप बदलिने पनि होइन । यसैले सरकारको निर्णयमा विवाद गर्नु आवश्यक र उचित देखिँदैन । तर, शासन संयन्त्रको सोच र विशेषगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अभिव्यक्तिहरूले सरकारको निर्णय गलत नियतबाट प्रेरित भएको सन्देह गरिएको हुनुपर्छ । हालैमात्र पनि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशहरू संघको प्रशासनिक एकाइ भएको आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनीमात्र हैन नेकपामा उनका निकट मानिने अरू केही नेताले पनि संघीयताका विरुद्धमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । यसैले संसद्भित्र र बाहिर सरकारको निर्णयप्रति आशंका र आक्रोश प्रकट भएको हुनुपर्छ ।

सरकारले देशको नामबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने शब्द हटाउने निर्णय गरेकै बेलातिर देशमा गणतन्त्र विरोधीहरूको सक्रियता पनि बढ्दै गएको देखिएको छ । राजतन्त्रका पक्षमा खुलेर देखिन हिचकिचाउनेहरू संघीयतामाथि प्रहार गरेर संविधानलाई कमजोर बनाउनअग्रसर भएको देखिन्छ । लोकतन्त्रका विरुद्ध त कोही नबोले पनि यो कसैको पनि चिन्ता र चासोको विषय नभएको स्पष्टै छ । आवरणमा अझ ‘धर्मनिरपेक्षता’ को बढी विरोध हुने गरेको छ । जनभावनासँग खेल्नका लागि सायद धर्मनिरपेक्षताको विरोध अझ बढी प्रभावकारी हुनसक्छ । अर्थात्, अहिले नेपालको संविधानका सबै विशेषतामाथि नियोजित प्रहार सुरु भएको छ । संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता आदिको विरोधले संविधानको मर्ममा चोट पुग्छ र त्यसको पहिलो सिकार लोकतन्त्र तथा राष्ट्रियता हुनसक्छ । यसैले सरकारले अहिले नाम फेर्ने निर्णय नगरेको भए हुन्थ्यो । सरकारले निर्णय गरिसकेपछि यसमा अरूले अनावश्यक विवाद गर्नु उचित र आवश्यक थिएन । नेपालको संविधान, २०७२ सबैभन्दा व्यापक सहभागिता र वैध तरिकाबाट निर्माण भएको हो । तैपनि, यसको सर्वस्वीकार्यता निर्विवाद हुन सकेन । बल्ल केही स्थिरता देखिन थालेका बेला संविधानका पक्षधरहरूले नै विवाद उत्पन्न गर्नु आत्मघाती हुनसक्छ । नामको निरर्थक विवाद नचर्काऊ !       
 

Nepal Investment bank
Sunrise bank
Nepal Investment bank
Sunrise bank
बुधबार, कात्तिक २६, २०७७ मा प्रकाशित
TATA Landing
TATA Landing
प्रतिक्रिया दिनुहोस्