पछिल्लोपटक न्यायपालिकामा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार र बिचौलियाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गएको साउन ३० तीन महिनामा काम सक्ने कार्यादेश भएको समिति गठन गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संयोजकत्वमा गठित समितिमा न्यायपालिकासँग सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण अरू निकायहरू नेपाल बार एसोसियसन, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र न्यायपरिषद्को प्रतिनिधित्व छ । समितिको कार्यादेशमा ‘‘न्यायपालिकामा हु्नसक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलापहरु तथा त्यसको रोकथामका उपायहरुका सम्बन्धमा यसअघि भएका प्रतिवेदनहरुसमेतको अध्ययन गरी त्यस्ता क्रियाकलाप रोक्न कानुनी, संरचनागतलगायत उपयुक्त र प्रभावकारी उपायहरुसहितको प्रतिवेदन तीन महिनाभित्र पेस गर्न’’ भन्ने उल्लेख छ । समितिले कार्यावधिको तीनमध्ये दुई महिना भने कामै नगरी बिताएको छ । कोभिड—१९ को संक्रमण फैलेकै बेला समयावधि तोकेर गठन गरिएको समितिले बन्दाबन्दी (लकडाउन) कै कारण काम गर्न नसकेको स्पष्टीकरण दिएको छ ।
समितिले बेलामा काम थाल्ने वा सक्ने विषय महत्त्वपूर्ण होइन । समितिका सदस्यहरू आफ्नो कामप्रति गम्भीर हुन्थे भने सायद बन्दाबन्दीबाट अध्ययनमा अवरोध उत्पन्न हुने पनि थिएन । मूलतः यस्ता प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नभएको दृष्टान्त देखेपछि समितिका सदस्यहरूलाई खासै जाँगर नचल्नु अस्वाभाविक पनि होइन । समाजको सबै अंगमा व्याप्त भएकाले नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकै कठिन विषय बनिसकेको छ । त्यसमा पनि न्यायालय नेपालमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएको मानिने निकायहरूमा पर्छ । यसैले समितिका सदस्यहरूले इमानदारीपूर्वक काम गर्न खोजे भने पनि अदालतभित्र र बाहिरबाट समेत असहयोग हुनसक्छ । तैपनि, कुनै बहानामा समितिको म्याद थपिने र एउटा प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाइनेमा सन्देह गर्नु नपर्ला । तर, प्रतिवेदनले कारण पहिचान गरेर नियन्त्रणका उपाय सुझाएछ नै भने पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन्छ त ?
न्यायालयलगायत राज्यका सबै अंगहरूमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सबैभन्दा मुख्य विद्यमान तजबिजी मानसिकता अन्त्य हुनुपर्छ । तर, नेपालमा त भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयासहरू नै भ्रष्टहरूको तजबिजमा निर्भर देखिन्छ । यसैले समितिले भ्रष्टाचारको मूल कारक पहिचान गर्नेमै सन्देह हुन्छ भने प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए पनि प्रभावकारी नहुने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मूलतः न्यायाधीशको व्यक्तिगत आचरण सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । न्यायाधीशहरूले ‘स्वार्थको द्वन्द्व’बाट पूर्ण परहेज नगर्दासम्म न्यायालयमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनसक्तैन । अर्को, न्यायपालिकाको सञ्चालनमा हुकुमी शैली र तजबिजी प्रथा कायम रहुन्जेल भ्रष्टाचार पनि सँगसँगै रहन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा अमेरिकी विद्वान् रबर्ट क्लितगार्डको सूत्र न्यायालयमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक हुन्छ । तजबिजी अधिकारको प्रयोग र जवाफदेहीविहीनता दुवै नेपालको न्यायपालिकाको पुरानो रोग हो । यसैले न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो भने तजबिजी शैली बन्द गर्नुपर्छ । यसका लागि न्यायालयका हर्ताकर्ताहरू तयार छन् त ?
