बाह्रखरी
sticky  ncell
Samsung
Daraz
British college
Samsung
Daraz
British college
सम्पादकीय प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Jagadamba Group
Jagadamba Group
सम्पादकीय न्यायालयको भ्रष्टाचार नियन्त्रण     न्यायाधीशहरू ‘स्वार्थको द्वन्द्व’बाट पूर्णरूपमा नजोगिँदासम्म न्यायालयमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनसक्तैन    
बाह्रखरी - शनिबार, कात्तिक २२, २०७७
Laxmi Bank
Laxmi Bank
Godraj nepal
Godraj nepal

पछिल्लोपटक न्यायपालिकामा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार र बिचौलियाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गएको साउन ३० तीन महिनामा काम सक्ने कार्यादेश भएको समिति गठन गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संयोजकत्वमा गठित समितिमा न्यायपालिकासँग सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण अरू निकायहरू नेपाल बार एसोसियसन, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र न्यायपरिषद्को प्रतिनिधित्व छ । समितिको कार्यादेशमा ‘‘न्यायपालिकामा हु्नसक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलापहरु तथा त्यसको रोकथामका उपायहरुका सम्बन्धमा यसअघि भएका प्रतिवेदनहरुसमेतको अध्ययन गरी त्यस्ता क्रियाकलाप रोक्न कानुनी, संरचनागतलगायत उपयुक्त र प्रभावकारी उपायहरुसहितको प्रतिवेदन तीन महिनाभित्र पेस गर्न’’ भन्ने उल्लेख छ । समितिले कार्यावधिको तीनमध्ये दुई महिना भने कामै नगरी बिताएको छ । कोभिड—१९ को संक्रमण फैलेकै बेला समयावधि तोकेर गठन गरिएको समितिले बन्दाबन्दी (लकडाउन) कै कारण काम गर्न नसकेको स्पष्टीकरण दिएको छ । 

समितिले बेलामा काम थाल्ने वा सक्ने विषय महत्त्वपूर्ण होइन । समितिका सदस्यहरू आफ्नो कामप्रति गम्भीर हुन्थे भने सायद बन्दाबन्दीबाट अध्ययनमा अवरोध उत्पन्न हुने पनि थिएन । मूलतः यस्ता प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नभएको दृष्टान्त देखेपछि समितिका सदस्यहरूलाई खासै जाँगर नचल्नु अस्वाभाविक पनि होइन । समाजको सबै अंगमा व्याप्त भएकाले नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकै कठिन विषय बनिसकेको छ । त्यसमा पनि न्यायालय नेपालमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएको मानिने निकायहरूमा पर्छ । यसैले समितिका सदस्यहरूले इमानदारीपूर्वक काम गर्न खोजे भने पनि अदालतभित्र र बाहिरबाट समेत असहयोग हुनसक्छ । तैपनि, कुनै बहानामा समितिको म्याद थपिने र एउटा प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाइनेमा सन्देह गर्नु नपर्ला । तर, प्रतिवेदनले कारण पहिचान गरेर नियन्त्रणका उपाय सुझाएछ नै भने पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन्छ त ?         

Agani Group

न्यायालयलगायत राज्यका सबै अंगहरूमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सबैभन्दा मुख्य विद्यमान तजबिजी मानसिकता अन्त्य हुनुपर्छ । तर, नेपालमा त भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयासहरू नै भ्रष्टहरूको तजबिजमा निर्भर देखिन्छ । यसैले समितिले भ्रष्टाचारको मूल कारक पहिचान गर्नेमै सन्देह हुन्छ भने प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए पनि प्रभावकारी नहुने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मूलतः न्यायाधीशको व्यक्तिगत आचरण सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । न्यायाधीशहरूले ‘स्वार्थको द्वन्द्व’बाट पूर्ण परहेज नगर्दासम्म न्यायालयमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनसक्तैन । अर्को, न्यायपालिकाको सञ्चालनमा हुकुमी शैली र तजबिजी प्रथा कायम रहुन्जेल भ्रष्टाचार पनि सँगसँगै रहन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा अमेरिकी विद्वान् रबर्ट क्लितगार्डको सूत्र न्यायालयमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक हुन्छ । तजबिजी अधिकारको प्रयोग र जवाफदेहीविहीनता दुवै नेपालको न्यायपालिकाको पुरानो रोग हो । यसैले न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो भने तजबिजी शैली बन्द गर्नुपर्छ । यसका लागि न्यायालयका हर्ताकर्ताहरू तयार छन् त ?  


 

sarbottam cement

Nepal Investment bank
Sunrise bank
Nepal Investment bank
Sunrise bank
शनिबार, कात्तिक २२, २०७७ मा प्रकाशित
TATA Landing
TATA Landing
प्रतिक्रिया दिनुहोस्