कर्णाली प्रदेशको संसदीय दलको विवादका सन्दर्भमा “प्रदेश संघको प्रशासनिक इकाइ हो” पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भन्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अभिव्यक्तिले संघीयताको औचित्यमै औँला ठडिएका छन् । लोकतन्त्रीकरणको लहरसँगै सेवाप्रवाहको जिम्मेवारी नागरिकका नजिकका सक्षम निकायलाई दिइनुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकाले विश्वभर महत्त्व पाएको हो । फलस्वरुप नयाँ संविधानमा नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्नेछन् भन्ने व्यवस्था भयो । प्रदेश सरकारको सञ्चालन प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्बाट हुने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत मुलुकको प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो अभिव्यक्तिले प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायत्ततामा नै शंका बढ्नु स्वाभाविकै हो । 

सन् १९९२ डिसेम्बरमा भएको भारतको संविधानको ७३ औं र ७४ औँ संशोधनले स्थानीय पञ्चायतहरुको वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित गर्‍यो तर अहिले पनि भारतका ग्राम पञ्चायतहरु जिल्ला पञ्चायतमा र जिल्ला पञ्चायतहरु प्रदेश र सङ्घीय सरकारमा निर्भर छन् । स्थानीय स्वायत्तताको राम्रो विकास भएको भनिने कर्नाटक राज्यमा अहिले पनि ग्राम पञ्चायतले एक हजार रुपैँयाभन्दा बढी खर्च गर्दा जिल्ला पञ्चायतको अनुमति लिनुपर्छ । 

क्यानाडामा नगरपालिकाहरुलाई शासनको एक स्वायत्त तहको रुपमा नभई केन्द्र तथा प्रादेशिक सरकारले प्रत्यायोजन गरेका जिम्मेवारीहरु वहन गर्ने निकायको रुपमा स्थापित गरिएको छ । क्यानडाको संविधानको धारा ९२ को उपधारा ८ र ९ ले नगरपालिकाहरुलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने र  नगरपालिकाको राजस्वका क्षेत्र तोक्ने अधिकारसमेत प्रदेशलाई दिइनुले नगरपालिकाहरु प्रदेशको खटनपटनमा चलेका छन् । तर, स्वायत्तताको तह भने प्रदेशअनुसार फरक फरक छ । अल्वार्टा र ओन्टारियो प्रदेशले विगतमा नगरपालिकाहरुलाई प्रत्यायोजन गरिएका अधिकारहरुलाई ‘म्युनिसिपल गभमेन्ट एक्ट’मार्फत स्थायीरुपमा निक्षेपण गरेका छन् । उता टोरन्टो महानगरपालिकाले सङ्घीय संविधानमा महानगरका बारेमा व्यवस्था हुनु पर्‍यो भनेर वर्षौंदेखि दबाब दिइरहेको छ । 

संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि राज्यअनुसार नगरपालिकाका स्वरुपहरु, राजनीतिक संस्कार, काम, कर्तव्य र अधिकार फरक फरक छन् । तर नगरपालिकाप्रति नागरिक अपेक्षा बढ्दै जाँदा वित्तीय दबाब बढ्दै गएको र अन्तरसरकारी सहयोगका क्षेत्रहरुमा नगरपालिकाहरुको भूमिका के हुने जस्ता जटिलता बढ्दै जाँदा नगरपालिकाका बारेमा संविधानलेनै प्रष्ट पार्र्नु प¥यो भन्ने आवाज सबै क्षेत्रबाट उठिरहेको छ । अस्ट्रेलियामा स्थानीय सरकारका बारेमा संविधानमा उल्लेख गर्ने विषयलाई लिएर दुईवटा जनमत संग्रहहरु भए तर बहस अझै टुङ्गिएको छैन । स्विजरल्यान्डले संविधानमा स्थानीय सरकारको बारेमा व्यवस्था नगरे पनि सन् १९९९ सम्म आइपुग्दा स्थानीय सरकारलाई राज्यको महत्त्वपूर्ण सहयात्री स्वीकारी सकेको थियो । अहिले पनि संवैधानिक व्यवस्थाद्वारा स्थानीय सरकारलाई सङ्घीय शासन प्रणालीको स्थायी अङ्ग बनाएमा तीन तहका सरकारबीचको सम्बन्ध झन् मजवुत हुनेथियो भन्ने बहस जारी नै छ । 

स्पेनको संविधानले सेन्ट्रल स्टेट, अटोनोमस कम्युनिटिज, प्रोभिन्स र म्युनिसिपालिटी गरी चार तहको शासकीय स्वरुपको व्यवस्था गर्दै तिनलाई कार्यकारिणी अधिकारसमेत प्रदान गरेको छ । सङ्घीय तथा प्रान्तीय कानुनहरुले प्रान्त र नगरपालिकाहरुको भूमिका प्रष्ट पार्दै तिनीहरुको स्वायत्तताका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न अटोनोमस कम्युनिटिजहरुलाई कार्यकारी  अधिकार प्रदान गरेको हो । जर्मनीको संविधानले नगरपालिकाहरुले परम्परागतरुपमा गर्दै आएका कामहरुलाई स्वीकारेको छ र त्यहाँको आधारभुत कानुनले नगरपालिकाहरुलाई स्थानीय सरोकारको व्यवस्थापन गर्ने स्वायत्तता प्रदान गरेको छ । दक्षिण अफ्रिकामा पनि गोरा जातिको बाहुल्य भएका नगरपालिकाहरुमा काला जातिहरु भएको नगरपालिकामा भन्दा बढी सुविधा उपलब्ध हुन थालेपछि स्थानीय निकायहरुलाई पुनः संरचना गरी जातिवादको अन्त्य तथा स्थानीय विकासको मुख्य अभिभारा दिने उद्देश्यले सन् १९९६ देखि नगरपालिकाहरुलाई संवैधानिकरुपमै स्थानीय सरकारको भूमिका दिइयो । तत्पश्चात दक्षिण अफ्रिकी संविधानमा राष्ट्रिय, प्रान्तीय र स्थानीय गरी ३ तहका अन्तरनिर्भर र अन्तरसम्बन्धित सरकारहरु रहने व्यवस्था भयो । 

सन् १९९९ मा जारी भएको नाइजेरियाको संविधानलाई संघीयताको आवरणमा तयार गरिएको एकात्मक संविधान भनेर आलोचना गरिन्छ । उक्त संविधानले संघ, राज्य र स्थानीय सरकारहरुका बारेमा स्पष्ट पारे तापनि तिनीहरु बीचको अधिकारको बहस भने सधैँ पेचिलो बनिरह्यो । त्यहाँ पनि नेपालमा जस्तै संघीय इकाइहरु बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने भन्ने व्यवस्था छ । तर ती प्रावधानहरु यथार्थमा द्वन्द्व र मुठभेढमा रुपान्तरित हुँदा प्रशासनिक निकायहरुबीच सन्तुलन र समन्वय चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । 

इटालीमा एकात्मक व्यवस्था छ । तर, त्यहाँको विकेन्द्रीकरणको अभ्यास एवं स्थानीय निकायको भूमिका सङ्घीय व्यवस्था भएका मुलुकहरुको भन्दा उत्कृष्ट छ । विकेन्द्रीकरणका सबालमा विश्वस्तरमा आएका लहरहरुलाई इटालीले राम्रैसँग अवलम्बन गरेको छ । सेवा प्रवाह र विकासका काममा नगरपालिकाहरुलाई विशिष्ट अधिकारहरु उपलब्ध गराइएको छ । 

नेपालमा पनि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले स्थानीय निकायलाई स्वायत्त बनाएकै थियो । तर स्थानीय निकायले कहिल्यै उक्त चरित्र देखाउन सकेनन् । जिविसले गाविस तथा नपालाई राजस्व बाँडफाँटलगायतका विषयमा अन्याय गरेकै हो । सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत गाविस सचिवहरुले सम्बन्धित गाविसबाटै तलब खाने व्यवस्था गर्दा गाविस अध्यक्षसमेतको भूमिकामा रहेका गाविस सचिवहरुले जिविसबाटै खाने व्यवस्था होस् भनी आन्दोलन गरेकै हुन् । काठमाडांै महानगरपालिकाका तत्कालीन उपमेयर विदुर मैनालीलाई मेयर केशव स्थापितसँग राजनीतिक विचार नमिलेपछि लेखनाथ नगरपालिका (कास्की) मा सरुवा गर्ने लाज लाग्दो निर्णय पनि भएकै हो । अहिले पनि स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्ष र उपप्रमुख वा उपाध्यक्षबीच द्वन्द्व भएका समाचारहरु आइरहेकै छन् । नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिइएछ भनेर वरिष्ठ नेताहरुका अभिव्यक्ति आएकै हुन् । यी सबै घटनाबाट हामी अरुले अधिकारको अभ्यास गरेको देख्न सक्दैनौ वा अधिकार आफ्नो तहसम्म भए पुग्छ भन्ने गलत मान्यताबाट ग्रसित छौँ भन्ने स्पष्ट हुन्छ।

उक्त उदाहरणहरुबाट के पुष्टि हुन्छ भने विकेन्द्रीकरण वा स्थानीय स्वायत्तता सङ्घीय व्यवस्था भएका मुलुकहरुमा मात्र नभई एकात्मक व्यवस्था भएका मुलुकमा पनि राम्रैसँग फस्टाउन सक्छ । संघात्मक व्यवस्था भएका तर संविधानमा स्थानीय तहका बारेमा केही उल्लेख नगर्ने अस्ट्रेलिया, क्यानडा, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देशमा स्थानीय स्वायत्तताका उदाहरणीय अभ्यासहरु छन् । तल्लो तहका सरकार मजबुत र स्वायत्त हुँदा राज्य कहिल्यै पनि कमजोर हुँदैन । यसले त झन् मुलुकको शासन प्रणालीप्रति नागरिकको अपनत्व बढाउनुका साथै जगबाटै राष्ट्रियता मजबुत बनाउन सघाउ पु¥याउँछ । बहुतहको शासन व्यवस्थाको सुन्दरता र संघीयताको उद्देश्य पनि यही हो । 

प्रदेश र स्थानीय तह सशक्त हुँदा आफ्नो शक्ति गुम्ला भन्ने संघीय सरकारको मनको डर स्वायत्तताको बाधक हो । अतः तल्लो तहका बारेमा संवैधानिक व्यवस्था छ वा छैन भन्दा पनि उनीहरुका आफ्नै व्यवहार र कार्यशैली के कस्ता छन् ? र उनीहरुप्रति माथिल्ला सरकार तथा निकायहरुको सोच एवं नियत के छ ? भन्ने विषयहरु महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरु स्वयंले पनि आत्मनिर्भरतातर्फ अग्रसर भई निक्षेपित अधिकारको अभ्यास गर्नेभन्दा पनि प्रत्यायोजित काममा रमाई केन्द्रलाई रिझाउने कार्यशैली भने परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । 

नेपाल नयाँ शासन पद्धतिसहित नयाँ सँविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा भएकाले सार्वजनिक जिम्मेवारीमा भएका व्यक्तिहरु संविधानको व्याख्या र प्रयोगमा होसियार हुन जरुरी हुन्छ । गलत नजिर स्थापित हुनपुग्यो भने पनि इतिहासले माफ गर्नेछैन । भारतीय संविधानको मुख्य लेखक बीआर अम्बेडकरले आफँैले निर्माण गरेको संविधान जारी हुँदाका बखत “यो संविधान धेरै राम्रो पनि छैन र नराम्रो पनि नभई मझौला खालको छ । राम्रो नराम्रो यसको कार्यान्वयनमा निर्भर रहन्छ” भनेका थिए । कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति वा निकायले संविधानको भावना र मर्मलाई राम्रोसँग बुझेर व्याख्या र निर्णय गरे भने यो संविधान राम्रो मानिनेछ अन्यथा यो संविधान नराम्रोमा पनि दर्ज हुनसक्छ भन्ने उनको भनाइे थियो । 

नयाँ शासकीय संरचनाअनुसार निर्वाचन सम्पन्न भएको तीन वर्ष भइसक्दा पनि संवैधानिक व्यवस्था अनुकूलको स्वायत्तता र सोअनुरुपका क्षमताको अभावले तल्लो तहबाट प्रवाह गरिने सेवाहरु प्रभावकारी हुनसकेका छैनन् । कमजोर सार्वजनिक संरचनाका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु थला परेका छन । भ्रष्टाचारको ग्राफ घट्ला भन्दा बढ्दो छ । नैतिक मूल्यमान्यता राजनीतिक, प्रशासनिक र नागरिकतहबाट हराउँदै गएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले लोकतन्त्रको भाषण गरे पनि व्यवहार त्यो अनुकूलको देखाउन सकेका छैनन् । भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले सन् १९४८ मा एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए “स्वायत्त शासन लोकतान्त्रिक पद्धतिको आधार वा जग हो । हामीलाई लोकतन्त्रको माथिल्लो स्तरको विषयमा मात्र बोल्ने र तल्लो तहलाई उपेक्षा गर्ने बानी लागेको छ । लोकतन्त्र माथिल्लो स्तरमा त्यतिबेलासम्म सफल हुँदैन जबसम्म यसलाई जगैबाट बनाइँदैन” । अतः हामीले पनि लोकतन्त्रको धुरीलाई नभई पहिला जगलाई मजबुत बनाउने हो कि ?

(दिगो विकास, संघीयता, अनुगमन तथा मूल्यांकन विज्ञ )