काठमाडौं । कोभिड १९ का कारण समग्र विश्व अर्थतन्त्रसहित नेपाल पनि प्रभावित भएको छ । विश्वका केही मुलुकमा कोरोना नियन्त्रणमा आएपनि अधिकांश विश्व समुदाय यसबाट अझै पनि प्रताडित छ । यूरोपका कतिपय मुलुक फेरी लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका छन् । विज्ञहरुले चिसो बढ्दै जाँदा कोरोनाको संक्रमण पनि बढ्दै जाने बताउँदै आएका छन् । 

सोही बढ्दो चिसोका कारण अमेरिका, युरोपलगायतका मुलुकमा कोरोनाको संक्रमण बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा के होला ? नेपालमा पनि चिसो मौसम सुरु भइसकेको छ भने संक्रमितको संख्या पनि बढ्दोक्रममा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य जोखिम त बढेको छ नै लकडाउन खुलेको र चाडपर्वसँगै केही चलायमान भएको अर्थतन्त्र पुनः प्रभावित हुने आंशका पनि उस्तै छ । 

यस्तो अवस्थामा मानव स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै अर्थतन्त्रलाई पनि कसरी बचाउन सकिन्छ भन्‍ने विषय टड्कारो देखिएको छ । अर्थतन्त्र निकै प्रभावित हु्ँदा पनि सरकारले खासै चासो देखाएन । विकास निर्माणका कामहरु रोकिएको ७ महिनाभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि खुला गर्नेतर्फ सरकारले कुनै पहल गरेको देखिँदैन । निर्माण व्यवसायीहरु विकास निर्माणका लागि स्वास्थ्य प्रोटोकल बनाइदिन बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्, तर अवस्था जहाँको त्यही छ । हाल मुलुकभर ८ खर्ब बढी लगानीका ५ हजार बढी विकास परियोजना प्रभावित भइरहेको निर्माण व्यवसायी महासंघले भन्दै आएको छ । निर्माण क्षेत्र खुला गर्न सकिए अर्थतन्त्रसमेत चलायमान हुनसक्ने अपेक्षा व्यवसायीको छ । सरकारी निकायहरुकै तथ्यांक अनुसार पनि कोरोनाका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र निकै प्रभावित भएको छ । 

यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई कसरी बचाउन सकिन्छ ? पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार अर्थतन्त्रलाई बचाउन तीन विषयलाई मात्रै ध्यान दिए हुन्छ । पहिलो, कोरोना संक्रमण फैलिएका बेला सुरक्षित हुन स्वदेश फर्किएका नेपाली  ‘काम र माम’को अभावमा पुनः भारत फर्किएका छन्, उनीहरुलाई रोक्न आवश्यक छ । नेपालमा काम नपाएर यस्तो बेलामा पुनः भारततर्फ आफ्ना नागरिक कामको खोजिमा भौतारिनु राष्ट्रिय लज्जा भएको खनाल बताउँछन् । “कोडिभ १९ को संक्रमण फैलिँदै जाँदा भारत बस्‍न नसकेर स्वदेश फर्किएका नेपाली साउन भदौ लागेपछि यहाँ पनि बस्‍न सकिने भएन । बरु रोगले मरिएपनि मरियोस् काम गरेर खान पर्‍यो, सरकारले पनि हेरेन भनेर पुनः भारततर्फ फर्किन बाध्य भए । एक किसिमले भन्ने हो भने ती राज्यविहीन जस्तो भए की भएनन् ?” उनले भने, “ “सरकारले त्यो जस्तो लज्जाजनक अवस्था हेरेर बस्‍नु हुँदैन । उनीहरुलाई रोकेर जस्तो सुकै भएपनि यहाँ रोजगारी दिने अथवा खाने प्रबन्ध गराइदिन आवश्यक छ ।” 

दोस्रो, कोडिभ १९ रोकथामका लागि सरकार लाग्‍नुपर्ने उनी बताउँछन् । कोभिडलाई नियन्त्रणमा राख्‍ने सुनौलो अवसर हुँदाहुँदै सरकारले त्यो अवसर गुमाएको उनको भनाइ छ । कोभिडको उपचारका लागि तिर्न सक्नेले तिर्छन् तर तिर्न नसक्नेलाई राज्यले हेर्नुपर्छ ।

तेस्रो, ठूला-दीर्घकालीन आयोजना नभइ गाउँ-गाउँमा स–साना पूर्वाधार निर्माण गरी ग्रामिणपूँजी निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसले हरेक गाउँमा रोजगारीको दीर्घकालीन बाटो पनि बन्‍ने उनी बताउँछन् । अलिहेको बेलामा सार्वजनिक खर्च बढाउनुपर्ने नितान्त आवश्यक रहेको खनालले बताए । उनले भने, “अहिलेको बेलामा सरकारले धेरै सार्वजनिक खर्च गर्‍यो भन्ने कुरा मिडियामा आएको देखें । अहिले त सरकार नगद माथि सुतेको छ । यस्तो बेलामा नगदमाथि सरकारले सुत्ने होइन, त्यो नगदलाई बजारमा ल्याउने हो । सरकारले खर्च बढाउने हो ।”

उनले संसारभरका मुलुकहरुले बजारमा नगद भएन भनेर स्टिमुलस दिने, पैसा बाँड्ने गरेको बताए । “यहाँ पैसा बाँड्न परेन तर जस्तो काम गरे पनि गर हामी पैसा दिन्छौं भन्नुपर्छ । ग्रामिण क्षेत्रमा गर्नुपर्ने निर्माणका काम धेरै छन् । हरेक घरमा शौचालय बनाइदिए पनि भयो । प्रत्येक विद्यालयमा खेलकुद मैदान बनाए पनि भयो । काम खोज्‍नलाई गाह्रो छैन । काम छैन, केही पनि गर्न सकिए भन्‍ने त होइन नी ।” 

त्योबाहेक बाटो फराकिलो गर्ने, नेपाली सिमेन्टको प्रयोग गरेर सडकको स्तरोन्नती गर्ने जस्ता काम गरेर स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ग्रामिण पूर्वाधार राम्रो नभएकाले विकास राम्रो हुन नसकेको भन्दै उनले गाउँ-गाउँमा भण्डारण गृह, कृषिलाई सहयोग पुग्ने खालका पूर्वाधारहरु बनाउँदै रोजगारी दिनुपर्ने उनले बताए । 

अर्थविद् केशव आचार्य बजेट संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् । बजेट संशोधन गर्दै खर्च हुन नसकेका आयोजनाबाट बजेट झिकेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । “कहि आइसोलेसन सेन्टर छैन, अहिलेसम्म डाक्टर र नर्ससहित फ्रन्टलाइनमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरुले प्रोत्साहन भत्ता पनि नपाएको गुनासो सुनिएको छ । त्यो पैसा त्यसमा खर्च गर्नुपर्छ” उनले भने, “जेठ, असारमा मात्रै गर्ने सबै खर्च झिकेर स्वास्थ्य पूर्वाधारमा लगाउनुपर्छ ।” 

उनले डिल्ली खनालको खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझावमध्ये तत्काल गर्न सकिने विषय कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने हो भने एक वर्षमा ४ खर्ब रुपैयाँ बच्ने भनिएको छ” उनले भने, “चालु आर्थिक वर्षको बाँकी ९ महिना अवधिमा त्यो प्रतिवेदनले दिएका सुझाव के कति कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षभित्र के गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ पनि सोच्नुपर्छ ।” 

अर्थविद् आचार्यले सांसदहरुले बाँडिएको रकम थुत्ने, मन्त्री, सांसदहरुको भारतमा गरिएको जस्तो ३० प्रतिशत तलब काट्नुपर्ने पनि बताए । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएका नयाँ परियोजना हटाएर क्रमागत आयोजना जुन अधुरो, अपुरो छन्, त्यस्ता आयोजनालाई मात्रै प्राथमिकताका क्रममा सम्पन्‍न गर्नेतर्फ जानुपर्ने उनको भनाइ छ । “चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा परेका नयाँ आयोजनालाई कत्ति पनि रकम विनियोजन गर्न हुँदैन । सोही कारण बजेट संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको हो” उनले भने । 

निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोशी, मेलम्ची, मध्य पहाडी जस्ता आयोजना जुन छिटो सम्पन्न गर्न सकिन्छ, ती आयोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।