नेपाली जनताले करिब ६५ वर्षदेखि खोज्दैआएको भए पनि संविधान सभाले २०७२ सालमा मात्र नेपालमा संविधान जारी गर्न सक्यो । संविधान बन्ने नागरिककै लागि हो । संविधान भावि पुस्ताका लागि धरोहर बन्ने दस्ताबेज हो ।

देशमा संविधान छ । सरकार छ । राज्यका सबै निकायले काम गरिरहेका छन् । जे भए पनि चलिरहेको छ । यो पंक्तिकार २०६४ सालमा इन्जिनियरिङ प्रथम वर्षको विद्यार्थी छँदा संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा उत्साहपूर्वक जीवनकै पहिलो मतदान गरेको थियो । इतिहासका विभिन्न आन्दोलनको बारेमा पढे पनि २०६२÷६३ सालको आन्दोलनमा स्वयं कीर्तिपुरमा परिवर्तनका पक्षमा आवाज उठाएको थियो  । तर, इन्जिीनियरिङ स्नातक तथा स्नाकोत्तर तहको पढाइपछि कर्मचारीका रुपमा राष्ट्र निर्माणमा सरिक हुँदा पनि अझै यो देश बन्ने लक्षण छैन ।

नेपालमा राजनीति एकदमै फोहोरी खेल हो भन्ने गरिन्छ  । राजनीति त राजनेताको नीति न हो  । हाम्रो देशमा नेताहरु राजनेता हुन नसकेकै हो  । नेताहरु खराब भए भनेर गाली गर्दैमा देश बन्दैन  । देश बन्न एकताको खाँचो छ  । असल नागरिकको कर्तव्य सही कुराको प्रशंसा गर्नु र खराब कुराको सभ्य भाषामा विरोध गर्नु हो  । नेपाली जनताले राणा, राजाको निरकुंशताप्रति पटकपटक विरोधको आवाज मुखरित गरे तर नेताहरुले आफनो व्यक्तिगत स्वार्थ र पार्टी तथा कार्यकर्तालाई सर्वोपरी ठान्दा विकास र सुशासनविना देश भुमरीमा फसिराखेको छ  ।

नेपाली नेताहरुको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी नै परिर्वतनलाई संस्थागत गर्न नसक्नु तथा नेतृत्व आफु नमरुञ्जेल अरुलाई नदिनु, जसरी भए पनि पैसा र सत्ताको दुरुपयोग गरेर आफनो कार्यकाल लम्याइरहनु हो  । परिर्वतनका लागि नेपाली नेताहरुले खेलेको भूमिकालाई प्रशंसा गर्नैपर्छ  । तर, परिवर्तनलाई संस्थागत गरेर विकासको दिशामा मुलुकलाई लान नसक्दा सबै उपलब्धि गुम्ने खतरा पनि बढेको छ  । आज राजनीतिक दलहरूभित्र र उनीहरूबीच विश्वासकै अभावले सानातिना कुरामा पनि विवाद हुने गर्छ  ।

नेपालको इतिहासमा प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले प्रधानमन्त्रीका हैसियतले योजना आयोगको बैठकमा बोल्दा उनका मनमा देशको परिस्थिति खासगरी नेपालको अविकसित अवस्था र जनतामा व्याप्त अशिक्षा र गरिबीको चित्र थियो । त्यसकारण उनले भने — ‘तपाईंहरूले योजना आयोगको भित्तामा राजाको फोटो त राख्नुभएकै छ । अब एउटा झुपडीको अगाडि हलोसँगै उभिएको गरिब नेपाली किसानको फोटो पनि भित्तामा झुन्ड्याउनोस् । अनि नेपालको विकासको योजना बनाउँदा आफैँलाई सोध्नोस्, ‘मैले बनाएको यस योजनाले त्यस किसानको जीवनमा के सुधार ल्याउन सक्छ ? के परिवर्तन ल्याउन सक्छ ?’ तपाईंहरूले बनाएको योजनाको मुख्य लाभ उसले पाउनुपर्छ ।’

यो देशको विकास नहुनुमा पहिला राणा, अनि राजतन्त्रलाई दोष दियाैँ । राजतन्त्र हटेपछि सब कुराको समाधान हुन्छ भन्यौ । फेरि अहिले आएर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति चाहिन्छ भनेर अर्को ‘नौटंकी’ नगराैँ । नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भएको हुनाले सबै धर्म, जात, लिङ्ग, भाषा, संस्कृतिलाई माया गर्न ,राष्ट्र र राष्ट्रियताको प्रतीक आलंकारिक राष्ट्रपति हुनुपर्छ । यसमा विवाद नगरौँ । के प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुँदैमा देशको समस्या समाधान हुन्छ ? अनि संसदीय प्रधानमन्त्री हुँदामात्रै समस्या हुने हो ? हाम्रो संसद्भित्रको शक्ति सन्तुलन, सामाजिक बनोट, राजनीतिक संस्कृति र चरित्रको परिवेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेपालका लागि संसदीय प्रणालीभन्दा झन् खराब हुनेछ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री भए पनि व्यवस्थापिकाको कामकाज संसद्ले नै गर्ने हो । कार्यकारी राष्ट्रपतिले आफूले चाहेअनुसारको काम गर्न आवश्यक पर्ने कानुन र बजेट पास गर्ने व्यवस्थापिका संसद्ले नै हो । 

कुनै पनि देशको विकासको लागि कुनै न कुनै पुस्ताले बढी योगदान गर्नुपर्छ । नेपाललाई बनाइदिन भनेर सन् १९५१ देखि नै विदेशीहरू आएका त थिए नि । तर आफ्नो माटो चिन्ने नेपाली आफैँले नबनाए अरु कसैले बनाउँदैन सक्तैन रहेछ । विदेशी मित्र राष्ट्रलाई गाली गरेर सार्वभौमसत्ताका प्रश्न उठाएर लाञ्छना लगाएरमात्र हुँदैन । प्रकृतिले नै नेपाललाई दिएका नदीनाला वनजंगल सुन्दर हिमाल  र तालको सही उपयोग गर्न नसक्ने अनि सबै कुरामा विदेशसँग निर्भर हुने गरेपछि कसले हेप्दैन र  ?

विकासको सन्दर्भमा नेपालले आफ्नो भौगोलिक अवस्थिति र उपलब्ध स्रोतसाधनको आकलन नगरी विकास रणनीति बनाउनु हुँदैन । भिन्न सामाजिक र भौगोलिक परिवेशले गर्दा नेपालले अन्य देशका विकासका ढाँचा यथावत् अपनाउन सक्तैन  । त्यसैले विकासलाई तीव्रता दिने ठानिएको व्यापार उदारीकरण नीतिबाट नेपाललाई खासै फाइदा भएको छैन । विदेशीको बढी सल्लाह र कम कामले गर्दा नेपालीहरूको परनिर्भरता बढेको छ  । आफैँंमा विश्वास नगर्ने तर विदेशीहरूको सल्लाहमा बढी विश्वास गर्ने प्रवृत्ति छ  । त्यस्तै सरकारी संयन्त्र र सरकारी कर्मचारीहरूबारे पनि जनविश्वास कमै छ  । समाजमा पनि एकआपसमा विश्वास घट्दै गएको भान हुन्छ  । ठग्ने र छल्ने प्रवृत्ति बढ्दा अर्थतन्त्रमा लगानी बढ्न सक्दैन  ।

नेपालमा अपेक्षितमात्रा आर्थिक विकास हुनसकेको छैन ।  देशमा  भएका विद्यमान स्रोतसाधनको व्यवस्थित र समुचित प्रयोग गर्दै आर्थिक विकासको बाटोमा आएका  बाधाहरू चिर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । नेपालले दक्षिण कोरियाभन्दा पाँच वर्षपहिले नै योजनाबद्ध विकास थाले पनि विकासका बाधाहरू यथावत छन्  । विकासको परिपाटीलाई अहिलेकै अवस्थामा राख्ने हो भने नेपाल बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्न  । अर्को ४० — ५० वर्षपछि फेरि नेपाल किन बनेन भनेर खोतल्नुपर्ने हुन्छ  ।

आर्थिक विकासको विश्व इतिहासले विकासको लागि कुनै एउटा निश्चित बाटो वा सूत्र दिएको छैन  । देशको आफ्नै राजनीतिक, भौगोलिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सेरोफेरोमा नै विकासको बाटो खोज्नुपर्छ । कम्तीमा गाँस, बास, कपास र न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारविहीन अवस्थाबाट पार पाउनुपर्छ । काम गरेर बाँच्न पाउनुपर्छ । वास्तवमा विकास गर्ने र विकास चाहिने भनेको देशका बासिन्दालाई नै हो । तसर्थ, देशको जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गर्नु नै उत्तम रणनीति हो ।

सरकारले अध्ययन अनुसन्धानमा पर्याप्त खर्च गर्नुपर्छ । अहिले अवसर र काम नपाएर बौद्धिक जनशक्ति पलायन भएको छ । जनशक्तिले नै उत्पादनका अन्य साधन परिचालन गर्छ । नेपालले ठूलो संख्यामा रहेको युवा जनशक्तिबाट जनसांख्यिक लाभ लिनसकेको छैन । जनशक्ति निर्माण र उपयोगमा पनि यथोचित ध्यान दिएको छैन । आज पनि ५० लाख नेपाली विदेशमा रोजीरोटीको संघर्ष गरिरहेका छन् । प्रश्न उठ्छ हामीले आफ्नै देश बनाउन श्रम गर्ने कि विदेशमा ? यद्यपि, वैदेशिक रोजगार रहरभन्दा बढी बाध्यता हो ।

कुनै पनि देश  विकास हुन जनता शिक्षित हुनुपर्छ । शिक्षित देश धनी र विकसित छन् । अशिक्षित देश गरिब र अविकसित छन् । नेपाल अविकसित छ । किनभने यहाँ अझै धेरै अशिक्षित छन् । यति साधारण कुरा पनि नबुझे झैँ गरी शिक्षाको विकासमा किन धन र श्रम नलगाइनु उदेकलाग्दो विषय हो । शिक्षण संस्था खोल्नु राष्ट्रनिर्माणको जग हाल्नु हो । नेपाल सरकारले २०१६ सालमा १ हजार ६०० र २०१७ सालमा ६०० प्राथमिक विद्यालय खोलेको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनि २०१६ सालमै खोलिएको हो । त्यतिखेर सरकारलाई देश विकास कसरी गर्ने हुटहुटी थियो । अहिले पनि त्यही हुटहुटी हुनुपर्ने हो । तर, आज देशको पहिलो र पछिपछि खुलेका अन्य विश्वविद्यालय राजनीतिक भागबन्डा र गुणस्तरहीनताको केन्द्र बनेका छन् । प्राज्ञिक स्थिति निराशाजनक छ । शिक्षित र सक्षम जनशक्तिको तयार र तिनीहरूको प्रयोग हुन नसक्दा नेपालमा सर्वत्र भद्रगोल छ । 

अहिलेका विकसित सबै देशहरूले आवश्यक जनशक्तिको तयार गरेर र तिनीहरूको सही सदुपयोग गरेर नै विकसित भएका हुन् । नेपालमा भने न आवश्यक जनशक्तिको पहिचान गरिएको छ न त भएका जनशक्ति प्रयोग गरिएको छ । आज बेलायतबाट अक्सफोर्ड र केम्ब्रिज विश्वविद्यालय झिकिदिने हो भने त्यससित अरू के नै रहन्छ र ? एक हजार वर्ष पुरानो अक्सफोर्ड, नौ सय वर्ष पुरानो केम्ब्रिज, चार सय वर्ष पुरानो हार्वर्ड । अनि जम्मा साठी वर्ष पुरानो हाम्रो  त्रिभुवन विश्वविद्यालय । त्यो पनि भागबन्डाको सिकार  । जुन देशमा संस्थाहरू विकसित भएका छन्, ती आर्थिकलगायत सबै दृष्टिले सम्पन्न हुन्छन् । जुन देशमा संस्थाहरू विकसित भएका छैनन्, ती अविकसित, असुरक्षित र असफल हुन्छन् । संस्थाको विकासका लागि पनि शिक्षण संस्था नै चाहिन्छ । शिक्षा नभएको देशमा अदालत, प्रशासन, राजनीति र कानुनको राज्यको अवधारणा विकसित हुनै सक्दैन । बेलायतमा लिखित संविधान नहुँदा पनि प्रजातन्त्रको त्यति पुरानो अभ्यास चालु रहनुका कारण कानुनी राज्यको संस्कार र त्यो संस्कार विकसित गर्ने शिक्षण संस्थाहरू नै हुन् ।

प्रविधिले गर्दा आज विश्व एउटा घर जस्तै भएको छ । अब प्रत्येक क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । अहिलेको प्रविधिको विकासलाई आत्मसात गरेर भूपरिवेष्टितताले सिर्जना गरेको समस्यालाई चिर्नुपर्छ । इलेक्ट्रोनिक्स व्यापार, सफ्टवेयर निर्माण आदिमा जोड दिइनुपर्छ । खासगरी देशको वस्तुस्थितिअनुरुप विभिन्न क्षेत्र जस्तै — कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलविद्युत्, भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि सूक्ष्मरूपमा नियमित अध्ययन अनुसन्धान भई समस्याको पहिचान र सुझावको कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । चीन  र भारतलाई विश्वासमा लिई कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, रेल, सडक र शिक्षाको क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्दै विकास अगाडि बढाउनुपर्छ । 
पेट्रोलियम पदार्थमा भारतसँग रहेको परनिर्भरता कम गर्दै बिजुलीबाट खाना पकाउनु पर्छ । अर्बौं जनसङख्या भएका चीन र भारतबाट वर्षमा कम्तीमा १ करोड पर्यटक आकर्षित गर्न सकेमात्रै पनि हामीले आर्थिक वृद्धिमा ठूलो फड्को मार्नेछाैँ । सरकारले देशभित्र दक्ष जनशक्ति पलायन हुनबाट रोक्नुपर्ने र सुरक्षा, विकास, संघीयता जस्ता विषयमा देशभित्र रहेका विज्ञको सहयोग लिनुपर्छ । भारतले बनाउँदै गरेको मोटरको सानो भाग हामीलाई दिने, चीनले बनाएको मोबाइल जडान गर्नेजस्ता ससाना कामबाट हामीले सुरु गर्नुपर्छ ।देशभित्र चाहिने र देशभित्रै उत्पादन गर्न सकिने वस्तुहरु सकेसम्म देशभित्रै उत्पादन गर्नुपर्छ । जुम्लाको स्याउ काठमाडाैंमा ल्याएर सस्तो मूल्यमा वितरण गर्ने योजना बनाउनुपर्छ ।

सबै पार्टी राष्ट्रिय सुरक्षाका मामलामा र देशलाई परिवर्तन गर्ने महापरियोजनामा एउटै मत बनाएर अगाडि बढनुपर्छ । आफ्ना कार्यकर्तालाई आन्दोलन होइन विकास निर्माणमा लगाउनुपर्छ । विकास निर्माणका लागि चाहिने लगानी जुटाउन सोच्नुपर्छ । 
इन्जिनियर ।