विगत सात आठ महिनादेखि कोभिड — १९ को महामारीका कारण ठप्प निर्माण व्यवसाय पुनः सुचारुरूपमा सञ्चालन गर्न निर्माण व्यवसायीहरूले राज्यसँग सहयोगको अपेक्षा गरेका छन् । उनीहरूले ठेक्का लिने बेलामा राखिएको नगद धरौटीका साटो बैंक ग्यारेन्टी लिएर नगद फिर्ता दिनेलगायतका माग राखेका छन् । साथै, महामारीकालमा म्याद सकिएका र प्रभावित परियोजनाको म्याद थप, निर्माण क्षेत्रमा केन्द्रित स्वास्थ्य मापदण्ड बनाइदिन पनि उनीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् । यति माग पूरा भएमा महामारीपछि ठप्प निर्माण व्यवसायले गति लिने अपेक्षा उनीहरूले गरेका छन् । यी मागहरूलाई सकारात्मकरूपमा लिएमा निर्माण व्यवसायीको तत्कालका माग पूरा गर्न सरकारका लागि खासै कठिन हुने देखिँदैन । अर्कातिर, निर्माण क्षेत्र पुनः गतिशील भएमा त्यसले अर्थतन्त्रमा पनि अनुकूल प्रभाव पार्नेछ ।

यी सामान्य र उचित देखिने निर्णय पनि सरकारले सजिलै गर्ने अपेक्षा गर्नु भने मूर्खता हुनेछ । पहिलो, समाजमा निर्माण व्यवसायीको छवि उति उज्यालो छैन । यसैले उनीहरूलाई सहज हुने निर्णय गर्न सरकारी कर्मचारीहरू सजिलै तयार हुनेछैनन् । अर्को, निर्माण व्यवसायभित्र कमिसन र घुसखोरी व्याप्त छ । कमिसनविना काम सकिएको ठेक्कापट्टाको पनि रकम भुक्तान हुँदैन भन्ने विश्वास लगभग सर्वमान्य रहेको छ । यसैले व्यक्तिगत लाभ वा दबाबविना कर्मचारीहरूले म्याद थप र धरौटीलाई बैंक ग्यारेन्टीमा परिणत गर्न अग्रसर हुनेछैनन् । मन्त्रिपरिषद्ले नै अग्रसरता नलिने हो भने कर्मचारीहरूले प्रचलित कानुनका प्रावधानलाई तगारोका रूपमा तेस्र्याइदिने छन् । तर, अर्थतन्त्रलाई थला बस्न नदिने हो भने निजी क्षेत्रका यस्ता सामान्य मागहरू पूरा गर्नुको विकल्प राज्यसँग छैन ।  

नेपालमा शासकले राज्य र सरकारबीच भेद गर्न नखोज्ने प्रवृत्ति राणाकालदेखि नै निरन्तर छ । राणाकालीन ‘बाहुली दाखिला’ को अभ्यास रोकिए पनि राज्यको ढुकुटीबाट तजबिजमा ‘बक्सिस’ दिने चलन छँदैछ । यसैगरी, शासकहरूले निजी क्षेत्र पनि राज्यकै अंग हो भन्ने कहिल्यै स्वीकार गरेको देखिएन । पक्कै पनि निजी गैरसरकारी क्षेत्र सरकारीजस्तो राज्यको ढुकुटीमा निर्भर हुँदैन तर निजी क्षेत्रले गर्ने व्यवसायबाट हुने आर्जनले राज्यकै सम्पत्ति बढाएको हुन्छ । यसैले ढुकुटीमा अनुत्पादकरूपमा रहेको नगद धरौटी रकम राज्यलाई नोक्सान नपर्ने गरी व्यवसायीको मागबमोजिम बैंक ग्यारेन्टीमा परिणत गरिदिनु बुद्धिमानी हुने देखिन्छ । यसबाट बजारमा पैसा जान्छ र समग्र आर्थिक गतिविधि बढ्छ । यति लामो समय काम गर्न नपाएका ठेकेदारहरूसँग नगदको अभाव हुनसक्छ । उनीहरू डुबे भने धेरै बैंकहरू संकटमा पर्नेछन् । त्यसपछि हस्तक्षेप गर्नुको साटो अहिले नै सहजीकरण गरे हुन्छ । नियम मिच्ने र पहिले नै कालोसूचीमा रहेकाहरूबाहेक अरू निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले उदाररूपमा सहयोग गर्नुपर्छ । नियमन भनेको निषेध हैन भन्ने सरकारी अधिकारीहरूले कहिले बुझ्ने