बाह्रखरी
sticky  ncell
Samsung
coke
British college
Samsung
coke
British college
सम्पादकीय प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Jagadamba Group
Jagadamba Group
सम्पादकीय निर्माण व्यवसायलाई सञ्जीवनी   नियमन भनेको निषेध हैन भन्ने सरकारी अधिकारीहरूले कहिले बुझ्ने ?
बाह्रखरी - बिहीबार, कात्तिक १३, २०७७
Laxmi Bank
Laxmi Bank
Godraj nepal
Godraj nepal
Agani Group
sarbottam cement

विगत सात आठ महिनादेखि कोभिड — १९ को महामारीका कारण ठप्प निर्माण व्यवसाय पुनः सुचारुरूपमा सञ्चालन गर्न निर्माण व्यवसायीहरूले राज्यसँग सहयोगको अपेक्षा गरेका छन् । उनीहरूले ठेक्का लिने बेलामा राखिएको नगद धरौटीका साटो बैंक ग्यारेन्टी लिएर नगद फिर्ता दिनेलगायतका माग राखेका छन् । साथै, महामारीकालमा म्याद सकिएका र प्रभावित परियोजनाको म्याद थप, निर्माण क्षेत्रमा केन्द्रित स्वास्थ्य मापदण्ड बनाइदिन पनि उनीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् । यति माग पूरा भएमा महामारीपछि ठप्प निर्माण व्यवसायले गति लिने अपेक्षा उनीहरूले गरेका छन् । यी मागहरूलाई सकारात्मकरूपमा लिएमा निर्माण व्यवसायीको तत्कालका माग पूरा गर्न सरकारका लागि खासै कठिन हुने देखिँदैन । अर्कातिर, निर्माण क्षेत्र पुनः गतिशील भएमा त्यसले अर्थतन्त्रमा पनि अनुकूल प्रभाव पार्नेछ ।

यी सामान्य र उचित देखिने निर्णय पनि सरकारले सजिलै गर्ने अपेक्षा गर्नु भने मूर्खता हुनेछ । पहिलो, समाजमा निर्माण व्यवसायीको छवि उति उज्यालो छैन । यसैले उनीहरूलाई सहज हुने निर्णय गर्न सरकारी कर्मचारीहरू सजिलै तयार हुनेछैनन् । अर्को, निर्माण व्यवसायभित्र कमिसन र घुसखोरी व्याप्त छ । कमिसनविना काम सकिएको ठेक्कापट्टाको पनि रकम भुक्तान हुँदैन भन्ने विश्वास लगभग सर्वमान्य रहेको छ । यसैले व्यक्तिगत लाभ वा दबाबविना कर्मचारीहरूले म्याद थप र धरौटीलाई बैंक ग्यारेन्टीमा परिणत गर्न अग्रसर हुनेछैनन् । मन्त्रिपरिषद्ले नै अग्रसरता नलिने हो भने कर्मचारीहरूले प्रचलित कानुनका प्रावधानलाई तगारोका रूपमा तेस्र्याइदिने छन् । तर, अर्थतन्त्रलाई थला बस्न नदिने हो भने निजी क्षेत्रका यस्ता सामान्य मागहरू पूरा गर्नुको विकल्प राज्यसँग छैन ।  

नेपालमा शासकले राज्य र सरकारबीच भेद गर्न नखोज्ने प्रवृत्ति राणाकालदेखि नै निरन्तर छ । राणाकालीन ‘बाहुली दाखिला’ को अभ्यास रोकिए पनि राज्यको ढुकुटीबाट तजबिजमा ‘बक्सिस’ दिने चलन छँदैछ । यसैगरी, शासकहरूले निजी क्षेत्र पनि राज्यकै अंग हो भन्ने कहिल्यै स्वीकार गरेको देखिएन । पक्कै पनि निजी गैरसरकारी क्षेत्र सरकारीजस्तो राज्यको ढुकुटीमा निर्भर हुँदैन तर निजी क्षेत्रले गर्ने व्यवसायबाट हुने आर्जनले राज्यकै सम्पत्ति बढाएको हुन्छ । यसैले ढुकुटीमा अनुत्पादकरूपमा रहेको नगद धरौटी रकम राज्यलाई नोक्सान नपर्ने गरी व्यवसायीको मागबमोजिम बैंक ग्यारेन्टीमा परिणत गरिदिनु बुद्धिमानी हुने देखिन्छ । यसबाट बजारमा पैसा जान्छ र समग्र आर्थिक गतिविधि बढ्छ । यति लामो समय काम गर्न नपाएका ठेकेदारहरूसँग नगदको अभाव हुनसक्छ । उनीहरू डुबे भने धेरै बैंकहरू संकटमा पर्नेछन् । त्यसपछि हस्तक्षेप गर्नुको साटो अहिले नै सहजीकरण गरे हुन्छ । नियम मिच्ने र पहिले नै कालोसूचीमा रहेकाहरूबाहेक अरू निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले उदाररूपमा सहयोग गर्नुपर्छ । नियमन भनेको निषेध हैन भन्ने सरकारी अधिकारीहरूले कहिले बुझ्ने 
 

Nepal Investment bank
Sunrise bank
Nepal Investment bank
Sunrise bank
बिहीबार, कात्तिक १३, २०७७ मा प्रकाशित
TATA Landing
TATA Landing
प्रतिक्रिया दिनुहोस्