पर्सामा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकर्ता पार्टीको कार्यक्रममा भएको दोहोरो भिडन्तमा मारिएको घटनाको जाहेरीसम्म नबुझेर नेपाल प्रहरीले फेरि विधिको शासनलाई चुनौती दिएको देखिएको छ । केही दिन पहिले पार्टीको एउटा कार्यक्रममा दुई पक्षबीच भएको झडपपछि नेकपाको जिल्लास्तरका नेताको मृत्यु भएको थियो । उनको मृत्युको छानबिनका लागि प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले विज्ञप्ति नै जारी गरेर माग गरेको छ । तर, साता दिन हुन लाग्दासमेत सरकारले जाहेरीसम्म पनि दर्ता गरेको छैन । सत्तारुढ नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत अन्य केही नेताले समेत प्रहरीले जाहेरी नलिएको विषयमा सार्वजनिकरूपमै आश्चर्य र आक्रोश प्रकट गरेका छन् । पर्सामा हत्याको छानबिनका लागि जनताले प्रदर्शन गरिरहे पनि सरकार भने मौन देखिएको छ । 

सत्तारुढ दलका नेताको हत्यामा प्रमुख विपक्षी दलले न्यायपूर्ण छानबिनको माग गर्नुपर्ने अवस्थालाई सामान्य ठान्नु हुँदैन । विधिको शासन संविधान र ऐननियमका ठेलीमा होइन प्रहरी, प्रशासन एवं न्यायालयमा हुने अभ्यासमा देखिनुपर्छ । घटनामा भवितव्य वा कसैको नियोजित षड्यन्त्र हुनसक्छ । सहीरूपमा छानबिन भएमात्र सत्य अगाडि आउने हो । तर, सत्तारुढ दलका कुनै नेता वा कार्यकर्ताको नाम जोडिनेबित्तिकै जाहेरीसम्म पनि नलिने प्रहरीले निष्पक्ष अनुसन्धान गरेर यथार्थ पत्ता लगाई दोषीलाई न्यायालयबाट सजाय दिलाउने विश्वास कसरी गर्ने ? प्रचलित कानुनअनुसार प्रहरीले जाहेरी लिन इन्कार गर्न मिल्दैन । सत्तारुढ दलभित्र किचलो होला तर प्रहरीले त मृतकलाई कुनै पार्टीको नेताका रूपमा नभई नेपाली नागरिकका रूपमा हेर्नुपर्छ । नेपाल प्रहरी त राज्यको संयन्त्र हो ।  

ज्यान मुद्दा सरकारवादी हुन्छ । त्यसैले कसैले जाहेरी नै नदिए पनि प्रहरीले अनुसन्धानलगायतको कारबाही आफैँ सुरु गर्नुपर्छ । पर्सा प्रहरीले पनि यस घटनामा कारबाही सुरु गरेको बताएको छ । तर, घटनामा मारिने व्यक्तिको परिवारले चाहेमा किटानी जाहेरी दिन कुनै कानुनले रोकेको छैन । सरकारी कार्यालयमा कसैले कुनै बेहोराको जाहेरी दिएमा बुझ्न इन्कार गर्न मिल्दैन । पर्सामा सत्तारुढ दलका दुईपक्षबीच झडप भएको थियो । सत्तारुढ दलकै नेता मारिँदासमेत जाहेरी नलिएको घटनाले नेपाल प्रहरीप्रति जनमानसमा असन्तुष्टि, आक्रोश र अविश्वास बढाएको छ । जाहेरीसमेत नलिने प्रहरीले निष्पक्ष अनुसन्धान गरेर अपराधीलाई सजाय दिलाउने विश्वास कसैले पनि गर्दैन । यसैले नेपाल प्रहरी कसैको दबाब वा अवैध आदेशप्रति हैन प्रचलित कानुनप्रति इमानदार बनोस् । प्रहरीको साख बिगार्ने काम यस्तै अवैध क्रियाकलापबाट हुने हो भन्ने प्रहरी नेतृत्वले पनि हेक्का राखोस् ।