भारतको पश्चिम बंगाल राज्यमा पर्ने दार्जिलिङ क्षेत्रमा अलग राज्यको माग राखेर सुरु भएको आन्दोलन लम्मिदै र हिंसात्मक हुँदै जाने लक्षण देखिन थालेका छन् । सीमावर्ती र भाषिक, सांस्कृतिक तथा जातीय समानता भएको समुदाय भएकाले त्यहाँ चर्कने आन्दोलनको प्रभावबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सक्तैन । साथै, अर्को मुलुकभित्रको मामिला भएकाले नेपालले यसमा धेरै मुखर भएर धारणा राख्न पनि मिल्दैन । मधेस आन्दोलनका विषयमा भारतको हस्तक्षेपलाई नरुचाउने नेपालले गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा एकता र समर्थन गर्नु पनि दोहोरो चरित्र हुन्छ । सायद, यसैले लामो बन्द र त्यसभन्दा पनि सरकारले आन्दोलन साम्य पार्न बल प्रयोग गर्दा थुप्रै जनाको ज्यानसमेत गइसके पनि नेपालमा खासै प्रतिक्रिया प्रकट नभएको हो । लामो आन्दोलनका कारण विकासमा पछि पर्दैगएको दार्जिलिङमा पछिल्लोपटकको आन्दोलन बंगला भाषा अनिवार्य बनाउने पश्चिम बंगाल सरकारको निर्णयको विरोधमा सुरु भएको हो ।

लामो आन्दोलनपछि दार्जिलिङ र वरपरका भेगलाई समेटेर सन् १९८८ मा दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद् स्थापना गरियो । यसैपछि औपचारिकरूपमा यस क्षेत्रमा स्वायत्त शासनको बीजारोपण आधिकारिकरूपमा भएको थियो । पश्चिम बंगाल र केन्द्रमा यस अवधिमा सधैँ नै अलगअलग दलको सरकारले गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनलाई आआफ्ना पक्षमा प्रयोग गर्ने प्रयास गर्दैआएको देखिएको छ । प्रायः प्रदेश सरकारविरुद्ध हुने आन्दोलन भएकले दार्जिलिङका आन्दोलनकारी र केन्द्र सरकारबीच सम्बन्ध मधुर रहने गरेको चर्चा पनि हुँदैआएको छ । सन् २०११ मा केन्द्र, प्रदेश र गोर्खाल्यान्डका आन्दोलनकारीबीच गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन बोर्ड गठन गर्ने सम्झौता भएको थियो । यसपटक आन्दोलन चर्केपछि भने बोर्डका लगभग सबै सदस्यले राजीनामा दिएका छन् । अहिलेसम्म दार्जिलिङमा क्रियाशील अधिकांश राजनीतिक दल आन्दोलनमा सामेल भएका छन् ।

गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा नेपालको चासो र चिन्ताको विषय त्यहाँको भाषिक वा प्रशासनिक स्वायत्तता होइन । आधारभूत मानव अधिकारका रूपमा रहेका विषयमा हकमा बाहेक नेपाल सरकारले मात्र हैन नेपाली समाजले पनि अरू मुलुकको आन्तरिक मामिलामा चासो राख्नु उचित हुँदैन । तर, दार्जिलिङमा आन्दोलन र दमनका कारण मानवीय संकट उत्पन्न हुने अवस्था उत्पन्न भयो भने त्यसमा नेपाल सरकार र समाजले पनि चासो राख्नैपर्छ । गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनका विषयमा सरकार र नेपाली समाजले धारणा बनाउँदा भुटान आन्दोलनका समयमा गरेको गल्ती दोहोर्‍याउनु हुँदैन । भुटानका नेपाली भाषीको विद्रोह पनि सांस्कृतिक दमनविरुद्ध सुरु भएको थियो । पहिले,  भुटानी विद्रोही नेता टेकनाथ रिजाललाई नेपालमा पक्रेर भुटानलाई सुम्पिँदा र पछि भुटानबाट खेदिएका शरणार्थीलाई आवश्यकताभन्दा बढी तत्परतासाथ ‘स्वागत‘ गरेर नेपाल सरकारले गल्ती गरेको थियो ।

नेपालको शरणमा आएका रिजाललाई नेपाल सरकारले सुम्पेपछि भुटानका शासकले नेपाली भाषीलाई दमन गर्दा बोल्ने कोही छैन भन्ने बुझेर सांस्कृतिक प्रभुत्वको विरोध गर्ने लोकतन्त्रवादीको दमन गर्‍यो । त्यति नै बेला नेपालमा पहिलो जनआन्दोलन भयो र शासकहरूसँगै तिनले हेर्ने दृष्टिकोण पनि फेरियो । भुटानमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा संलग्न सबैले नेपालमा आश्रय पाए । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार सीमा नजोडिएका कारण भुटानीलाई शरण दिन बाध्य थिएन । अहिलेसम्म भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान भएको छैन । यसैले दार्जिलिङको आन्दोलनलाई सहीरूपमा बुझेर सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै पक्षबाट हेरेर तदनुरूप नीति अपनाउन नसके भुटानकै जस्तो संकट उत्पन्न हुनसक्छ । आफैँ संक्रमणमा रहेको नेपालका लागि त्यो संकट सहन सहज हुनेछैन । हुन त ‘रोटी बेटी‘को सम्बन्ध दार्जिलिङे र नेपालीबीच पनि छ । तैपनि, अर्को मुलुकको राजनीतिक मामिलामा  हस्तक्षेप गर्नु उचित हुँदैन भन्ने पाठ भारतलाई पढाउन पनि त पर्‍यो नि !