स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरेक दिन बेलुका कोभिड —१९ अपडेट कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैआएको छ । बितेका २४ घन्टामा संक्रमित, मृतक र उपचारपछि निको भई घर फर्केका व्यक्तिहरूको संख्यात्मक विवरण दिने यस कार्यक्रममा सरकारका स्वास्थ्यसम्बन्धी निर्णय पनि सार्वजनिक हुनेगरेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो कार्यक्रम कोरोनासम्बन्धी सूचना दिनेभन्दा दर्शक तथा श्रोतालाई ‘लाफिङ थेरापी’ दिने उद्देश्यले सञ्चालित गाईजात्रे वा ख्यालठट्टा गर्ने चौतारीजस्तै बन्न थालेको प्रतिक्रिया आउन थालेका छन् । सरकारका अपरिपक्व र गैरजिम्मेवार निर्णय र निर्देशनहरू सुनेर कोरोनाको पीडा कम हुने भए त राम्रै हुन्थ्यो तर सबैतिरबाट चेपुवामा परेका जनताको आलो घाउमा नुनचुक छर्कने काम राज्यपक्षबाट हुनु नागरिकका हकमा खेदको विषय हो । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन नं. १ कोरोना संक्रमितको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्न सक्दैन, स्वयं बिरामीले नै बेहोर्नुपर्छ ।

निर्देशन नं. २ ‘होम आइसोलेसन’मा बसेका संक्रमितको मृत्यु भएमा शव व्यवस्थापन आफन्तले नै गर्नुपर्छ ।

निर्देशन नं. ३ कोरोना बिमा गरेकालाई सरकारले उपचार गर्न सक्दैन, बिमाको रकमबाटै कटाउनुपर्छ ।

निर्देशन नं. ४ कोरोना लाग्दैमा अथवा सामान्य बिरामी हुँदैमा अस्पतालमा नजानू, बेहोस हुन लागेमात्र अस्पताल जानू ।

केही दिनको अन्तरालमा सरकारले यस्तै प्रकृतिका विभिन्न निर्देशनहरु दिइसकेको छ । हरेक दिन यस्तै अनुत्तरदायी र निर्लज्ज निर्देशन भट्टाउने जिम्मा पाएका स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता पर्दामा आउनासाथ हास्य कलाकारको मञ्चमा आगमन भएको महसुुस हुने वातावरण बनेको छ । सङ्क्रमणको त्रासले आहत बनेका नागरिकलाई मानवीय संवेदना, सान्त्वना र ढाडस दिनु त कता हो कता जनताका नशा नशामा रगत उमाल्ने प्रयास किन गरिरहेको छ सरकार ? 

प्रायः ठूला विपत्ति र महामारीपछि राज्यसत्तामा आमूल परिवर्तन र भयङ्कर विद्रोहहरु भएका घटना विश्व इतिहासमा देखिन्छन् । के सरकारी तवरबाटै विद्रोहका लागि पृष्ठभूमि तयार गर्न लागिएको हो त ? होइन भने किन जिम्मेवारी वहन गर्ने मनसाय नै देखाउँदैन सरकार ? एकातिर सरकार बहुमतको दम्भ लिएर उरन्ठ्याउले पारामा बसेको छ भने अर्कोतिर सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पार्टी भागबिलो ढुकेर बसेको देखिन्छ । सर्पको मुखमा पुगिसक्दा पनि फट्याङ्ग्रो हेरेर ¥याल काढ्ने भ्यागुताजस्तो प्रतिपक्षबाट पनि जनताले आधार पाउन सकेका छैनन् । यसैले जनता निराश बनेका छन् । यी सब घटनाले आखिर व्यवस्थाप्रति नै अविश्वास भई जनविद्रोह र गृहयुद्धले टाउको उठाउने जोखिम बढ्दैगएको छ ।

सरकारले महामारी पीडित जनतालाई असरल्ल छाडेकोमा समाजका सबै क्षुब्ध भएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा जनताको आक्रोश र चिन्ता मिसिएर व्यक्त आएको छ । तर, कलमबाट आएका यस्ता कुराले सरकारका कानमा बतास लाग्ने सम्भावना देखिँदैन । सबैतिरबाट आजित भएपछि जनताले गर्ने भनेकै अवज्ञा र विद्रोह हो । यसैले बेलैमा जनआक्रोशलाई सम्बोधन गर्न सरकार पछि पर्नुहुँदैन । अन्यथा राज्यले यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । 

हरेक दिन अनेक किसिमका निर्देशनहरु दिन व्यस्त स्वास्थ्य मन्त्रालय नेपालमा कोरोनाको प्रवेशसँगै ओम्नी ग्रुपजस्ता समूहको चंगुलमा प¥यो भने लामो समयसम्म गरिएको बन्दाबन्दी अस्पतालहरूको स्तरीकरणमा उपयोग हुन सकेन । पार्टीमा विवाद बढेमा वा सरकारको समीकरणमा परिवर्तन आएमा बन्दाबन्दीको म्याद थपिने गरेबाटै जनस्वास्थ्यका विषयमा सरकार गम्भीर थिएन भन्ने प्रस्ट भएको थियो तर पनि पशुपतिनाथले रक्षा गरेको नेपालमा कोरोनाले भयावह अवस्था लिन्न कि भन्ने आशामा जनता चुपचाप बसेका थिए । अहिले उपचारका लागि अस्पतालमा बेड पाउन नसक्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर सम्पूर्ण नागरिकको अभिभावक सरकार दिनदिनै उदेकलाग्दा निर्देशन दिन व्यस्त छ । बन्दाबन्दीको समय न नागरिकलाई सचेत बनाउन उपयोग गरियो न त अस्पताललाई व्यवस्थित गर्नमा नै प्रयोग भयो । विभिन्न समूहले चलखेल गर्ने अवसरका रूपमा बन्दाबन्दीलाई उपयोग गरे । 

संक्रमणले वास्तवमै भयावह रुप लिन थालेपछि सरकार कर उठाउनका लागि पनि व्यापार व्यवसाय खुला गर्न विवश भयो । बन्दाबन्दीको मारमा परेका व्यवसायीहरु र दैनिक श्रम बेचेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका नागरिक दसैँका बेलामा झनै प्रताडित हुन पुगेका छन् । बन्दाबन्दीको सुरुको चरणमा सहायताका नाममा टोलटोलमा सक्रिय रहेका समूहहरू अहिले कतै पनि देखिँदैनन् । स्थानीय सरकार, गैरसरकारी संस्थाहरु स्थानीय जनताका समस्या समाधान गर्न तथा संक्रमणबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्न सक्रिय हुनुपर्नेमा उनीहरुको उपस्थिति जनताले महसुस गर्नसकेका छैनन् । केन्द्र सरकार भने कहिले राष्ट्रियताका विषय त कहिले पार्टीका आन्तरिक विवादहरूमा अल्झिँदैमा व्यस्ता छ । महामारीको समयमा सबैभन्दा जिम्मेवार हुनुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय दसैँको मुखमा गाईजात्रा मनाउने कार्यक्रम जस्तै लाग्ने कोरोना अपडेट कार्यक्रम मार्फत् निर्देशन दिन व्यस्त देखिन्छ । 
बिमा समितिको अदूरदर्शिताका कारण बीमा कम्पनीहरुले कोरोना बिमाका नाममा लुट मच्चाइरहेको अवस्थामा नागरिकलाई ठगिनबाट रोक्ने भूमिका कसैले खेल्न सकेन । संसारमै कहीँकतै नभएको महामारी बिमा पोलिसी ल्याएर जनता धुत्ने वैधानिक प्रपञ्च रच्ने तथाकथित बिमाविद्को विज्ञता र नियामक निकाय बिमा समितिको अकर्मण्यताको सिकार सामान्य नागरिक बन्न पुगे । अहिले जनतामात्र ठगिएजस्तो देखिए पनि कोरोना बिमाका नाममा जनतालाई हैरानी पु¥याउने र एकतर्फी रुपमा बिमा सम्झौतालाई आफूअनुकूल परिमार्जन गर्दै जाने प्रवृत्तिले समग्र बिमा व्यवसायप्रति नै अविश्वास र अनास्था सिर्जना गरेको छ । जिम्मेवार निकाय नै तटस्थ बन्न नसक्दा जनताले बिमा कम्पनीको जालझेल र मनलागीको उपचार प्राप्त गर्नसकेका छैनन् । 

नेपालीका ठूला चाडपर्व दसैँ र तिहारको बेलामा व्यापार व्यवसाय सबै चौपट भएको छ भने घर भित्रिनुपर्ने नागरिकहरु प्राण धान्ने कुनै उपाय नदेखी दसैैँका मुखमा रोजगारीका लागि भारतीय भूमिमा ओइरिएका छन् । आमदानीमा आएको गिरावट, बेरोजगारीलगायतका समस्याका कारण नागरिकहरू पीडामा रहेको अवस्था छ ।

दसैँ तिहारजस्ता मेलापर्वमा जनताको पीडा झनै चुलिँदै जाने निश्चित छ । जनताका समस्या समाधान गर्नका लागि र आहतमा राहत प्रदान गर्न न त सामाजिक संस्थाका रुपमा दर्ता भएका संस्थाले काम गरेका छन् न त सरकार न त स्थानीय निकायहरुले नै चासो देखाएका छन् । जनता विवश भएर सोध्न थालेका छन् आखिर सरकार केका लागि त ? आशंका गरिएको जनविद्रोह छताछुल्ल हुनुपूर्व सरकार र सम्बन्धित निकायको आँखा खुलोस् ।

सर्वोच्च अदालतले महामारी सिर्जित समस्यामा उपचार पाउनु सर्वसाधारणको मौलिक अधिकार हो भनी संविधान प्रदत्त आधारभूत स्वास्थ्य उपचारको निःशुल्क व्यवस्था गर्न आदेश गरेको सन्दर्भमा न्यायिक आदेश कार्यान्वयन त कता हो कता सरकार सोझै न्यायालयको अवज्ञा गर्ने आदेश गर्न तम्सिनु प्रजातान्त्रिक मुलुकका लागि राम्रो सङ्केत होइन । यसले समग्र पद्धतिमाथि प्रश्न उठाउने भएकाले सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिले सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउन पहल गर्नुपर्छ । सरकारले जनतामाथि दम्भ र शासन लाद्ने होइन जनविश्वास जिती अप्ठेरो अवस्थामा जनतालाई ढाडस दिने काम गर्नुपर्छ ।