काठमाडौं । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी)ले बेल्ट अफ् रोड इनिसिएटिभ (बीआरआइ) परियोजनासँग सम्बन्धित रहेर नेपालका राजनीतिक दलसँग भर्चुअल गोष्ठी गर्ने भएको छ ।
मंगलबारका लागि तय भएको भर्चुअल गोष्ठीलाई फेन्डस् अफ सिल्क रोड क्लब नेपालले संयोजन गरेको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य आनन्द पोखरेलले जानकारी दिए ।
गोष्ठीमा नेपाल बीआरआइ परियोजनाको पक्ष राष्ट्र भएकाले त्यसैसँग सम्बन्धित विषयमा चिनियाँहरूसँग छलफल हुने उनले जानकारी दिए । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट त्यहाँका इन्टरनेशनल डिपार्टमेन्ट कम्युनिस्ट पार्टी अफ् चाइना (आइडीसीपीसी)का प्रमुख सोङ ताओ र ६ जना अरू वक्ता बोल्ने कार्यसूची रहेको पोखरेलले जानकारी दिए ।
“बीआरआइ परियोजना बारे नेपालका अरू राजनीतिक दलको धारणा के हो ? नेपाल पक्ष राष्ट्र भएकाले सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्था के छ ? आदि विषय सम्बन्धित रहेनछन्,” उनले भने ।
गोष्ठीमा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू भाग लिनेछन् । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्बोधन गर्ने छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुभकामना सन्देश पठाउने कार्यसूची रहेको उनले बताए । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको शुभकामना सन्देश गोष्ठीका मुख्य अतिथि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले पढेर सुनाउने छन् ।
त्यस्तै गोष्ठीमा जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई, नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली सहभागी हुने तय भएको छ ।
कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सुरुमा सहभागी हुने बताए पनि पछि समय सरेकाले उनी उपस्थित नहुने स्रोतको भनाइ छ । कांग्रेसबाट प्रकाशशरण महत उपस्थित हुने बताइएको छ ।
संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैजसो राजनीतिक दललाई खबर पठाइएको पोखरेलले बताए । नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै सहभागीलाई चार–चार मिनेट बोल्न दिइने उनको भनाइ छ । कार्यक्रमको समन्वय फेन्डस् अफ सिल्क रोड क्लबले नै गरेको हो ।
नेकपा विदेश विभागलाई निम्तो छैन
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसीलाई)सँगको भर्चुअल गोष्ठी बारे नेकपा विदेश विभागलाई कुनै जानकारी र निम्तो पनि नभएको उपप्रमुख विष्णु रिजालले जानकारी दिए ।
“कार्यक्रमबारे विदेश विभागलाई जानकारी गराइएको छैन,” रिजालले बाह्रखरीसँग भने ।
नेकपाले यसअघि असार ७ गते पनि कार्यशाला गरेको थियो । त्यतिबेला पनि विदेश विभागलाई कुनै जानकारी दिइएको थिएन । त्यतिबेला सीपीसीका नेताहरूले पार्टी, सरकार सञ्चालन, पार्टी अनुशासनका विषयमा प्रशिक्षण दिएका थिए । त्यस्तै नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहनुपर्ने र ताइवान मामिलामा नेपालको पूर्ववर्ती धारणाबारे पनि सम्झाएको थियो ।