सेना सार्वभौम राष्ट्रको अभिन्न अङ्ग हो । तथापि, राष्ट्रैपिच्छे सेनाका आकार तथा स्वरुप अलगअलग हुन्छन् । सेनाको स्वरुप निर्धारण गर्ने कार्यमा विविध कारकहरुको प्रभाव हुने भए पनि मुख्यरूपमा बाहिरी र भित्री खतराको अवस्थाका साथै राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र भौगोलिक परिस्थितिको प्रधानता रहने गर्छ । प्रख्यात राजनीतिक वैज्ञानिक स्याम्युएल हन्टिङटनका अनुसार सेनाको स्वरुप निर्धारण गर्ने तत्त्वहरुलाई दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ : कार्यात्मक अपरिहार्यता (फङ्गसनल इम्पेरेटिभ) र सामाजिक अपरिहार्यता (सोसायटल इम्पेरेटिभ) ।     

कार्यात्मक अपरिहार्यताले राष्ट्रमा आउनसक्ने बाह्य र आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीलाई सामना गर्ने दिशामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्छ भने सामाजिक अपरिहार्यताले समाजको विभिन्न वर्ग, विचारधारा र समूहको प्रभावको प्रतिनिधित्व गर्छ । कुनै पनि राष्ट्रमा सेनाको चरित्र निर्धारण गर्दा यी दुई महत्त्वपूर्ण पक्षको उचित तालमेल जरुरी हुन्छ । ‘सही’ सन्तुलन हासिल गर्ने काम त्यति सहज नहोला तथापि समाजमा रहेका विविध वर्ग, पक्ष, विचार तथा पात्रहरुको समष्टिगत वस्तुनिष्ठ अध्ययन विश्लेषण भएमा त्यति कठिन पनि देखिँदैन । मनासिब सन्तुलनविना संगठित सेनाले कि त आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन या सामाजिक अपरिहार्यतालाई आत्मसात् नगरेको कारण उक्त समाजबाट टाढिएको हुन्छ ।

विश्वका विभिन्न राष्ट्रका सैनिक संरचनागत अध्ययन विश्लेषणबाट कतिपय अवस्थामा सेनाको स्वरुप निर्धारण गर्दा कार्यात्मक अपरिहार्यतालाई मात्र बढी महत्त्व दिइएको देखिन्छ । यस्ता मुलुकहरुमा बाह्य खतराको आकलन र आन्तरिक सुरक्षाका चुनौतीको विश्लेषणमा केन्द्रित रहेर सेनाको आकार, संगठनात्मक ढाँचा, विभिन्न रेजिमेन्ट तथा सैनिक अधिकृत वृत्तको बनावट गरिएको पाइन्छ । सेनाको ‘डक्ट्रिन’ पनि सोहीअनुरुप विकसित र निर्दिष्ट गरिएको हुन्छ । यस्तो सैनिक संरचनाको तर्जुमाले समाजको तात्कालिक सुरक्षा आवश्यकतालाई असरदार ढङ्गले निर्वाह त गर्न सकिएला तर यसले सामाजिक पक्षलाई बेवास्ता गरेको हुन्छ जुन कालान्तरमा सैनिक संगठनको स्थायित्वको लागि मात्र नभई राष्ट्रकै लागि घातक सिद्ध हुनसक्छ । 

अर्कोतर्फ, केही परिस्थितिमा सेनाको स्वरुप निर्धारण गर्दा सामाजिक अपरिहार्यतालाई मात्र बढी महत्त्व दिई सुरक्षाका पक्षहरुको बेवास्ता गरिएको पनि भेटिन्छ । अर्थात्, सेनाको बनोटमा कुनकुन वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, धर्म आदिको के कति प्रतिनिधित्व गर्ने अथवा सेनामा कुनकुन जाति वा वर्गको रेजिमेन्ट रहने वा अधिकृत वृत्तमा कुनकुन समुदायको के कति प्रतिनिधित्व हुने भन्ने विषय प्रधान रही सेनाले निर्वाह गर्ने भूमिकालाई गौण राखिएको हुन्छ । यस प्रकारले संगठित सेनालाई समाजको यथार्थ चित्रको रुपमा उतार्न त सकिएला तर त्यहाँ सेनाले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालाई खासै वास्ता गरिएको हुँदैन वा त्यसमा सम्झौता गरिएको हुन्छ । यस्तो सेना ‘सेतो हात्ती’का रुपमा रहन्छ जुन राष्ट्रलाई एउटा बोझ हो । साथै, यस किसिमको सेना राष्ट्रिय शक्तिको साधनको रुपमा परिचालित हुन अक्षम रहन्छ ।

दुई महत्त्वपूर्ण पक्षमध्ये सामाजिक अपरिहार्यतालाई मात्र महत्त्व दिइयो भने त्यस्तो सेनाले असरदार ढङ्गले कार्य गर्न सक्दैन भने कार्यात्मक अपरिहार्यतामा मात्र ध्यान दिँदा त्यस्ता सैनिक संगठनका स्थायित्वमा नै समस्या उत्पन्न हुन जान्छ ।

तसर्थ, कुनै पनि राष्ट्रमा सैनिक संगठनको स्वरुप टुङ्गो लगाउँदा यी दुई महत्त्वपूर्ण पक्षको सही सन्तुलन हुनु आवश्यक हुन्छ । राष्ट्रमा यी दुई अपरिहार्यताको कस्तो तालमेल राख्ने र कुन पक्षलाई कति महत्त्व दिने भन्ने विषय त्यस राष्ट्रको सामाजिक मूल्यमान्यता तथा बाह्य र आन्तरिक खतराको गम्भीरतामा भरपर्ने पक्ष हो ।

सामाजिक मूल्यमान्यताले समाजविरुद्ध आउने खतरालाई समाजले कसरी ग्रहण गर्छ भन्ने इङ्गित गर्छ । एउटै प्रकृतिको खतरालाई भिन्न मूल्यमान्यता भएको समाजले भिन्नरुपमा लिने र सोहीअनुरुप प्रतिकार गर्ने वा नगर्ने र गर्ने भए कसरी गर्ने भनी प्रतिक्रिया जनाउँछ । उही राष्ट्रमा पनि यस्तो तालमेल चिरस्थायी नभई समयको अन्तरालमा फरकफरक हुन सक्छ । किनभने राष्ट्रविरुद्धमा आइपर्ने खतरा तथा समाजमा रहने विभिन्न समूहको शक्ति सन्तुलन र सामाजिक मूल्यमान्यताहरु समय र परिस्थितिअनुरुप बदलिँदै जाने हुन्छन् । यहाँ, विचारणीय के छ भने परिवर्तनशील भए पनि यस्ता रुपान्तरण हुन दशकौं लाग्छन् र परिवर्तन्पश्चात् त्यसले समाजको हरेक पक्षमा बृहत् प्रभाव पार्छ । तसर्थ, यस्तो सन्तुलनका लागि गरिने निर्णयको प्रभाव दूरगामी हुने भएकाले अत्यन्तै सोचविचारका साथ गरिनुपर्छ । साथै, दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने यस्ता परिवर्तनहरु हठात् गर्नुभन्दा क्रमिकरुपमा गर्दै लैजानु स्थायित्वको हिसाबले समेत उपयुक्त हुने ठहर्छ ।

सेना समाजले आफ्नो सुरक्षाको लागि हिंसाको व्यवस्थापन (म्यानेजमेन्ट अफ भायलेन्स) गर्न आफैँले तर्जुमा गरेको संगठन हो । त्यसकारण, सेनाको स्वरुप र क्षमता त्यस्तो हुनुपर्छ जसले उक्त समाजलाई सुरक्षित राख्न सकोस् । तर, समाजलाई सुरक्षित राख्ने भन्दैमा यस्ता संगठनले सुरक्षालाई मात्र ध्यान दिई सामाजिक मूल्यमान्यता तथा चाहनालाई बेवास्ता भने गर्नु हुँदैन । वास्तवमा भन्ने हो भने यी दुई पक्षहरु एक हिसाबले एकअर्काका परिपुरक हुन् । परन्तु, अर्को दृष्टिकोणबाट हेर्दा यिनमा अन्तरविरोध पनि रहन्छ । बाह्य र आन्तरिक सुरक्षालाई मात्रै ध्यानमा राखी निर्माण गरिने सेनाको चरित्रमा सामाजिक प्रतिच्छाया नचाहँदा नचाहँदै पनि गौण हुन जान्छ । किनभने यसरी निर्माण गरिएको सेनाको मुख्य लक्ष्य सामाजिक अपरिहार्यतालाई नै तिलाञ्जलि दिएर भए पनि हरहालमा समाजलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने हुन्छ । 

अर्को विचार गर्नुपर्ने विषय जुन सैनिक संगठन समाजमा लामो समयसम्म टिकिरहेको छ र जसले एउटा गर्विलो इतिहास बोकेको छ त्यस्तो सैनिक संगठनले प्रत्यक्ष वा परोक्ष यस्ता पक्षहरुलाई आत्मसात गर्दै अघि बढिरहेको हुने संभावना अधिक हुन्छ । त्यसैले यस्ता संगठन समाजको प्रतिनिधि संस्थाका रुपमा रहेका हुन्छन् ।

यस्ता संगठनहरुमा समयक्रमसँगै सामाजिक र प्राविधिक रुपान्तरण भएको हुन्छ । तर, यस्ता संस्थाहरुमा पनि यदाकदा परिस्थितिजन्य वा अन्य कुनै कारणले समयमानै रुपान्तरित वा पुनर्सन्तुलित हुन नसक्ने अवस्था पनि रहन्छ । जब सैनिक संगठन यस्तो रुपान्तरणबाट विमुख हुन्छ र दुई प्रधान अपरिहार्यताबीच सन्तुलन कायम नरहने अवस्था रहन्छ त्यही असन्तुलनको फलस्वरुप समाजमा विग्रह र असन्तुष्टिका स्वरहरु उत्पन्न हुन्छन् । उठेका जायज मागहरुलाई सम्बोधन गरिएपछि सैनिक संगठन पुनः सन्तुलित हुन्छ र समाजको प्रतिविम्बको रुपमा समेत रहेर सामाजिक खतराहरुको सामना गर्न सक्षम रहन्छ ।

राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक संक्रमणकालको दौरान पनि अनेकन् मागहरु आउने गर्छन् तर ती सबै सैनिक रुपान्तरणको लागि उचित नै हुन्छन् भन्ने जरुरी छैन । जुन न्यायसङ्गत छ त्यसलाई सम्बोधन भने गरिनुपर्छ र संगठनलाई पुनः सन्तुलित बनाइनुपर्छ । यो नेतृत्वको लागि चुनौती पनि हो ।
सशस्त्र द्वन्द्वलगतै सैनिक ऐन र नियमावलीमा व्यवस्था गरी महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र समूदायलाई नेपाली सेनामा समावेश गर्ने नीति कायम भएको थियो । नेपालको नयाँ संविधानले समेत “नेपाली सेनामा महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा संघीय कानुनबमोजिम सुनिश्चित गरिनेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यो संविधानको सबल पक्ष हो र यसले सेनालाई तुलनात्मकरुपमा समावेशी बनाउँदै समाजको प्रतिच्छविको रुपमा समेत प्रस्तुत गर्न मद्दत गर्छ । तर यहाँ मनन गर्नुपर्ने के छ भने सेनाको अन्य दर्जा जतिसुकै समावेशी भए पनि निर्णय तह (अर्थात् अधिकृत दर्जा)मा समुचित प्रतिनिधित्व छैन भने त्यसको तात्त्विक अर्थ रहँदैन ।

त्यसैले नेपाली सेनालाई साँच्चिकै समावेशी बनाउने हो भने योग्यतामा सम्झौता नगरी अधिकृत वृत्तमा प्रतिनिधित्व नभएका तथा कम प्रतिनिधित्व भएका सामाजिक वर्ग जस्तै महिला, दलित, मधेसी आदिलाई प्राथमिकताकासाथ समावेश गर्न आवश्यक हुन्छ । यस्तो कार्यले नेपाली जनतामाझ सेनाको अपनत्व अभिवृद्धि हुनाका साथै राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत टेवा पुग्छ । तैपनि, यो सेनाको स्वरुप निर्धारणको एउटा पाटोमात्र हो । यसको अर्को अहम् पाटो सेनालाई बाह्य र भित्री खतरा सामना गर्न सक्षम संगठनको रुपमा तयार गर्नु हो । त्यसका लागि फौजलाई आधुनिकीकरण गरी अझ बढी व्यावसायिक बनाउन जरुरी हुन्छ ।

नेपालको बाह्य र आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीमा भएको हेरफेरका साथै सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भएको डेढ दशक पुगिसकेको अवस्थामा निश्चय नै कार्यात्मक र सामाजिक अपरिहार्यता यथावत रहेका छैनन् । त्यसो हो भने यी दुई आवश्यकताहरुबीच पुनर्सन्तुलन आवश्यक हुने देखिन्छ । हाल राष्ट्रमा देखा परेका र भविष्यमा देखा पर्नसक्ने सुरक्षाका प्रमुख चुनौतीहरु के के हुन् ? त्यस्ता चुनौतीहरु कति गम्भीर छन्? ती सुरक्षा चुनौतीहरु सामना गर्न के कस्तो प्रतिरक्षा क्षमता आवश्यक हुन्छ ? समाजले यी चुनौतीप्रति कस्तो धारणा राखेको छ ?

यी यस्ता प्रश्नहरु हुन् जसको समुचित जवाफले नै कसरी एउटा सन्तुलित सेना निर्माण गर्ने भन्ने दिशानिर्देश गर्छ – त्यस्तो सेना जसले समाजको प्रतिनिधित्व पनि गरोस् र साथै त्यही समाजलाई बाह्य र आन्तरिक खतराबाट समेत सुरक्षित राख्न सकोस् । तसर्थ, राष्ट्रिय नेतृत्वले सेनाको स्वरुप कार्यात्मक र सामाजिक अपरिहार्यताबीच सन्तुलन हुने गरी निक्र्योल गर्ने नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । यसका लागि थप बहस र विश्लेषण जरुरी देखिन्छ ।