प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको सरकार नेपालको संविधानलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काउन उद्यत देखिएका छन् । नेपालको सर्वोच्च अदालतले हालै कोभिड—१९ को पीसीआर परीक्षण निःशुल्करूपमा गर्न आदेश जारी गरेलगत्तै सरकारले कोभिड—१९ को परीक्षण, उपचार र शव व्यवस्थापनको जिम्मेवारीसमेत नलिने घोषणा गरेको छ । सरकारको यस घोषणाबाट सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा भएको छ । यसैगरी कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रदेश सभाको संसदीय दलमा राखिएको अविश्वासको प्रस्तावका सन्दर्भमा छलफल गर्न राजधानी बोलाइएका प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘प्रदेश सरकार संघ सरकारको प्रशासनिक एकाइ’मात्र भएको धारणा प्रकट गरे । प्रधानमन्त्री ओलीको यो कथन पनि नेपालको संविधानको अक्षर र भावना दुवैविपरीत छ । यस कथनले प्रधानमन्त्री ओली संघीयता र लोकतन्त्र दुवैका विरुद्ध देखिएका छन् । 

सरकार प्रमुख स्वयंले संविधानको मर्ममा प्रहार गर्नु आफैँ बसेको हाँगो काट्ने ‘कालीदास’ प्रवृत्ति देखाउनु हो । संविधान नमान्ने हो भने सरकारलाई शासन गर्ने वैधता पनि हुँदैन । दुर्भाग्य, ओली सरकार भने संविधानमाथि एकपछि अर्को प्रहार गरेर ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था’ विरोधी जमातलाई लिस्नु हाल्दैछ । लोकतन्त्रको स्पष्ट विरोध नगरे पनि नेपाली समाजको प्रतिक्रियावादी तत्त्व संघीयता अफाप भयो भन्दै देशलाई पहिले एकात्मक शासन व्यवस्थामा फर्काउनुपर्ने पैरवी गर्न थालेको छ । संघ र प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूको क्रियाकलाप र फजुलखर्चीले जनमानसमा पनि संघीयता नै खराब पो रहेछ कि भन्ने भ्रम उत्पन्न भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री स्वयंले तिनै संविधान विरोधी तत्त्वको बोलीमा लोली मिलाउनु दुर्भाग्य हो । प्रधानमन्त्री ओली सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पनि भएकाले नेकपाले संघीयताका सम्बन्धमा आफ्नो स्थिति स्पष्ट पार्नु आवश्यक देखिन्छ । 

सर्वोच्च अदालतले कोभिड—१९ सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा प्रचलित कानुनबमोजिम निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने ठहर गरेलगत्तै सरकारले कोभिड—१९ को परीक्षण र उपचारबाट पन्छने घोषणा गर्नु जनताप्रति विश्वासघात त हो नै सर्वोच्च अदालतको अवज्ञा पनि हो । अदालतको आदेश सरकारलाई मान्य नभए पुनरावलोकन गराउनुपर्छ तर अटेर गर्नु संविधानविपरीत हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) अनुसार ‘‘मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालन’’ गर्नुपर्छ । सरकार पनि अपवाद हुनसक्तैन । अर्थात्, महामारीका बिरामीको उपचारबाट अदालतको आदेश अवज्ञा गर्दै पन्छेर सरकारले शासन गर्ने नैतिक वैधता गुमाएको छ । सरकार राम्ररी सञ्चालन नगरेर र जनताको उपेक्षा गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान विरोधी तत्त्वलाई हौसिने अवसर दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले यही संविधानले सत्तामा पुग्ने अवसर दिएको यथार्थ बिर्सेर हेक्का राखून् । संविधानको अक्षर र भावनाको मान राखेनन् भने संविधानले पनि उनको रक्षा गर्न सक्नेछैन भन्ने नबिर्सून् !