काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका संघीय सांसदहरुले संस्थागत रुपमै दसैं भत्ता फिर्ताका लागि संसदीय दललाई दबाब दिइरहेका छन् । संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले व्यक्तिगत रुपमा दसैं भत्ता फिर्ता गरेपछि अन्य सांसदहरुले संस्थागत रुपमै भत्ता फिर्ताका लागि दललाई दबाब दिन सुरु गरेका हुन् ।
प्रमुख सचेतक खाणले आइतबार हालको विषम् परिस्थितिमा आम नेपालीले अभाव, पीडा र कठिनाइ भागी रहेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिलाई दसैं भत्ता वितरण गर्ने सरकारको निर्णय समय सान्दर्भिक, जनउत्तदायी र उचित नभएको भन्दै दसै भत्ता रकम संसद सचिवालयमार्फत जनहितमा उपयोग गर्न सरकारलाई फिर्ता गर्ने बताएका थिए ।
यस्तै कोरोना संक्रमण देखिएपछि होम आइसोलेनमा रहेका कांग्रेस सांसद गगन थापाले पनि आइतबारै निजी सचिवालयमार्फत दसैं भत्ता सरकारलाई फिर्ता गराएका थिए ।
सांसद्हरुले व्यक्तिगत रुपमा सरकारले उपलब्ध गराएको दसैं भत्ता फिर्ता गर्न थालेपछि कांग्रेसकै सांसदहरुले एक-दुई गरेर फिर्ता गर्दा परिणाम नआउने भन्दै संसदीय दलबाटै निर्णय गरेर सामूहिक रुपमा सरकारको दसैं भत्ता फिर्ता गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।
कांग्रेस सांसद् डिला संग्रौलाले सांसदहरुलाई दसैं खर्च वितरणको प्रसंग र कोरोना महामारीको परीक्षण र उपचार व्यक्ति आफैँले गर्नुपर्ने सरकारको निर्णयप्रति आमनेपाली जनता आक्रोशित बन्न पुगेका उदाहरण दिँदै एक-दुईजना मात्रैले दसैं भत्ता फिर्ता गरेर केही नहुने बताएकी छन् ।
“एक-दुईजना सांसदले दसैं खर्च फिर्ता गरेर मात्र हुन्न । सिंगो संसदीय दलले सामूहिक निर्णय गरी सबै सांसदले पाउने दसैं खर्चको रकम कोरोना परीक्षण र उपचार खर्चमा लगाइनुपर्छ,” उनले सामाजिक सन्जाल फेसबुकमा लेखेकी छन्, “नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले यस सम्बन्धमा अविलम्ब निर्णय लिई हामी जनप्रतिनिधिहरुले जनताको मर्म र भावनालाई कदर गर्न सकौं ।”
सांसद संग्रौलाले संविधानप्रदत्त मौकिल हक र सर्वोच्च अदालतको परमादेशविपरित सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णयप्रति आपत्ति जनाएकी छन् ।
“आधारभूत स्वास्थ्य नागरिकको मौलिक हक संविधान र सर्वोच्च अदालतको परमादेशविपरीत गरेको निर्णयलाई अविलम्ब सरकारले सच्याइ आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क गरियोस्,” उनले प्रश्न गरेकी छन्, “जनताको हितमा कार्य नगर्ने हो भने सरकार केका लागि ?”
यस्तै कांग्रेसका अर्का सांसद मीन विश्वकर्माले पनि दलीय निर्णय गरेर सरकारलाई दसैं खर्च फिर्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले व्यक्तिगत रुपमा सरकारलाई दसैं खर्च फिर्ता गर्ने सांसदहरुको सामाजिक सञ्जालमा आलोचनासमेत गरेका छन् । “मैले कुरा बुझेको छैन ! केही सांसदहरुले दसैं पेस्की फिर्ता गर्दा ती गरिब, मजदुर, श्रमिक एवम् महिनौंदेखि बेरोजगार दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने भोका पेट बसेकाहरुको घरमा चाहिँ के कसरी राहत पुग्छ ? दल र नेताहरुले व्यतिगत लोकप्रियताभन्दा परिणाममुखी नीतिगत निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई बाध्य पार्नु होइन र ?” उनले प्रश्न गरेका छन् ।
सांसद् विश्वकर्माले लेखेका छन्, “निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासका नाममा संसद् कोष छ करोडबारे कोही नबोल्ने अनि एक-दुईजनाले सरकारी कोषमै केही लाख रकम त्यो पनि प्रयोजनहीन अवस्थाका लागि फिर्ता गरेर के परिणाम आउँछ ? भोका पेटले यो चाड पर्वमा के पाउँछन् ? सरकार त अब कोरोना जाँच र उपचार पनि नगर्नेमा पुगिसक्यो ! यस्तो जनविरोधी सरकार र त्यसको कोषमा रकम फिर्ता गर्नु बुद्धिमानी हो र ? बरु नेपाली कांग्रेसले दलीय निर्णय गरौं र जति सक्दो निम्न वर्गमा राहत पुर्याऔं ! जय नेपाल !!”
कांग्रेस संसद प्रकाशमान सिंहले पनि महामारीका बेला सांसदहरुलाई दसैं भत्ता दिएर जनताको नजरमा आलोचित बनाउने सरकारको सुनियोजित योजनाविरुद्ध कांग्रेस उभिनुपर्ने भन्दै आफूले दसैं.भत्ताको नाममा आएको रकम फिर्ता गर्ने बताएका छन् । उनले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेर पार्टीका तर्फबाट सांसदहरुलाई आएको दसैं भत्ता फिर्ताको निर्णय गरेर आफूजस्तै सांसदहरुलाई पनि बद्नाम बनाउने सरकारको प्रयासलाई विफल बनाउन आग्रह गरेका छन् ।
भ्रष्टाचार र अनियमिततामा चुर्लुम्म डुबेको सरकारले अन्य राजनीतिक दल र सांसदहरुलाई पनि दसैं भत्ताका नाममा बद्नाम गर्ने दुराशय राखेको सांसद सिंहको दाबी छ । “महामारीका बेलामा सांसदहरुलाई दसैंभत्ता दिएर जनताको नजरमा आलोचित बनाउने सरकारको सुनियोजित योजनाविरुद्ध कांग्रेस उभिनुपर्छ, उभिन्छ । तसर्थ, दसैं भत्ता भन्दै मेरो नाममा आएको रकम फिर्ता गर्ने जानकारी गराउँछु,” उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, “साथै नेपाली कांग्रेस पार्टीका तर्फबाटै सांसदहरुलाई आएको दसैं भत्ता फिर्ताको निर्णय गरेर आफूजस्तै सांसदहरुलाई पनि बद्नाम बनाउने सरकारको प्रयासलाई विफल बनाउन म आग्रह गर्न चाहन्छु ।”
दसैंभत्ता फिर्ताका लागि संसदीय दलको निर्णय पर्खैंदै कांग्रेस सांसद
यस्तै कांग्रेस सांसद मीनेन्द्र रिजालले आइतबारै संसदहरुले व्यक्तिगत रुपमामा भत्ता फिर्ता गर्नुभन्दा संसदीय दलका तर्फबाट कांग्रेसका सबै सांसदले फिर्ता गर्ने निर्णय गर्न आह्वान गरेका थिए । “दसैं भत्ता एक-एकजनाले फिर्ता गर्ने भनेर निर्णय सार्वजनिक गर्नेभन्दा संसदीय दलकै तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका सबै सांसदले फिर्ता गर्ने निर्णय गरौं,” उनले सामाजिक सन्जालमा लेखका थिए, “पैसा निकम्मा केन्द्रीय सरकारले भन्दा जनतामाझको स्थानीय सरकारले खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाऔं । मैरो आग्रह यही हो, मेरो व्यक्तिगत निर्णय यहीअनुरुप हुनेछ ।”
यसैबीच कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले दसैं भत्ता फिर्ताका लागि संसदीय दलले संस्थागत निर्णय गर्ने जानकारी दिएका छन् । उनले ट्विट गरेर दसैं भत्ता फिर्ताका लागि संसदीय दलले संस्थागत निर्णय गर्ने जानकारी दिएका हुन् ।
“जनता आइसोलेसन र भेन्टिलेटर नपाएर मर्दै, सांसदलाई दसैं भत्ता ? यो जायज प्रश्नलाई हामीले आत्मसात् गर्नैपर्छ,” प्रवक्ता शर्माले लेखेका छन्, “समय र परिस्थितिअनुकूल यस्तो विषयमा निर्णय गर्न पार्टीको संसदीय दल स्वायत्त छ ।”
1628253175.jpg)
