पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री द्वय शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालले बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाको नौ अर्ब रूपियाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपलाई पनि सुरुमा खासै गम्भीरतापूर्वक लिइएन । नेपालमा ठूला भ्रष्टाचारका अरू आरोपजस्तै यो पनि केही दिनपछि सामसुम हुने सम्भावना नै बढी देखिएको थियो । तर, सामाजिक सञ्जाल र जनमानसको दबाबपछि नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ताले विज्ञप्तिमार्फत् सबैभन्दा पहिले आफ्ना सभापति देउवाको भ्रष्टाचारमा संलग्नता अस्वीकार गर्दै भट्टराईलाई त्यसको पुष्टि गर्न चुनौती दिए । त्यसपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रवक्ताले आरोपहरू अस्वीकार गरे । प्रधानमन्त्री ओली नै पनि आफूमाथि लागेको भ्रष्टाचारको आरोपलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘निराधार’ भने । देउवा र दाहाल भने आफैँ सार्वजनिकरूपमा बोलेका छैनन् । परन्तु, यसरी गरिएको खण्डनबाट न पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई चुप लागे न जनताले नै पत्याएको देखियो ।     

बहालवाला प्रधानमन्त्रीसहित दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई अर्का पूर्वप्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारको आरोप लगाएको घटना यसअघि दुनियाँमा कतै भएको थाहा छैन । नेपालमै पनि यसअघि यसरी नाम र अंकै किटेर यस्तो आरोप कसैले लगाएका थिएनन् । पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले कांग्रेस र नेकपाका प्रवक्ताको खण्डनपछि अलिकति कुरा फेरे पनि आफूले लगाएको आरोपमा दृढ नै देखिएका छन् । हुनत, अझै पनि भट्टराईको आरोप राजनीतिक खपतका लागि गरिएको ‘प्रचारवाजी’मात्र हैन भनेर ठोकुवा गर्न सकिने आधार छैन । तर, उनले ‘निष्पक्ष छानबिन’का लागि चुनौती दिएकाले यो प्रकरण थप गम्भीर हुन पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले नै छानबिन गराउनुपर्ने हो । तर, अहिलेको सरकारले आफ्ना प्रधानमन्त्रीसमेतमाथि लागेको भ्रष्टाचारको आरोपमा निष्पक्ष छानबिन गराउने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यसैले यो ‘नौ अर्ब’ भ्रष्टाचारको आरोपको छानबिनमा नागरिक समाजले अग्रसरता देखाउनु उपयुक्त हुनेछ । 

यस्ता मामिला छानबिन गर्ने दायित्व भएको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ‘आदेश मान्ने कर्मचारी’हरूको निकम्मा क्लब बन्नपुगेको मानिन्छ । यसैले यो विशेष प्रकारको भ्रष्टाचारको आरोपको छानबिनमा नागरिक स्तरबाट अग्रसरता देखाउनु आवश्यक र उचित हुनेछ भने आरोपितहरू सहमत भए ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल जस्तो संस्थाले संयोजन गरे हुन्छ । यस मामिलाको नागरिक स्तरबाट विश्वसनीय  आयोग बनाएर छानबिन गर्ने हो भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठूलो योगदान हुनसक्छ । त्यसो त आरोपी र आरोपितहरूले नै निष्पक्ष छानबिनका लागि पहल गर्नुपर्ने थियो । पौराणिक नायक कृष्णले स्यमन्तक मणि चोरीको आरोप लाग्दा आफैँले खोजेर सत्रजितलाई बुझाएको कथा सबैले पढेकै होलान् । कुनै पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा आयोग बनाएर छानबिन गर्न आरोपी र आरोपित तयार छन् ? भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने अब नागरिक समाजले पनि चुनौती स्वीकार गरेर जिम्मेवारी लिनुपर्छ । आफूसँग प्रमाण भएको दाबी गर्ने भट्टराईले पनि यस्तो नागरिक प्रयत्नलाई सहयोग गरून् । छानबिन गरेर यथार्थ नपहिल्याउने हो भने यस्ता आरोपहरूले जनसाधारणमा राज्यप्रति वितृष्णा बढाउनेछन् ।