डिमप्रसाद पौडेल (प्रकाश) हालै नेपाल वायुसेवा निगमको महाप्रबन्धक नियुक्त भएका हुन् । महाप्रबन्धक नियुक्त हुनुअघि उनी निगमको सञ्चालक समिति सदस्य थिए । सरकारले उनलाई कार्यकारी अधिकारसहित आगामी चार वर्षका लागि महाप्रबन्धक नियुक्त गरेको हो ।
चितवन मेडिकल कलेजमा निर्देशक, नेपाल क्यान्सर अस्पतालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, बतास समूहको अटो कम्पनी इस्टर्न एजेन्सिज प्रालिमा प्रमुख कार्यकारी अधिृकत भएर काम गरेका पौडेलले अर्बौं घाटामा रहेको र किस्ता पनि तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको निगमलाई कसरी सुधार्छन् ? निगमको वित्तीय एवं व्यवस्थापकीय सुधारका लागि उनको योजना के छन् ? अहिलेकै संरचनाबाट निगम अगाडि आउन सक्छ ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर बाह्रखरीका हिमाल पौडेलले गरेको कुराकानी :
महाप्रबन्धक भएर गइसकेपछि निगममा सुधार गर्नुपर्ने के रहेछ, के पाउनुभयो ?
म निगममा गएको केही दिन मात्रै भएको छ । त्यति धेरै हेरिसकेको त छैन तर निगमसँगको निकटताको आधारमा हामीले गर्नुपर्ने आन्तरिक सुधारका कामहरू छन् । त्यो भनेको व्यापकरूपमा व्यवस्थापकीय सुधार गर्न जरुरी छ । हामीसँग जनशक्ति छ, त्यसलाई जतिसक्दो अधिकतम उत्पादकत्व लिने काम महत्त्वपूर्ण र आवश्यकता देखेँ ।
अर्को कुरा, हवाई क्षेत्र विश्वकै प्रतिस्पर्धि बजार हो । हाम्रा कर्मचारीहरूलाई यसलाई फिट हुने गरी ‘ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट’को पनि आवश्यकता छ । हाम्रो जनशक्तिमा अनुशासनमा व्यापक सुधार हुनुपर्ने देखिएको छ । त्यो विषय पनि मैले पहिचान गरेको छु । यसमा सुधारका लागि केही सुरु पनि गरिसकेको छु ।
निगममा सुधार ल्याउन तपाईंका योजना के हुन् ? सुधारको काम कसरी गर्नुहुन्छ ?
विशेषतः आन्तरिक सुधारको सन्दर्भमा कर्मचारीबीच व्यापक ओरियन्टेसन आवश्यक छ । आफ्नो (निगमको) उद्देश्य के हो भन्ने कुरा स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । र, अहिले धेरै हाम्रा कर्मचारी साथीहरूमा ‘जब इनसेक्युरिटी फिलिङ’ छ । त्यो फिलिङलाई उहाँहरूको मनबाट निकाल्न जरुरी छ । यी काम गर्यौं भने निगम सुधारको बाटोमा जान्छ, तपाईंहरू ढुक्क हुनुहोस् भन्ने ‘अस्योरेन्स’ दिलाउनुपर्नेछ ।
सुधारअन्तर्गत निगमको सञ्चालक समितिले यसभन्दा अगाडि सरकारको सहमतिमा चिनियाँ जहाज ग्राउन्डेड गरिएको छ । ती जहाज बेच्नुपर्ने, ती जहाजबापत हामीले तिर्नुपर्ने रकम भुक्तान गर्नुपर्नेछ । आन्तरिक सेक्टरहरूमा हाम्रो उपस्थिति बिस्तारै-बिस्तारै बढ्दै गइरहेको छ ।
चिनियाँ जहाज ग्राउन्डेड भइसकेपछि लामो समयदेखि एउटा ट्विनअटर विमान पनि बनेर आउन सकेको छैन ।
त्यसले गर्दा अहिले हामीसँग दुईवटा मात्रै ट्विनअटर जहाज छन् । ती पनि पुराना जहाजबाट आन्तरिकतर्फ सेवा दिइरहेका छौं । यी दुईवटा जहाजले हामीले नेपाली दूरदराजमा रहेका जनताहरूको आवश्यकता छ, नेवानिप्रतिको जुन अपेक्षा छ, त्यो पूरा गर्न सक्दैनौं । तसर्थ हामीले आन्तरिक सेवाका लागि जहाज थप्नुपर्ने जरुरी छ ।
अर्को, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका लागि पनि हेर्ने हो भने अहिले हामीसँग भएका जहाजहरू अपर्याप्त छन् । अहिले भएका गन्तव्यलाई पनि पुर्याउन गाह्रो भइरहेको छ । गन्तव्यहरू विस्तार गरेर निमगले मुनाफा गर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पनि थप विमान ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
यसका अतिरिक्त हाम्रो स्थिर सम्पत्तिहरू छन् । यी स्थिर सम्पत्तिहरू उपयोगहीन अवस्थामा छन् । नेपालका विभिन्न स्थान र काठमाडौंमै पनि त्यस्ता सम्पत्तिहरू छन् । त्यसलाई पनि उपयोगितामा ल्याउने र त्यसबाट आयआर्जन गर्नेतर्फ पनि मेरो ध्यान केन्द्रित भएको छ । एउटा कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढाउने प्रयास गरिरहेको छु ।
जहाज थप्ने योजना भन्नुभयो । अहिले आर्थिक रूपमा निगम ठूलो घाटामा छ । करिब ४५ अर्ब बढी त ऋण नै छ । आर्थिक रूपमा कमजोर निगमले कसरी विमान थप्ला ?
हामीले पहिला नेपाली जनता र नेपाल सरकारको मन जित्नुपर्नेछ । पहिलो चुनौती हाम्रा लागि त्यो हो । मन जित्न हामीले अहिले भएका विमानहरूलाई अधिकतम उपयोगिताका साथ उडाउन सकियो भने नेपाल सरकारले हामीलाई सहयोग नगर्ने कुरै छैन । हाम्रो एक मात्र ‘प्रोप्राइट’, ‘ओनर’ जे भने पनि नेपाल सरकार हो ।
यो राज्यको राष्ट्रिय ध्वजावहाक कम्पनी भएको हुँदा अवश्य पनि राष्ट्रिय ध्वजावहाकलाई सरकारले धरासायी हुन दिँदैन । तर, त्यसको लागि व्यवस्थापनमा सुधार हुन जरुरी छ । जति पैसा दिए पनि खेरै जाने हो भन्ने खालको स्थितिलाई अन्त्य गर्नैपर्छ । त्यो हामीबाटै सुरुवात हुनुपर्छ । अहिले निगमको ऋणको अनुपात पनि अस्वाभाविक छ । यो अस्वाभाविक ऋणको अनुपातलाई सहज गर्नका निम्ति र नयाँ जहाजहरू थप्नका लागि नेपाल सरकारबाट सहयोग हुन्छ भन्नेमा म पूर्ण आशावादी छु ।
निगमले जहाज नभएर राम्रो गर्न नसकिरहेको हो वा व्यवस्थापन राम्रो हुन नसकेको हो ?
दुवै विषय प्रमुख छन् । हामीसँग जहाजको अत्यन्तै अपर्याप्तता हो । चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि राखिएका जहाजहरू छन्, ती जहाजहरू करिब ८२ प्रतिशतको अकुपेन्सीमा चलिरहेका छन् । ८२ प्रतिशतको अकुपेन्सी भनेको ग्लोबल एभरेजभन्दा धेरै माथि हो । यसो हुँदा पनि हामीले मुनाफा आर्जन गर्न सकेका छैनौं । भनेपछि हामीले के बुझ्नुपर्यो भने हाम्रो जुन संगठन संरचना छ, त्यो योभन्दा धेरै ठूलो संख्याको जहाजहरू ह्यान्डल गर्न सक्ने अवस्था छ ।
हामीसँग सेक्टरको अभाव छैन । अहिले भइरहेका सेक्टरहरू र नयाँ सेक्टर पनि जस्तो जापानको नारिता, दक्षिण कोरियाको सिओल, भर्खर अस्ट्रेलियाको सिड्नीका लागि हवाई सम्झौता गरेका छौं । साउदी अरबको कुरा छ । यी सेक्टर थपेर आउनेबित्तिकै त हामीलाई जहाजको अपर्याप्तता भइहाल्छ, त्यो अहिले नै देखिन्छ । तर, व्यवस्थापकीय अक्षमता जुन हामीले पटक-पटक भनेका छौं र बाहिर सुन्ने गरिएको छ, त्यसलाई मैले नकार्न सक्दिनँ ।
तर, त्यो कुरा मात्रै प्रमुख हो भन्ने पनि होइन । व्यवस्थापकीय रूपमा एकदमै चिन्ता रहँदा पनि अहिलेको संख्याको जहाजबाट निगम धेरै मुनाफामा जान सक्ने अवस्था छैन ।
निगमभित्रै कर्मचारीबीचमा विभेद, विशेषगरी नेपाली पाइलट र विदेशी पाइलबीच सेवा सुविधाको विभेदका कुरा बारम्बार उठ्ने गरेको छ । यसतर्फ तपाईंले के योजना बनाउनुभएको छ ?
त्यो विवाद हिजो थियो । जुन बेला हामीसँग एयरबस ३२० का दुईवटा जहाज थिए, त्यो बेलामा वाइडबडी ३३० ल्यायौं । त्यस बेलामा हामीसँग ‘क्रू’हरूको पर्याप्तता थिएन । किन थिएनभन्दा हामीसँग जहाज थिएनन्, जहाज नहुँदा हामीले ३३० का लागि पाइलटको तालिमका लागि पठाउन सकिएन ।
नसकेपछि जहाज आएर बसिहाल्यो तर हामीसँग नेपाली पाइलटहरूको अपर्याप्तता थियो । त्यो बेलामा व्यवस्थापनले विदेशी पाइलट ल्याएर भएपनि जहाजहरू उडाउने निर्णय गर्यो । त्यतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पाइलटहरूको माग राम्रो भएको हुँदा र धेरै तलब लिएरै भए पनि पाइलट मगाउनुपर्ने भएकाले मगाइयो ।
विस्तारै-विस्तारै नेपाली पाइलटको पनि क्षमता विकास भयो । तालिमहरू दिइयो । ३३० को वाइडबडीका लागि पनि पाइलट तयार गरिसक्यौं । र, त्यो भइसकेपछि अहिले उडानको संख्या विस्तारै-विस्तारै घट्दै गइसकेपछि विदेशी पाइलट भटाभट निकालेका छौं । अहिले हामीसँग ६ जना मात्र विदेशी पाइलट हुनुहुन्छ । त्यो पनि अबको चार महिनाभित्रमा शून्यमा झार्ने प्रयास गरिरहेका छौं ।
त्यसपछि हामीसँग साना र ठूला दुवै किसिमका जहाज चलाउन नेपाली पाइलट हुनेछन् । त्यसपछि यो विभेदको स्थिति नरहने अवस्थामा पुग्नेछौं ।
निगमभित्रको अर्को ठूलो समस्या भनेको ऋण हो । ४५ अर्ब बढी निगमको ऋण छ । यो ऋणको व्यवस्थापन निगमले कसरी गर्छ ? अहिले कोभिडको कारणले गर्दा किस्ता पनि तिर्न सकिरहेको छैन नि ?
वास्तवमा यो ऋण अस्वाभाविक हो । अस्वाभाविक यस अर्थमा हो कि हामीले पछिल्लोपटक किनेका दुईवटा न्यारोबडी र दुईवटा वाइडबडी विमानहरू छन् । कुनै पनि ऋण लिने बेलामा ‘इक्युटी’ मिलाएर लिने गरिन्छ । ७०–३० होस् वा ८०–२० होस् । तर, यी विमानहरू खरिद गर्दा शत्प्रतिशत ऋणमा लिइयो । त्यसकारण पुँजी लगानी आफ्नो नभएको हुँदा सम्पूर्ण ऋण लगानीमा किन्नुपरेको हुँदा यी जहाजहरूमा ऋणको मात्रा बढ्यो र पुरानो ऋणहरू पनि खप्टिएर आएको हुँदा अहिले हेर्दा निगम एकदमै ठूलो ऋणको चाप छ ।
यो ऋण अहिलेका जहाजहरू शत्प्रतिशत अकुपेन्सीमा चल्दा पनि हामीले ऋण तिर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । यसमा हामीले पुँजी संरचनालाई फेरबदल गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि नेपाल सरकारबाट केही थप पुँजी लगानी हुनुपर्ने र ऋणको संरचना पनि अहिले महँगो ब्याजदरमा ऋण लिएका छौं । तर, अब अलि सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिन सक्यौं भने फेरि गाह्रो पर्दैन ।
सरकारले पुँजी संरचना बढाउनुपर्ने भन्नुभयो । सरकारले कति बढाउनुपर्ने हो, पुँजी संरचना ?
आगामी तीन वर्ष, पाँच वर्ष, १० वर्षमा निगमलाई कहाँ पुर्याउन चाहन्छौं भन्नेमा हामीले विस्तृत योजना बनाउँदै छौं ।
त्यो योजना बनाइसक्दा हामीले के हेर्छौं भने हालको पुँजी लगानी, पछि आन्तरिक रूपमा जेनेरेट गर्ने क्यास फ्लो र नाफालाई समेत हेरेर यसको विस्तृत सम्भाव्यता हेरिसकेपछि कुन-कुन चरणमा कति सरकारको सहयोगको आवश्यकता पर्छ र कति निगम आफैंले व्यहोरेर बढाउन सक्छ भन्ने विषयमा छिटै यसको खाका आउँछ र त्यसपछि सरकारले कति लगानी गर्नुपर्छ भन्न सक्छौं ।
निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजानुपर्छ भन्ने कुरा बारम्बार उठेका थिए । यसमा तपाईंको भनाइ के हो ?
निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजानुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो एउटा कार्यदलले पनि निष्कर्ष निकालेको थियो । तर, विशेषगरी कोभिड १९ पछि विश्व उड्डयन बजार अत्यन्तै संकुचन भएको छ । धेरै सफल भएका उड्डयन कम्पनीहरू पनि असुरक्षाको अवस्थामा पुगेका छन् । भनेपछि यो अवस्थामा उड्डयन क्षेत्रमा थप लगानी वा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मा सरकारका अन्य निकायहरूको लगानी लगाउन सक्ने अवस्था हुँदैन ।
हामीले ती संस्थामा बसेर हेर्यौं भने पनि यो संस्थामा लगानीयोग्य हुन कम्तिमा हालको कोडिभको अवस्था सहज भएको हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै हामीले अलिकति व्यावसायिक रूपमा सफलता हासिल गर्न थालिसकेपछि, मुनाफा आर्जन गर्न थालेपछि त्यतिबेला निजी क्षेत्र आकर्षित हुने अथवा सरकारका अन्य निकायहरू आकर्षित हुने र कम्पनी मोडलमा जान सक्ने अवस्था हुन्छ ।
अहिले नै कम्पनी मोडलमा जान सक्दैनौं । र, गयौं भने पनि बाह्य लगानी आकर्षित गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।
तपाईं यो क्षेत्रका लागि नयाँ व्यक्ति । तपाईंले निगमलाई हाँक्न सक्नुहुन्न भन्ने टिप्पणी आइरहेका छन् नि ?
त्यो कुरामा सत्यता छजस्तो लाग्दैन । किनभने मैले गएको एक वर्षमा यति धेरै अध्ययन गरेको छु र योभन्दा पहिला पनि अध्ययन गरेको छु । उड्डयन क्षेत्रमा म नयाँ होइन । म ‘फुलटाइमर’ भएर उड्डयन क्षेत्रमा काम गरिनँ, त्यो सही हो । तर अनुभव छैन भन्ने गलत हो । अर्को, हामी भनेको म्यानेजमेन्ट प्रोफेसनल हौं ।
व्यवस्थापकहरूले आफैंले काम गर्ने विषय होइन। ‘एक्पर्टिज’हरूलाई राम्रो काम गर्ने वातावरण बनाउने हो । सर्वोत्तम काम गर्ने वातारण सिर्जना गर्ने हो । निगमभित्रका प्रतिभाहरू जुन आ-आफ्नो कामको क्षेत्रमा पोख्त छन्, उनीहरूले काम गर्ने हो र नतिजा निकाल्ने हो ।
त्यसैले हामी आफैंले गर्ने भन्ने कुरा होइन, उहाँहरूमार्फत गराउने हो । व्यवस्थापक भनेको र यसको सिद्धान्त पनि त्यही हो ।
मैले एउटा व्यवस्थापकको हैसियतले के भन्न सक्छु भने नेपाल वायुसेवा निगमभित्र जति पनि ‘एक्सपर्टिज’ हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई ‘ग्रेट वर्किङ इन्भारोमेन्ट’ बनाउँछु । त्यसबाट अवश्य पनि राम्रो नतिजा निस्कनेछ । अर्को कुरा पनि थपिहालौं । हामीले निगममा यसभन्दा अगाडि धेरै अनुभव बटुलेका व्यवस्थापकहरू लिएर आयौं । उहाँहरूले चलाएको पनि हामीले हेर्यौं ।
उहाँहरूले चलाउँदाका अवस्थाका वित्तीय सूचक पनि हेर्यौं । उहाँहरूले चलाइरहेको अवस्थामा गरेका निर्णयहरू पनि हामीले हेर्यौं । त्यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने यसमा अनुभवभन्दा पनि अथवा भनौं त्यही क्षेत्रमा अर्थात् निगमभित्रै काम गरिरहेका व्यक्ति हुँदा पनि एउटा ‘लजिकल डिसिजन’मा जान सक्ने र त्यो निर्णयलाई अगाडि बढाउन सक्ने व्यवस्थापकको खाँचो छ भन्ने देखिन्छ ।
निगममा सुधार ल्याउन राजनीतिक नियुक्ति हुनुहुँदैन भनेर तपाईंले भन्नुहुन्थ्यो । प्रतिवेदन पनि दिनुभएको थियो । तर, भटाभट राजनीतिक नियुक्ति भइरहेको छ । त्यसको उदाहरणका रूपमा तपाईं र कार्यकारी अध्यक्षलाई नै पनि देख्न सकिन्छ । यसलाई कसरी लिने ?
यसमा दुईवटा तथ्यलाई मनन् गर्नुपर्छ । पहिलो कुरा त सुशील (घिमिरे) सरको नियुक्तिलाई राजनीतिक नियुक्ति मान्न म तयार छैन ।
किनभने उहाँ यही क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गरिसक्नुभएको, यसभन्दा अगाडि निगमको अध्यक्ष रहिसक्नुभएको, पर्यटन सचिव भएर पर्यटन मन्त्रालयमा लामो समयसम्म सेवा गरिसक्नु भएको हुँदा उहाँ जस्तो अनुभवी व्यक्तित्वलाई अध्यक्षको रूपमा ल्याउनु आफैंमा गलत थिएन । त्यसलाई मैले राजनीतिक नियुक्ति भन्न चाहन्नँ । मेरो नियुक्तिको सन्दर्भमा म कुनै पार्टीको निकट रहेको हुँला ।
तर, मेरो ‘प्रोफेसन ब्यागग्राउन्ड’ हेर्नुहुन्छ भने मैले करिब १५ वर्ष योभन्दा ठूला संस्थाहरू (जनशक्तिको हिसाबले) हाँकेर, त्यस्ता संस्थाहरूलाई सफलतामा पुर्याएर आइरहेको हुँदा आफूलाई व्यवस्थापक भन्न रुचाउँछु । व्यवस्थापकको नियुक्ति हुनु राजनीतिक नियुक्ति हो भन्ने मलाई लाग्दैन ।
रह्यो कुरा, बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा, विदेशी ल्याउनुपर्छ वा भोटै नहालेको, सदस्य नै नभएको भन्ने कुरामा नेपालमा कुनै दलको सदस्यतै नभएको मान्छे पाइन्छ जस्तो लाग्दैन ।
तपाईंले खुला प्रतिस्पर्धाको कुरा जोड्न खोज्नुभएको होला । हामीले त्यो प्रतिवेदनमा के भनेका छौं भने कम्पनी मोडलमा गइसकेपछि खुला प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउनुपर्छ भनेका छौं । तसर्थ, त्यो कुरा अहिले तत्काल जोडिन्छ जस्तो लाग्दैन । तर, निगम एउटा सफलताको सिँढीमा पुगिसकेपछि मलाई लाग्छ, राजनीतिक नियुक्तिभन्दा खुला प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि अवश्य पनि हामीले नै बाटो खोल्नुपर्छ ।
निगमको कार्यकारी को हो ? तपाईं कि अध्यक्ष ? तपाईंहरूबीच शक्ति संघर्ष त हुने होइन ?
एउटा जानकारी यहाँसमक्ष आउन बाँकी छ । त्यो जानकारी भनेको सुशील सर यसभन्दा अगाडि कार्यकारी हुनुहुन्थ्यो, अहिले उहाँ अध्यक्ष मात्रै हुनुहुन्छ । उहाँ दिनदिनै कार्यालय आउने पनि होइन । बोर्ड बैठकमा आउनुहुन्छ । आवश्यकता परे हामीले अनुरोध गरेको खण्डमा आउनुहुन्छ । तर, सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार ममा नै छ ।
त्यसकारण यसमा पावर टसल हुने अथवा कम्फ्युजन हुने भन्ने कुरा छैन । तपाईंमार्फत नै यो कुरा स्पष्ट पनि पार्न चाहन्छु ।
तपाईं निगमको सञ्चालक समितिमा रहेर काम गर्नुभयो । सुधारका धेरै प्रतिवेदन बनाउनुभयो । कति कार्यान्वयनमा आए होलान् कति आएका छैनन् होलान् । तपाईंले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व तपाईंमा आएको होला । तर, निगमलाई अहिले कस्तो खालको सुधार आवश्यक हो ?
अहिले हामीलाई चाहिएको भनेको व्यवस्थापकीय र वित्तीय सुधार हो । यी दुईवटा सुधार निगममा चाहिएको छ । व्यवस्थापकीय सुधारले काम गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्छ, हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउँछ । हामीलाई उड्डयन उद्योगमा टिकाइराख्न बल प्रदान गर्छ । जब त्यो सुधार हामीले हासिल गरिसक्छौं, र काबिल बन्छौं त्यसपछि हामीले वित्तीय सुधारको अपेक्षा गर्छौं ।
वित्तीय सुधारले हामीलाई प्रतिस्पर्धी बजारमा अगाडि बढ्न सहयोग गर्छ ।
त्यसमा राज्यको भूमिका पनि चाहिएको छ, हो ?
वित्तिय सुधारको कुरामा नेपाल सरकारको सहयोग अपरिहार्य छ ।
नयाँ विमान किन्न पैसा दिनका लागि वा निगमको घाटा परिपूर्ति गरिदिनका लागि कस्तो सहयोग ?
पहिलो कुरा त जुन अपर्याप्त पुँजी लगानी छ, त्यसलाई पर्याप्त पुँजी लगानी गरिदिनुपर्यो । दोस्रो, नयाँ विमान किन्न पैसा दिनुपर्छ भन्ने होइन, त्यसमा सरकार जमानी बसिदिन सक्छ अथवा अन्य कुनै किसिमबाट सरकार-सरकार (जीटूजी) विधिबाट सहयोग गर्न सक्छ ।
यसरी विमान खरिद गर्न सकियो भने नेपाल वायुसेवा निगमको सुधार हुन लामो समय लाग्दैन ।
सरकारले गर्ने सहयोग भनेको नै त्यही हो । पुरानो पुँजी संरचनालाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार गरिदिने र अर्को भनेको नयाँ विमान खरिका लागि सहयोग गर्ने ।
अहिले चलाउनै नसकेर निगमले वार्षिक ५० करोड चिनियाँ जहाजका कारण त्यसै खर्च गरिरहेको छ । कोभिड १९ को परिस्थितिले यी जहाज निगमलाई थप बोझ बन्ने देखिन्छ, होइन ?
हो । यसको व्यवस्थापनका लागि हाम्रो मन्त्रालयसँग सहमतिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइसक्यौं र मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई सोधेर र हाम्रो ती विमानबारे अर्थ मन्त्रालयसँग पत्राचार पनि भयो र त्यहाँबाट एउटा निर्णयको अपेक्षा गरिरहेका छौं ।
ती विमानलाई अक्सन गरेर बेच्ने वा कुन विधि अपनाउने भन्ने सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयको निर्णय जे आउँछ, हामी सोहीअनुसार अगाडि बढ्छौं ।
यी जहाजबारे यसअघि धेरै प्रतिवेदन बनेका रहेछन्, ती प्रतिवेदनअनुसार पनि यी जहाज उडाएर निगमले मुनाफा आर्जन गर्ने अवस्था देखिँदैन । अब यी जहाजहरू उडाइरहनुको निम्ति उचित हुन्छ जस्तो लाग्दैन । त्यसैले यी विमान बेच्ने प्रक्रियालाई नै अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा अर्थ मन्त्रालयको निर्णय हामीलाई आवश्यक छ ।
अर्बौं घाटामा रहेको संस्थाको त्यो पनि अहिलेको कोरोना महामारीले पर्यटन क्षेत्र ध्वस्त भएको बेलामा कार्यकारी नेतृत्व लिँदा निकै चुनौती र दायित्व छ त, होइन ?
मैले त्यो बुझेकै छु । बुझेरै मैले यो जिम्मेवारी स्वीकार गरेको हुँ । ठुलो चुनौती छ र म यस्तै चुनौतीका बीचबाट परिणाम निकाल्नुपर्छ र राम्रो नतिजा निस्कन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने मान्छे भएको हुँदा सारा समस्याहरू हाम्रा आन्तरिक र बाह्य समस्याहरू बुझेको छु र बुझेरै यहाँ आएको हुँ ।
निगमको जस्तै खराब हालत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पनि थियो । एउटा राम्रो व्यवस्थापक पाउँदा छोटो समयमै सुधारियो । अब निगमले पनि त्यही नतिजा तपाईंबाट पाउँछ भनेर अपेक्षा गर्न सक्छौं ?
यसमा बुझ्न के जरुरी छ भने प्राधिकरण र हाम्रो (निगम) को परिस्थिति अलिकति फरक हो । प्राधिकरणसँग रेडिमेड बजार थियो । त्यहाँ उत्पादनको मात्रै चुनौती थियो । त्यहाँ बिजुली उपलब्ध हुँदा मार्केटिङ गर्न प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने, घटिघटाउ गर्नुपर्ने भन्ने अवस्था थिएन । तर, नेपाल वायुसेवा निगमको हकमा जति जहाज भएपनि राम्रो मार्केटिङ अभियान गर्नुभएन भने जहाज हुँदैमा केही हुनेवाला छैन ।
तसर्थ अहिले प्रतिस्पर्धाले बाहिरबाट आक्रमण गरिरहेको अवस्था छ, निगमलाई । विद्युत् प्राधिकरणमा त अर्को कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको थिएन । त्यस कारण हाम्रा अगाडि प्राधिकरणको भन्दा थप ठूलो चुनौती छ । तर, मैले कुलमान घिसिङ वा प्राधिकरणका कर्मचारी, मन्त्री, मन्त्रालयको योगदानको कदर गर्छु ।
तर, मेरो चुनौतीसँग ठ्याक्कै लगेर दाँज्न मिल्ने अवस्था छैन । पक्कै पनि निगममा सुधारका संकेतहरू छिट्टै देखिन थाल्नेछन् ।
निगम अब सुधारतर्फ गयो है भनेर संकेत गर्न तपाईंले कुन-कुन कुरालाई तत्काल प्राथमिकतामा राख्नुहुन्छ ?
मैले सम्भवतः अगाडि नै भने, हामीले ध्यान दिनुपर्ने भनेको व्यवस्थापकीय सुधार हो । उपलब्ध जहाजहरूबाट अधिकतम बेनिफिट लिने, जुन किसिमका गुनासा आएका छन्, व्यवस्थापनको शैली, उडानको विश्वसनियतामाथि यी कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । र, ती कुराहरूमा नै लागेका छौं । व्यवस्थापकीय सुधारलाई एक मान्ने हो भने त्यहीबाट हामीले सुधारको काम सुरु गर्नुपर्नेछ । म सबैलाई आग्रह गर्छु कि निगमलाई आज भन्दा केही वर्ष पहिला जसरी मायाँ गर्नुभएको थियो, त्यसरी नै माया गरिदिनुहोस् ।
