काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार नागरिकको मृत्युमासमेत भ्रष्टाचार गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । पार्टीले गठन गरेको ‘कोभिड—१९ अनुगमन समिति’ ले कोरोना महामारीसम्बन्धी तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।   

“कोरोनामा यति मान्छेहरु मरिरहेका छन् सरकार त्यसमा पनि भ्रष्टाचार गरिरहेको छ । सरकारले जनताको वास्ता नै गरेको छैन । मतलबै छैन, चिन्तै छैन । मरे मरुन भन्ने कुरामा सरकार लागिराखेको छ,” सभापति देउवाले भने ।

महामारीका बेला सरकार सबैभन्दा बढी ‘कन्सर्न’ भएर अगाडि बढ्नुपर्ने भए पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नागरिकको स्वास्थ्यतर्फ ध्यान नदिएको उनले टिप्पणी गरे ।

सभापति देउवाले सरकार महामारी नियन्त्रणमा असफल भइसकेको दोहोर्‍याउँदै दसैंपछि संसद बोलाएर ‘हंगामा’ गर्नेसमेत चेतावनी दिए । “पार्लियामेन्ट बोलाएर, पार्लियामेन्टमा हंगामा गरेर भए पनि आन्दोलन गर्छौं,” उनले भने, “ जनताको जीवन रक्षा व्यवस्था गर्न सरकारलाई बाध्य पार्छौं ।”

महामारीका कारण कांग्रेसले सरकारलाई सही बाटोमा ल्याउन आन्दोलन गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो । “यो महामारीका बेला गर्ने कि नगर्ने कुरा छ,” देउवाले भने ।   

सहमहामन्त्री डा. प्रकाशरण महत नेतृत्वको अनुगमन समितिले सभापति देउवालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा महामारी रोकथाममा सरकार पूर्णतः असफल भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

"एकातर्फ, लकडाउनको अवधिमा आईसीयू बेडको संख्या नौ सयबाट दुई हजार छ सय र भेण्टिलेटरको संख्या ८० बाट एक हजार पुर्‍याएको दावी गर्ने र अर्कोतर्फ आईसीयूमा दुई सय र भेन्टिलेटरमा ५० बिरामी भर्ना हुँदैमा यी दुबैको अभाव भएको घोषणा गर्ने सरकारी रवैया जनतालाई झुक्याउन मात्र भएको देखिन्छ," प्रतिवेदनमा भनिएको छ, "क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको व्यवस्था, टेष्टिङ, ट्रेसिङ र विरामीको ट्रिटमेण्ट लगायतका सबै काममा सरकार पूर्णतः असफल भएको छ । केही जीवन बचाउने औषधीहरुको खुलेआम कालोबजारी भइरहेको छ ।"

चार महिना लामो लकडाउन र थप एक महिना लामो निषेधाज्ञालाई सरकारले कोरोना संक्रमणको नियन्त्रण, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको समुचित व्यवस्था, अत्यावश्यकीय उपकरण र औषधि खरिदका लागि सदुपयोग गर्ने असल मनसाय नै नराखेको अनुगमन समितिको आरोप छ ।

महामारी नियन्त्रणका लागि अब के गर्ने भन्ने कार्ययोजना सरकारसँग नभएको जिकिर गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक नेतृत्व केही बोलीरहेको छैन । कर्मचारीतन्त्रबाट आउने सूचनाहरु जनतालाई होच्याउने र अक्सर विरोधाभाषपूर्ण छन् । औषधी, उपकरण र जनशक्तिको व्यवस्थापन, अस्थायी अस्पतालहरु स्थापना, आर्थिक स्रोतको स्थानीय सरकारहरुको तहसम्म उपलब्ध गराउने काममा त सरकार नराम्ररी चुकिसकेकै छ । मित्र राष्ट्रहरुले महामारी नियन्त्रणका लागि उपलब्ध गराउन चाहेको सहयोग लिने तत्परता समेत पनि देखाएको छैन ।’

सरकारले महामारी नियन्त्रणका लागि गरेका कमजोरीहरु सच्याएर स्वास्थ्य पूर्वाधारको विस्तारदेखि राहत वितरण र जनचेतना अभिवृद्धिका लागि स्थानीय सरकारहरुलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी नबनाए स्थिति अझै प्रतिकूल हुने अनुगमन समितिको ठहर छ ।