नयाँदिल्ली । नरेन्द्र मोदीको शासनकालमा राष्ट्रका मुद्दाहरुमा बहस गर्ने थलोका रुपमा संसद रहेन ? अंग्रेजी अखबार इन्डियन एक्सप्रेसमा प्रकाशित समाचारअनुसार पछिल्ला ६ वर्षमा मोदीले संसदमा मात्र २२ पटक बोलेका छन् ।

क्रिस्टफ जाफरलु र विहांग जुमलेको संयुक्त बाइलाइनमा प्रकाशित लेखमा मोदी सरकार संसदलाई नजरअन्दाज गरिरहेको उल्लेख छ । लेखका अनुसार एचडी देवगौडा मात्र दुई वर्षका लागि प्रधानमन्त्री भएका थिए, उनले पनि संसदमा मोदीभन्दा बढी पटक बोलेका थिए ।

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) कै अटल बिहारी बाजपेयीले पनि ६ वर्षमा ७७ पटक संसदलाई सम्बोधन गरेका थिए । यस्तै १० वर्षसम्म प्रधानमन्त्री रहेका मनमोहन सिंहले ४८ पटक संसदमा आफ्ना कुरा राखेका थिए ।

लेखअनुसार संसदभन्दा पनि सोझै मानिसहरुसँगको संवादमा विश्वास राख्छन् मोदी । चाहे त्यो रेडियोका माध्यमबाट ‘मन की बात’ होस वा सोसल मिडियाका माध्यमबाट होस्, उनी सीधै मानिसहरुसँग जोडिने गरेका छन् ।

तर, सन्देश दिने यी दुवै तरिकामा एउटा कुरा भने समान छ, त्यो हो कि मोदी एकतर्फी सन्देश दिन्छन्, जसमा सुन्नेहरु उनीसँग कुनै सवाल गर्न सक्दैनन् । लेखमा संसदलाई नजरअन्दाज गरेर मोदी सरकारले अध्यादेशको बाटो अपनाउने गरेको उल्लेख छ । मनमोहन सरकारको पालामा औसत रुपले बर्सेनि ६ अध्यादेश आउँथे भने मोदीको शासनकालमा एक वर्षमा औसत रुपमा ११ अध्यादेश ल्याइएका छन् । संसदीय समितिमा पनि ‘बिल’ (ऐन) पठाउने क्रम पनि कम भएको छ । -बीबीसी