जनताको राजनीतिसँग अपेक्षा हुन्छ । राजनीतिले निरुत्साहित गरोस् वा गर्छ भन्ने ऊ सोच्दैन, चाहँदैन । संविधान निर्दिष्ट राज्यका सबै नीति राजनीतिले नै परिचालन गर्ने सर्वमान्यता छ । यही मान्यता चरितार्थ गर्न नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधिलाई राजनीतिको बागडोर सुम्पिएका हुन्छन् । बहुमत सरकारको स्थानमा पुग्छ । 

सरकारसँग राज्यमा सुशासन कायम गर्ने, जनतालाई अभिभावकत्व दिने र नागरिकको बौद्धिकसमेत भौतिक विकासको मार्ग सुरक्षित विस्तार गर्ने जिम्मा हुन्छ । संसद्मार्फत नागरिकप्रति उत्तरदायी सरकारको प्रत्येक कदम सविधान अनुकूल हुने अपेक्षा राखिन्छ । सार्वभौम मानिएका जनताका प्रतिनिधिमार्पmत राज्यका अधिकार प्रयोग हुने मानिन्छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीअन्तर्गत राज्य सञ्चालनको विधि यही हो । 

लोकतन्त्रमा जनतालाई केन्द्रभागमा राख्नु सरकार र राज्यका सबै निकायको निर्दिष्ट काम हो । यही कामका लागि जनताले गाँस कटाएर सरकार र राज्यका विभिन्न निकायको कुर्चीमा बस्नेहरुलाई सेवा, सुविधा दिन्छन् । सुविधा लिनेहरुले आफूले चढेको चिल्लो गाडी, पाएको आवास र खानपिन सबैमा गरिब, धनी नागरिकले तिरेको करको हिस्सा छ भन्ने बुझनुपर्छ ।

राजनीतिकर्मी र कर्मचारीले पाउने ती सेवा, सुविधा कुर्चीधारीहरुको बपौती होइन । जनताको श्रममा पग्लिएको रगत, पसिनाको हिस्सा हो । राजनीतिले यस्तो मर्मलाई आत्मसात नगर्दासम्म राज्य सञ्चालकहरु नैतिक र संवेदनशील भने हुनेछैनन् । जनताबाट सेवा, सुविधा ग्रहण गर्ने कारण नै सम्बन्धितलाई भृत्यतन्त्र वा नोकरशाही भनेर जनताको सेवक भन्ने बुझाउन प्रयोग भएको हुनुपर्छ ।

राजनीति गर्नेहरुले भन्दै, बुझ्दै आएका कुरा हुन् यी । व्यवहारमा प्रयोग गर्न चाहिँ चुकेको हो । र, यसरी चुक्दा राज्य सञ्चालन स्वेच्छाचारी र निर्लज्ज हुन्छ । एकपटक मत पाएर सत्तामा पुगेपछि राजनीतिकर्मी अवधिभर ‘काँक्रोलाई थाँक्रो दियो धाँत्रैm धनी’ भनेजस्तो गर्छन् । जनताको मतबाट शक्ति आर्जन गर्ने राजनीतिकर्मी जनतालाई नै शासन र शोषण गर्न सुरु गर्छन् । 

राजनीतिलाई शासन गर्ने अधिकार जनताले प्रत्यायोजित गरेका हुन् । आफ्ना स्वतन्त्रताको हरण, दमन र शोषणको लागि त्यस्तो अधिकार प्रत्यायोजित गरेका होइनन्, सुशासनका लागि हो । राजनीति स्वयंमा अमूर्त लाग्छ । त्यसैले यो निर्दोष छ । दोष हुन्छ प्रणालीमा, राजनीति गर्नेहरुमा । राजनीतिलाई विकृत, बदनाम गर्ने राजनीति स्वयंले होइन, राजनीति गर्ने भनिएका कथितहरुले हो, सरकारमा हुनेहरुले हो । 

नेपाल राजनीति गर्ने भनिएका कथितहरुको विकृत फन्दामा फसेको छ । नेपालका छहरा, पहराको तारिफ हुन्छ । प्रकृतिको प्रशंसा सुनिन्छ । सानो तर भौगोलिक विविधताको नमुना मानिन्छ, तराई, पहाड, हिमाल । यस्तै विविध भाषा, संस्कृतिको समृद्ध योग छ । नेपालीको सज्जनता, श्रम र साहस बहादुरीको मुक्त प्रशंसा पाइन्छ । यहाँ प्रशंसा नभएको केही छ भने त्यो राजनीति नै हो । 

मुलुकको समग्र राजनीतिक कार्यशैली र प्रतिनिधिलाई बुझाउन एकमुष्ठ राजनीति शब्द प्रयोग गरिएको हो । यो पद्धति र प्रणाली समेत कार्यशैली पनि हो । राजनीति कर्म प्रतिदिन स्खलित हुँदैछ । नैतिक चरित्र र जिम्मेवार व्यवहारको अभाव अनुभूति गरिँदैछ । सरकारी बेथितिले समाजका सबै अंग बिथोलिएका छन् । डरलाग्दो कुसंस्कार प्रवाहित हुँदैछ । सामाजिक विकृति बढ्दो छ । 

ऐन, कानुन सामान्यलाई लाग्ने । ‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’ त्यसै भनिएको होइन । सत्ता सरकारधारीहरु कानुनभन्दा माथि बस्ने देखिएको प्रवृत्तिले सामाजिक विकृति प्रोत्साहित भएको छ । प्रतिदिन हत्या, हिंसा, बलात्कारका घटना यसै भएका होइनन् । कानुनको पहुँच साना, ठूला भनिने सबैमा समान हुन्थ्यो भने यस्ता विकृति निरुत्साहित हुने थिए । राजनीति र सरकारकै बेथितिका कारण समाजमा विकृति दुरुत्साहित हुँदै छ । 

रकारमा बस्नेहरु भ्रष्टाचार गर्ने, तेरा मेरो भन्ने र मनपरी गर्ने त्यसको सन्देश समाजमा निश्चय नै राम्रो पर्दैन । नृशंस कैयौं घटनामा प्रत्यक्ष, परोक्ष राजनीतिक र सरकारी संरक्षण भएको सुन्ने, जान्ने समाजमा प्रवाह हुने प्रवृति, सन्देश सकारात्मक हुन सक्दैन । मूलबाट सफा सन्देश प्रवाहले नै समाजलाई पनि त्यसरी नै प्रभावित गर्ने हो । स्रोत नै धमिलो भए प्रवाह हुने धमिलो नै हो । 

नेपाली राजनीतिसँग जनपरिवेश नै लज्जित छ । आन्तरिक र बाह्य परिवेश नै लज्जित छ । विकृतिको बयान गरी साध्य छैन । आर्थिक उपार्जन क्षतविक्षत छ । घट्दो राजस्व, बढ्दो ऋण । बाह्य लगानी संकुचित हँुदै आन्तरिक निजी लगानी पनि खुम्चिएका खबर छन् । सरकारी निकायको स्रोतले पुष्टि गरेको स्थिति हो यो । दैनन्दिन खर्च धान्न पनि सरकार ऋणको जोहो गर्न जुटेको कथा बाहिर आएका छन् । तैपनि आर्थिक दोहनको भ्रष्ट घटना सुनिन रोकिँदैन । 

परराष्ट्र नीति छैन भन्दा हुन्छ । नीतिमा होला व्यवहारमा छैन । विश्व भाइचारा सम्बन्धमा नेपाल खुम्चिँदै, एक्लिँदै जाने अवस्था देखिएको छ । सहयोग, लगानी घट्नुको स्पष्ट संकेत यही हो । अर्को, भूमि अतिक्रमणको प्रतिनिधि घटना चीनले हुम्लाको सीमा मिचेको भन्ने सन्दर्भमा सरकारी रबैया पनि हो ।

स्थानीयवासीको गुनासोसँगै हुम्लाको लिमी क्षेत्रको निरीक्षणमा गएका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीमा मिचिएको जानकारी सरकारलाई दिन्छन् ।  सञ्चारमाध्यमको  जिज्ञासामा त्यही कुरा सार्वजनिक गर्छन् । उनलाई सीमा मिचिएको जानकारी दिँदा ‘राष्ट्रवादी’ सरकार खुसी हुने भ्रम थियो सायद । तर, भयो उल्टो । चौबीस घन्टे स्पष्टीकरण पूर्जी हात पर्यो धन्नै जागिर खुस्केको ! ‘राष्ट्रवादी’ सरकार सामु तुरुन्तै माफी मागेर जोगिए ।        

यसपछि हुम्ला पठाइएको प्रजिअको निरीक्षण टोलीले प्रतिवेदन दिनु अगावै सरकारका प्रवक्ता चीनले सीमा नमिचेको दाबा काठमाडौंमा गर्छन् । प्रजिअले दिएको प्रतिवेदन लुकाइएको छ । जनतालाई थाहा दिइएको छैन, गुमराहमा पारिएको छ । सहकर्मी सप्रजिअले पाएको दण्डले त्यसअघि नै प्रजिअको मुख थुनिएको छ । सीमाको विषयमा यतिविघ्न लपनछपन गर्न सरकार किन बाध्य भयो ?

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस हुम्लाका नेता जीवनबहादुर शाहीको १९ सदस्यीय प्रतिनिधिको प्रतिवेदनले सीमा मिचिएको स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक भएको छ । नक्सा, तस्बिरसमेत स्थानीयसँग बैठकको आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिएको भनिएको छ । यो निरीक्षण टोलीले लिमीको उत्तरी भास्थित भत्किएका, भत्काइएका (?) एकतर्फीरूपमा बनाइएका, सारिएका र तारबार गरेर नेपाली भूमि चीनतर्फ पारिएको प्रतिवेदन दिएको छ । 

एक दशकअघि त्यस क्षेत्रमा नेपालले आफ्नो जमिनमा बनाएको सडकसमेत चीनभित्र पारिएको टोलीले स्पष्ट गरेको छ । यहाँ दुई किलोमिटर मिचिएको भनेकोे छ । यही प्रतिवेदनको आधारमा नेपाली कांग्रेसले सरकारसँग स्पष्टीकरण मागेको छ । सीमा मिचिएको ठहरसहित कूटनीतिक वार्ताबाट आफ्नो भूमि फिर्ता लिन सरकारलाई भनेको छ । सरकार मौन छ । 

‘नेपालसँग समस्या छैन, मित्रतामात्र छ’ भन्ने चीनजस्तो उदार छिमेकीसँग यथार्थ राख्न यो कम्युनिस्ट सरकारलाई किन गाह्रो भएको छ ? चीनले सीमामा कहीँ, कतै समस्या देखिए वार्ताबाटै समाधान गरिने भनिसकेको यसअघि नै हो । भन्ने एउटा र गर्ने अर्कै होइन भने हुम्ला सीमा विषयमा वार्ता गर्न पनि चीनले उहिले बाटो खोलिदिएकै छ । अनि नेपालको सरकार किन लाचारी प्रकट गरिरहेको छ ? यो घटना परराष्ट्र नीतिमा सन्तुलन सकिएको द्योतक हो ।       

कोरोनाले देश थलिँदैछ । कम्युनिस्ट पार्टी र सरकार भागबण्डा र सत्ता नौटंकी रचेर निर्लज्ज संवेदनहीन छ । कोरोना महामारीले विश्व पीडित छ तर नेपाल जस्तो थप बेथिति अन्त सुनिदैन । निस्कनु कहाँ ? ठाउँ छैन । जता पनि कोरोना नै छ भनिन्छ । घरबन्दीजस्तै समयमा ‘कान्तिपुर’ दैनिकमा रुवान्डाको आत्मगौरवको आलेख पढ्दै गर्दा एउटा अनुच्छेदमा आँखा दोहोरी मार्न थाल्छ । नेपालीलाई अनौठो लाग्ने र विश्वास गर्न पनि नजानेको कुरा । 

एक दिन यहाँका राष्ट्रपतिको जनतासितको कुराकानीमा एकजनाले बधाई दिँदै सोधे – तपाईँलाई नाति भएका छन्, भेट्न जान मन लाग्दैन ? लाग्छ, तर ढिलो भयो भने रातभरि स्टेडियममा उभिनुपर्ला भन्ने डर छ, त्यसैले छिटो घर फर्किने गरेको छु, राष्ट्रपतिले जवाफ दिएछन्  । कोरोना कहर नियन्त्रण गर्न सफल मानिएको रुवान्डाले थप सुरक्षाको लागि रातमा कर्पm्यु जारी गरेको रहेछ । कर्फ्युमा बाहिर परे अरुलाई जस्तै राष्ट्रपतिलाई पनि रातभर स्टेडियममा उभिनुपर्ने नियम लाग्ने रहेछ । नियमको प्रभावकारी पालना, समान । यस्तो पत्याउन नेपालीलाई सिकाइएकै छैन । 

केही वर्षअघि जातीय द्वन्द्वले विक्षत रुवान्डामा लाखौंको हत्या भएको सुनिएको, पढिएको हो । नेपालको भन्दा आधा जनसंख्या रहेको अहिले त्यही देश गौरव यात्रामा लागेको पढ्दा सुखद अनुभूति भयो । यसअघि पनि रुवान्डाको सकारात्मक गतिबारे केही लेख पढ्ने अवसर मिलेको थियो ।

आफ्नो देश हेर्दा भने लाजले मुख छोप्नुपर्ने भएको छ । यहाँ सरकारमा बस्नेहरु निश्नय नै खुसी छन् तर जनपरिवेश राजनीतिसँग नै लज्जित बने, बनाइएको छ ।