काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका सांसदहरूले माधव नेपाल समूहबाट ‘धोका’ भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

आफैं अभियानका थालनी गरेका नेपाल पक्षले मुद्दा बाटैमा अलपत्र छाडेर पद लेनदेन गरेपछि प्रदेशका हस्ताक्षरकर्ता सहयात्री सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

“अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउने अभियानको थालनी उहाँहरूले नै गर्नुभएको हो,” हस्ताक्षरकर्तामध्येका दैलेख १ बाट निर्वाचित पूर्वमाओवादी केन्द्र समूहका प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मी भन्छन्, “अविश्वासको प्रस्तावमा बढी जोड माधव नेपाल समूहकै हो । पछि उहाँहरूले मुद्दा बाटैमा राखेर एक सचेतक खानुभयो, मैले फेसबुकमा देखेको थिएँ । तीन जनाले मन्त्रीका लागि सहमति गर्नुभयो भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ ।” 

तथापि नेपाल समूहको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता भने नभइसकेको उनको जिकिर छ । संसदीय दलको कार्यालयमा गएर प्रमुख सचेतक सामु अविश्वासको प्रस्तावबाट आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी नआएको उनले बताए ।

“सरकारसँग सम्झौता गरे पनि उहाँहरूले प्रमुख सचेतकलाई गएर मैले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएका छौं भन्नुभएको छैन । उहाँहरूको अविश्वासको प्रस्तावमाथिको समर्थन कायम रहेको अवस्था हो,” उनी जिरह गर्छन् ।

 रेग्मीले पार्टीको केन्द्रीय स्तरको गुटउपगुट त्यसबाट सिर्जित अन्तरसङ्घर्ष, अन्तरकिचलो कर्णाली संसदीय दलमा पटाक्षेप नभएको बताए । 

“काठमाडौं, पार्टी केन्द्रमा ६–७ महिनाअघिदेखि जे गतिविधि भइरहेको छ । जे सङ्घर्ष चलिरहेको छ, कर्णालीमा त्यो प्रतिच्छवित भएको होइन,” उनी भन्छन्, “कर्णालीम सबै पूर्वघटक एक भएर सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर असन्तुष्टि जनाएका हौं ।”

कर्णाली विद्रोह त्यहाँको सरकारको पर्फमेन्सले सिर्जना गरेको प्रतिक्रियाका रूपमा बुझ्न उनले सबैलाई आग्रह गरेका छन् । “सरकार गठनदेखि नै हामीले पटक–पटक कामकारवाही प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा संसदमा संसदीय दलमा, पार्टीका फोरमहरूमा निरन्तर चलाइरहका थियौं,” उनी अविश्वासको प्रस्तावको गहिराइमा पुग्दै भन्छन्, “छलफलले निकास नपाएपछि हामीले वैधानिक अधिकार प्रयोग गरेका हौं ।”

पार्टी केन्द्रमा शीर्ष नेताहरू ६ महिनादेखि पदका लागि लड्दा राजनीतिक हुने, विधानमै नभएका पद सिर्जना गर्दा त्यो अन्तरसङ्घर्ष हुने, प्रदेशसभाका सदस्यले आफ्नो नियमावली, संसदीय दलको विधानमा प्राप्त भएको अधिकारीलाई प्रयोग गरेर आवाज उठाउँदा विधि, राजनीतिक मिलेन भन्नु अतिशयोक्ति भएको उनको बुझाइ छ ।

“यो पनि हामीले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेका हौं,” उनले भने, “प्रदेश सरकारले ल्याएका सबै वर्षका बजेटहरूमा समस्या छ । अङ्कमा समस्या  छ । कुनै वर्ष किताब नै प्रकाशित भएन । किताब प्रकाशन गर्न प्रतिपक्ष र सत्तापक्षले आन्दोलन गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो । बजेटमा ठूलो मात्रामा रकमान्तर गरियो । आर्थिक दुरुपयोग भयो । प्रदेशका सबै मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार छ । वित्तीय अनुशासन कमजोर भएको अवस्था छ । यो कुरा हामीले संसद्मा, संसदीय दलमा सबैतिर राख्यौं । केन्द्रमा पनि पुर्‍यायौं । कतै सुनुवाइ नभएपछिको अवस्थाबाट सिर्जित प्रतिक्रिया हो ।”

अहिले सुर्खेत, वीरेन्द्र नगरमा उठेको आवाज केन्द्रमा आइपुगेको उनको भनाइ  छ । पार्टी केन्द्रले हस्तक्षेप गरेकाले अब नेताहरूको विषय भएको उनले बताए ।

 यसले संघीयता कमजोर बनाएको उनले टिप्पणी गरे । “देश संघीयतामा गयो । राजनीतिक पनि प्रणाली संघीयतमा गयो । तर, सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी नेकपा संघीयकरण हुनमा केही समस्या छन्,” उनी औंल्याउँछन्, “सबै निर्णयहरू पार्टीको निश्चित तहका नेताले मात्रै गर्ने, तल्ला कमिटी निष्प्रभावी हुने, माथिल्लो कमिटी होइन, दुईजना अध्यक्षमा गएर केन्द्रिकृत हुन थाल्यो ।”

तल्ला कमिटीलाई दिएका अधिकार निःशर्त पुनःस्थापित हुनुपर्ने उनको मान्यता छ । प्रदेशको अधिकार प्रदेशमै अभ्यासन गर्न पाउँदामात्रै संघीयता बलियो हुने उनको मत पनि छ । “देश संघीयकरण हुने, प्रमुख सत्तारूढ पार्टी दलचाहिँ एकात्मक, अझ केन्द्रीकृत हुने भयो भने दुर्घटनाउन्मुख हुन्छौं हामी,” उनी आफ्नो तर्कमा उभिँदै भन्छन्, “हामीले कमिटीका अधिकार फर्काउने, तत्तत् ठाउँमा आफ्ना विषय छलफल गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । 

अहिले नेकपाका दुई अध्यक्षका गतिविधिले तल छलफल गर्न निषेध गरिएजस्तो भएको उनको भनाइ छ ।

 बिन्दमान विष्टले कर्णाली प्रदेशमा देखिएका समस्या केही हदसम्म निराकरण भएको बताउँछन् । बाँकी भोलिको छलफलले तय गर्ने उनको भनाइ छ । 

हिजो बोलाइएको बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउनेहरू नै उपस्थित नहुने अवस्था आएको उनले बताए । उनले नेता नेपाल समूहसँग सकारात्मक रूपमा कुरा अघि बढेकाले अविश्वासको प्रस्तावमा बहुमत पुग्ने अवस्था नरहेको पनि जानकारी दिए ।

एक फरक प्रसङ्गमा प्रदेश सांसद विष्टले नेपाल पक्षसँग तीनवटा मन्त्री दिने विषयमा सहमति नभइसकेको बताए । छलफलका क्रममा विविध विषयमा कुरा भए पनि ठोस सहमति भइनसकेको उनको जिकिर छ । “मन्त्रीमा सहमति भएको छैन,” उनी जिकिर गर्छन्, “भएको भए पुनर्गठन भइहाल्थ्यो नि । सचेतक नियुक्त हुँदा नै पुनर्गठन हुन्थ्यो । उहाँहरूसँग विविध पक्षमा छलफल भएको हो । टुङ्गिएको भए कार्यान्वयनमा जान्थ्यो होला । अध्यक्षद्वयको निर्देशन त धेरै पछि आएको हो ।”

अध्यक्षद्वयले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका सबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएका छन् । पत्रै काटेरमा छलफलमा बोलाएकाले समस्याको हल हुने रेग्मीले बताए ।