संघीयताको प्रयोगमा अनेकौं पटक ‘दाँतमा ढुंगा’ लागे पनि अब त्यसबाट पछि फर्कन सायद सम्भव र उचित दुवै हुँदैन । तर, संघीयता सफल पार्न सबैभन्दा बढी समर्पित हुनुपर्ने स्थानीय तहहरू नै यसमा अवरोधक बनेका छन् । स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमिततालगायतका विकृतिका अनगिन्ती उदाहरण सार्वजनिक त भएकै छन् परन्तु, ३९ वटाले चालु आर्थिक वर्षकै तीन महिना बितिसक्ता पनि वार्षिक राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) पारित गर्न सकेका छैनन् । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २३० को उपधारा (१) मा ‘‘यस संविधानको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानुनबमोजिम गाउँ सभा वा नगर सभामा पेस गरी पारित गराउनु पर्नेछ ।’’ भन्ने उल्लेख छ । स्थानीय तहको बजेट अगिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्रै पारित हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्न नसक्ने पालिकाका प्रमुखहरूले भने त्यसको दोष अरूलाई नै लगाउँछन् । तर, समग्रमा संघीयताको मर्ममा प्रहार गर्ने प्रवृत्तिले नै यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको स्पष्टै देखिन्छ । विशेषगरी बजेट खर्च गर्ने वा योजनाहरूका विनियोजन गर्ने विषयमा पालिकाका प्रमुख र वडा अध्यक्षहरूबीच तानातान भएका कारण समयैमा बजेट पारित नभएको हुनुपर्छ । स्थानीय तहका योजनाहरूको छनोटको सुरुमा सम्बन्धित गाउँ टोलका जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यो शासनमा जनताको पहुँचको सुनिश्चित गर्ने अभ्यास हो । प्रमुखहरूले आफ्नो उपेक्षा गरेको दोष लगाउने वडाध्यक्षहरू वा वडाबाट सहयोग नभएको आरोप लगाउने पालिका प्रमुख कसैले पनि स्थानीय जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने संघीयताको मूल अभ्यासमा भने जोड दिएको पाइँदैन । यसरी बजेट पारित नगरी खर्च गर्न थालियो भने बेरुजु बढेर अर्कोपटक निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिलाई समेत यसले अप्ठेरोमा पार्न सक्छ । 

यसैगरी, संघीयताको सफलताका लागि सबैभन्दा बढी चनाखो र जिम्मेवार हुनुपर्ने प्रदेश सरकारको नेतृत्वले पनि पालिकाको बजेट समयमा पारित गराउन ध्यान दिएको देखिँदैन । स्थानीय र प्रदेश तहमा सबैभन्दा बढी आर्थिक अनियमितता भएको प्रदेश नम्बर २ का १३६ मध्ये ३३ वटा स्थानीय तहको बजेट पारित नहुनुले पनि प्रदेश सरकारको भूमिकामै प्रश्न उठाएको छ । यसरी राजनीतिक नेताहरूको बदनियत र अकर्मण्यताका कारण बजेट पारित नहुँदा जनताले पाउनु पर्ने सेवा र सुविधासमेत रोकिन पुग्छ । हुनत, स्थानीय जनताको सजगता तथा प्रदेश र केन्द्र सरकारको मध्यस्थताबाट यस्तो समस्या तत्काल समाधान हुनसक्छ । तर, प्रदेश २ को सरकारको अहिलेसम्मको कार्यशैली हेर्दा सुशासनका यस्ता विषयमा गम्भीर हुने अपेक्षा गर्नु नै मूर्खता हुने देखिन्छ । अर्कातिर, स्थानीय तहको बजेट पारित गराउन समेत सहजीकरण नगर्ने प्रदेश सरकारको नेतृत्वले संघीयताको बखान गर्नु पनि सस्तो पाखण्डमात्र देखिन्छ ।