पोखरा । भूमि समस्या समाधान आयोगको कुनै प्रदेश संरचना बनिसकेको छैन । प्रदेशस्तरबाट चाहिँ आयोगका सदस्यहरु प्रदेश सरकारले सिफारिस गरेको छ । कुनै संरचना नै नभएको आयोगको नाम लिँदै पोखरामा एउटा गिरोह पस्यो । जग्गा मिलाइदिने भन्दै गिरोहका सदस्यहरु सुकुम्बासी बस्तीमा प्रवेश गरे । जग्गा वितरण गरिने हुँदा नागरिकताको प्रतिलिपी र सातहजार रुपैयाँ चाहिने भन्दै उनीहरुले सुकुमबासीहरुबाट सातसात हजार रुपैयाँ संकलन गरे ।

नगदी रसिद पनि दिएपछि स्थानीय विश्वस्त भए । नागरिकताको प्रतिलिपी र सातहजार रुपैयाँ नगद बुझाए । त्रिवेणी मार्गकी लज्जावती दुराले पनि आइतबार सात हजार रुपैयाँ बुझाइन् । उनीसँग रसिद पनि छ । बुझिलिनेमा रिना विश्वकर्माको नाम छ । उनको पद सचिव भनेर लेखिएको छ । नगदी रसिदको माथिपट्टि चाहिँ निसान छापको लोगोसहित अव्यवस्थित सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग, काठमाडौं लेखिएको छ । यो संस्था २०६८ मा गठन भएको भनिएको छ ।

आइतबार नै कास्की प्रहरीले यो संस्था अवैधानिक भएको र स्थानीयलाई ठगी गरेको भन्दै आठजनालाई पक्राउ गरेको छ । उनीहरुलाई अहिले ठगी मुद्धामा अनुसन्धान गरिँदैछ ।

संस्थाका अध्यक्ष ज्यानमुद्धाका सजाय काटेका व्यक्ति

कास्की प्रहरीले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर घटनाबारे जानकारी दिएको छ । यो एउटा गिरोह नै हो । जसका नाइके हिराबहादुर तामाङ हुन् । कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी जीवन श्रेष्ठका अनुसार तामाङ हिराबहादुर यसअघि ज्यान मार्ने उद्योगमा ४ वर्ष कास्की कारागारबाट कैद भुक्तान गरी निस्किएका थिए ।

उनै तामाङले अव्यवस्थित सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको लेटरप्याड बनाएर पोखरा १४ स्थित भोटेचौताराको तीन सय रोपनी जग्गा एक सय ६० जनालाई वितरण गर्ने भन्दै ठगी गर्न लागेका थिए । आयोगमा नै सूचना पुगेपछि आयोगले कास्की जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रशासनले कास्की प्रहरीलाई खबर गरेको थियो । 

एसपी श्रेष्ठका अनुसार नक्कली सुकुम्बासी समाधान आयोग प्रदेश कार्यसमिति गठन गरी विभिन्‍न व्यक्तिहरुसँग पैसा असुली गर्ने ८ जना पोखराबाट पक्राउ परेका छन् ।  उनीहरुले हालसम्म २३ जनाबाट प्रतिव्यक्ति सात हजारका दरले एकलाख ६१ हजार रुपैयाँ सकंलन गरिसकेका छन् । यस्तै, नागरिकताको फोटोकपी र नगदी रसिद समेत कास्की प्रहरीले बरामद गरेको छ ।

नक्कली आयोगमा सक्कली आयोगका अध्यक्षको नक्कली हस्ताक्षर

उनीहरुसँग लेटरप्याड मात्र थिएन, नक्कली आयोगकै नाममा प्रदेश कार्यसमिति गठन गरिएको हुँदा जानकारी र सहयोग सहितको पत्र पनि थियो र त्यसमा सक्कली आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीको नक्कली हस्ताक्षर पनि थियो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको चलानी नम्बर राखेर गत बिहिबारको मितिमा लेखिएको पत्रमा भनिएको छ, “उपरोक्त सम्बन्धमा नेपाल सरकार अव्यवस्थित सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगले यहाँहरुलाई यो कुरा अवगत गराउन चाहन्छ कि नेपालमा बसोबास गर्ने १४ लाख भूमिविहिन नागरिकलाई भूमि व्यवस्था गर्ने कुरा यहाँहरु समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छौं । 

यसै पत्रलाई आधार मानी यो पनि अवगत गराउन चाहान्छौं । गण्डकी प्रदेश कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १४ भोटेचौतारामा अव्यवस्थित रहेको तीन सय रोपनी जमिन कास्की जिल्लाबाट आएको आएको निवेदन अनुसार उक्त जमिनमा १६० जनालाई तत्काल भौतिक पूर्वाधार सहित व्यवस्था गरिने भएकोले प्रदेश कार्यसमिति गठन भइ कार्यसमितिका नामावली श्री हिराबहादर तामाङको टिमलाई निवेदकहरुले आर्थिक, भौतिक, नैतिक...।”

कार्यसमितिमा कार्यकारी प्रमुख तामाङसहित, रमेश परियार, सिता सुनार, देवकुमार श्रेष्ठ, हर्कबहादुर विक, विमला रोका, रिना विश्वकर्मा, सोनु परियार र मौसम सदाशंकर सदस्य छन् । यी मध्ये प्रहरीले ३९ वर्षीय हिराबहादुर तामाङ, ३० वर्षीय रमेशकुमार परियार, ३५ वर्षीय ओमबहादुर सुनार, ३७ वर्षीया रिता विश्वकर्मा, २२ वर्षीया सोनु परियार, २७ वर्षीया सीता सुनार, ५० वर्षीय हर्कबहादुर विश्वकर्मा, २४ वर्षीय मौसम सदाशंकरलाई पक्राउ गरेको छ ।

प्रहरी प्रमुख श्रेष्ठले चाहिँ सुकुमबासीको जग्गा उपभोग गर्न पाउने लोभमा पैसा बुझाउनेहरुबारे पनि अनुसन्धान हुने जनाएका छन । “रकम दिने मान्छे को हुन, घर भएका हुन् कि नभएका हुन्, गाडी भएका पो हुन् कि ? हामी सबै अनुसन्धान गर्नेछौं,” उनले भने । उक्त आयोगको नाममा लोभमा परेर पैसा बुझाएकाहरुलाई भने प्रहरीले सम्पर्क गर्न भनेको छ ।