‘पहिचान’ तथा अल्पसंख्यक अधिकारको बहस बेलाबेलामा चल्ने गर्छ । ‘आइडेन्टिटी पलिटिक्स’का अनेकौं पाटा छन् र यो विषय कतिपय अवस्थामा संवेदनशील तथा वैयक्तिक पनि हुने गरेको देखिन्छ । ‘पहिचान’ कै हकमा पनि प्राज्ञिक क्षेत्रमा थुप्रै सिद्धान्त प्रतिपादन भएका छन् जसका आआफ्नै सबल र दुर्बल पक्षहरु छन् । यो सानो आलेखमा ती सबै विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न सम्भव छैन । त्यसलै यहाँ प्रख्यात राजनीतिक वैज्ञानिक फ्रान्सिस फुकुयामाको पछिल्लो पुस्तक ‘आइडेन्टिटी’मा अभिव्यक्त विचारलाई चिरफार गर्दै नेपाली सन्दर्भ जोडेर छोटो चर्चा गर्ने जमर्को गरेको छु । 

‘पहिचान’ अहिले विश्वमा लोकप्रियतावाद वा राष्ट्रवादका अभियानहरुमा होस् वा कट्टरपन्थी धार्मिक सभा या अन्य मञ्चहरुमा हुने छलफलमा होस् जताततै चासो र चर्चा हुने राजनीतिक मूल विषयवस्तु भएको छ । आजभोलि कतै ‘पहिचान’को राजनीतिका कारण लोकतन्त्रनै धराशायी त हुने होइन भन्ने चिन्ता पनि देखिन्छ ।

पहिचानको राजनीति सार्वभौम समानता र भातृत्वका सर्वमान्य सिद्धान्तमा नभई जात, धर्म, भाषा, लिङ्ग, यौनिकता, रंग, जातजाति वा अन्य यस्तै समूहगत आधारमा गरिने राजनीति हो । यसको अन्तर्निहित चरित्र नै संवेगात्मक तथा समुदायलाई पृथक गर्ने भएकाले पनि नरम, उदारवादी एवं समावेशी लोकतन्त्रभन्दा यो भिन्न छ ।

पहिचानको राजनीतिले सामान्यतया समाजमा विभेद कहाँ छ भनी औँल्याई द्वन्द्वको माध्यमबाट समाधान खोज्छ भने लोकतन्त्रले सम्झौताको प्रक्रियाबाट साझाबिन्दु पहिल्याउने कोसिस गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय तहमा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको विजय तथा युरोपेली संघबाट बेलायती बहिर्गमन पहिचानको राजनीतिका बाछिटा मानिन्छन् ।

राजनीतिमा ‘पहिचान’को ऐतिहासिक सन्दर्भ खोज्ने क्रममा दार्शनिकहरु प्लेटो, एरिस्टोटल, हेगल, कान्ट, रुसो आदिका अध्ययन विश्लेषण पश्चात् फुकुयामा आधुनिक पहिचानको राजनीतिका दुई आधार स्तम्भहरु मान्यता (रेकगनिसन) र गरिमा (डिग्निटी) रहेको औँल्याउँछन् । भूमण्डलीकरणका कारण आधुनिक विश्वमा एकातिर आर्थिक विकासका साथै आपसी सहयोग तथा अन्तरनिर्भरतामा वृद्धि भएको सकारात्मक पाटो छ भने अर्कोतिर आर्थिक तथा सामाजिक असमानताका खाडलहरु उत्पन्न भएका नकारात्मक पक्ष पनि छ । यसै सिलसिलामा बसाइँसराइका कारण देखा परेका विभेदहरुले पनि पहिचानको राजनीतिलाई अझ उजागर गरेको देखिन्छ ।

खासमा, पहिचानको राजनीतिले कुनै समुदाय, धर्म अथवा जीवनपद्धतिलाई मान्यता नदिइएका कारणले प्रकट हुने आक्रोशलाई मुखरित गरेको हुन्छ । 

प्रख्यात दार्शनिक हेगेलका अनुसार मानव सभ्यता ‘मान्यता प्राप्ति’को संघर्षसँगै अघि बढेको छ । मान्यता प्राप्तिको चाहनाको विवेकशील समाधान भनेको सर्वस्वीकार्य मान्यता हो जसमा हरेक व्यक्तिको स्वाभिमानलाई मान्यता दिइन्छ । तर, सर्वस्वीकार्य मान्यतालाई आंशिक मान्यता जस्तै जात, धर्म, भाषा, लिङ्ग, यौनिकता, रंग, जनजाति वा अन्य यस्तै समूहगत मान्यताले चुनौती दिइरहेको हुन्छ । पहिचानको राजनीति आधुनिक उदारवादी लोकतन्त्रको लागि एक प्रमुख चुनौती हो र यसलाई सर्वस्वीकार्य स्वाभिमानमा परिणत गर्न सकिएन भने द्वन्द्व जारी रहने निश्चित छ । आधुनिक लोकतन्त्रको अभ्युदय ‘म अरुभन्दा श्रेष्ठ हुँ’ भन्ने भावनालाई ‘म अरुसरह नै हुँ’ भन्ने भावनाले विस्थापित गरेर भएको हो । तसर्थ, लोकतन्त्रको लागि व्यक्ति वा सीमित समूह विशेषको श्रेष्ठता अथवा मान्यताको चाहना त्यागी समाजको बृहत्तर मूल्य मान्यता स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । 

फुकुयामा भने ‘पहिचानको राजनीति’को केन्द्रमा अवस्थित ‘पहिचानको भावना’लाई सर्वथा गलत मान्दैनन् । किनभने यो भावना कसैले ‘मान्यता’ पाउनुपर्छ भन्ने चाहनाबाट उत्पन्न भएको हुन्छ । अपितु, यो पहिचानको चाहना वा आवश्यकतालाई परस्पर विरोधी पहिचानको रुपमा प्रस्तुत गर्नु भने खतरनाक हुन्छ । वास्तवमा, आधुनिक राष्ट्र राज्य (नेसन स्टेट) ले पनि पहिचानको प्रतिनिधित्व गर्छ तर त्यो सीमित नभएर बृहत् सामूहिक पहिचान हो । 

पहिचानलाई विभाजनको लागि प्रयोग गर्ने गरिन्छ । यद्यपि, यसलाई जोड्नको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । एउटै व्यक्तिको जात, धर्म, भाषा, लिङ्ग, यौनिकता, रंग, जातजातिजस्ता यावत विविध पहिचान हुन सक्छन् जसको व्यक्ति स्वयंमा सहअस्तित्व हुन सक्छ । व्यक्ति विशेषले आफ्नो निश्चित पहिचानमा अडिग हुँदाहुँदै समयसमयमा त्यसबाट मुक्त भई (अथवा बाहिर निस्किएर) बृहत् पहिचानमा समाहित हुनुपर्ने आवश्यकता पनि महसुस गर्छ ।

फुकुयामा भन्छन् — पहिचान कुनै जैविक भिन्नता होइन, अनि हामी सार्वभौम अनुभवलाई साझा अनुभवमा बदल्न पनि सक्छौँ । पहिचानको लागि विविधतामात्र एउटै आधार हुन सक्तैन । बरु, प्रचलित राजनीतिक सिद्धान्तहरु जस्तै संवैधानिकता, कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक जवाफदेहीका आधारमा एकताबद्ध हुने पहिचान बनाउन सकिन्छ । यही नै बहुसांस्कृतिक समाजमा आधुनिक उदार लोकतन्त्रलाई एकजुट बनाई राख्ने एकमात्र तरिका हो ।    

उदारवादी लोकतन्त्रमा खोजिने ‘समानता’ निरपेक्ष समानताभन्दा पृथक छ । आधुनिक उदारवादी लोकतन्त्रमा ‘स्वतन्त्रता’ र ‘समानता’को सिद्धान्तलाई सबल राज्य सृजना गरी संस्थागत गरिन्छ । त्यसैले कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक जवाफदेहीबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध स्थापित गरिएको हुन्छ । अनि, आधुनिक उदारवादी लोकतन्त्रमा स्वतन्त्रता र समानताका लक्ष्यहरुबीच अन्तर्निहित द्वन्द्व हुने गर्छ : बढी स्वतन्त्रताको अर्थ बढ्दो असमानता हुन्छ भने समानतालाई अभिवृद्धि गर्न खोज्दा स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउनु पर्ने हुन्छ । फ्रान्सेली क्रान्तिदेखि नै वामपन्थीहरुले आफूलाई राज्यको शक्ति प्रयोग गरी धनीका सम्पत्ति गरिबमा पुनर्वितरण गर्ने आर्थिक समानताका पक्षपाती दलको रुपमा प्रस्तुत गरे ।

तर, अहिले वामपन्थीहरुको समस्या बृहत् सामूहिकता जस्तै मजदुर वर्ग, सर्वहारा वर्ग अथवा आर्थिकरुपले शोषितहरुको लागि एकता जनाउनुभन्दा ससाना समूहको मुद्दामा नै अल्झिनु भएको छ । यो आधुनिक उदारवादमा आएको चुनौतीको एउटा पाटो हो, जहाँ ‘सर्वस्वीकार्य’ र ‘समान’ मान्यताको सिद्धान्तलाई निश्चित समूहको ‘विशेष’ मान्यताले दबाएको अवस्था छ । त्यसैगरी, वामपन्थीमात्र नभई दक्षिणपन्थीका एजेन्डाहरुमा समेत ससाना समूहका साँगुरो सामूहिक पहिचानको रक्षा गर्ने गरी आएको परिवर्तनले अन्ततोगत्वा सामूहिक कार्य र संवादको संभावनामा खतरा उत्पन्न गरेको छ । सन् २००८ ताकाको विश्व आर्थिक मन्दीपश्चात् धेरै विकसित राष्ट्रहरुमा दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावादी राष्ट्रवाद बढेसँगै मानव व्यवहारमा पहिचानको मुद्दा र आर्थिक विषयबीच निकट सम्बन्ध हुन गएको छ ।

एक्काइसौं शताब्दीको दुई दशकमा विश्व राजनीति बीसौं शताब्दीमा जस्तो वर्ग संघर्षमा आधारित वामपन्थी पार्टीले नभई राष्ट्रवाद अथवा धर्मलाई अँगाल्ने राजनीतिले निर्धारण गरेको छ । चाहे त्यो रुस, टर्की, हंगेरी, पोल्यान्ड, अमेरिका तथा बेलायतको लोकप्रियतावादी राष्ट्रवादले होस् वा मध्यपूर्व, भारत, म्यानमार तथा श्रीलंकाको इस्लाम, हिन्दु तथा बौद्ध धार्मिक राष्ट्रवादले होस् वर्गीय राजनीतिलाई खास महत्त्व दिएको देखिँदैन । किन्तु, यसको समाधान उदारवादी लोकतान्त्रिक समाजमा विविधतालाई अँगाल्दै सबैलाई समेट्ने अझ विशाल राष्ट्रिय पहिचानको परिभाषा तयार गरी गर्न सकिन्छ जहां ‘बाँच र बाँच्न देऊ’ भन्ने आदर्शलाई आत्मसात् गरिएको हुन्छ ।

महाशक्तिको रुपमा उदाएको अमेरिकी पहिचान दुई सय वर्षको समय क्रममा खारिएको हो जुन धर्म, भाषा, लिङ्ग, यौनिकता, रंग, जनजाति आदिमा आधारित पहिचानभन्दा माथि उठेर सर्वमान्य राजनीतिक सिद्धान्त, संवैधानिकता, कानुनी शासन तथा लोकतान्त्रिक जवाफदेहीमा आधारित छ । परन्तु, सन् २०१६ मा गोरा वर्चस्ववादी अभियानबाट अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको विजयसँगै पछिल्लो समय संकीर्ण पहिचानको राजनीति पुनः चर्किएपछि अहिले अमेरिका विभाजित मानसिकतामा छ । कतिपयले अमेरिकी पहिचानलाई विविधतामा आधारित पहिचान भन्ने गरेका छन् तर फुकुयामा सो मान्न तयार छैनन् । उनी भन्छन् “विविधता आफैँमा पहिचानको आधार हुन सक्दैन, त्यसो भन्नुको अर्थ ‘हाम्रो पहिचान भनेको कुनै पहिचान नहुनु हो’ भने जस्तै हो ।” तथापि, कतिपय देशले ‘विविधतामा एकता’ लाई अझै पनि बहुसांस्कृतिक पहिचानको रुपमा मानी आएका छन् । राजनीतिमा सर्वप्रथम इटलीको एकीकरणमा प्रयोग भएको पहिचानको यो परिभाषा क्यानडा, युरोपेली संघ, भारत, इन्डोनेसिया, मलेसिया, दक्षिण अफ्रिका, पपुआन्युगिनी तथा नेपालको सन्दर्भमा पनि प्रयुक्त भएको पाइन्छ । 

‘विविधता’मा सर्वमान्य पहिचानको परिभाषा तर्जुमा गर्नु कठिन कार्य हो । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा “बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता” गरिने भन्ने उल्लेख छ । सर्वस्वीकार्यताका लागि नेपालका सन्दर्भमा पनि ‘विविधतामा एकता’ लाई थप प्रष्ट बनाउँदै संवैधानिकता, कानुनी शासन तथा लोकतान्त्रिक जवाफदेहीका साथै “नेपालीपन” लाई राष्ट्रिय पहिचानको रुपमा स्थापित गर्न सकिन्छ । तर, नेपालीपनलाई कसरी अथ्र्याउने भन्ने हामीमै भर पर्छ ता कि उक्त परिभाषामा नेपालका सबै भाषाभाषी, सम्प्रदाय, जनजाति, भूगोल, संस्कृति तथा धार्मिक आस्था राख्ने (अथवा नराख्ने)आदि सबैले अपनत्व महसुस गर्न सकून् । वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली जुनसुकै क्षेत्र, धर्म, भाषा, जातजातिका भए पनि जसरी नेपालीपन महसुस गर्छन् त्यस्तै पहिचान हामीलाई चाहिने देखिन्छ । परन्तु, नेपालीपनको सामूहिक पहिचानमा आफ्नो जात, धर्म, भाषा, लिङ्ग, यौनिकता, रंग, आदिका विभिन्न समूहगत अथवा व्यक्तिगत पहिचानलाई त्याग्नु पर्छ भन्ने होइन । त्यसलाई पनि अँगाल्दै एउटा सर्वमान्य राष्ट्रिय पहिचान स्थापित गर्न सकिन्छ । 

आधुनिक पहिचान परिवर्तनीय छ । हुनत, केहीले आफ्नो पहिचान जन्मदै प्राप्त हुने र त्यसमा हेरफेर गर्नु आफ्नो नियन्त्रण बाहिर भएकोे ठान्छन् । तर, आधुनिक संसारमा बहुपहिचान कायम हुनु अनौठो र असम्भव विषय होइन । वास्तवमा हामी बहुपहिचानमा नै बाँचिरहेका छौँ जुन रंग, लिङ्ग, कार्यस्थल, शिक्षा, आकर्षण, राष्ट्रियता आदिबाट निर्धारण हुन्छ । एउटा व्यक्तिको पहिचान महिला, जनजाति, तराईवासी वा अपाङ्गता भएको व्यक्तिका रुपमा एकैसाथ वा छुट्टाछुट्टै हुन सक्छ । र साथै उनले आफूलाई राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा “नेपालीपन”को छुट्टै पहिचानमा पनि उभ्याउन सक्छिन् । नेपालीपनको पहिचान कुनै दौरासुरुवाल, भोटो, कछाड, लुँगी, वा कोटपाइन्ट आदि लगाएको (महिलाको हकमा सोही सरहका) अथवा कुनै एक भाषा, संस्कृति, रीतिथिति वा धर्ममा आस्था राख्ने भनेर कल्पना गर्नु सर्वथा गलत हुन्छ । नेपालीपन भनेको जातीय अथवा साम्प्रदायिक नभई ‘नेपाली जीवनपद्धती’को रुपमा हेरिनुपर्छ – जसरी हामी विदेशमा रहँदा अन्य विदेशीभन्दा आफूलाई भिन्न “नेपालीपन”को स्वरुपमा पाउछौँ । 

विदेशमा रहेका नेपालीहरुमाझ पनि पहिचानको चेतना सबै स्थानमा एकै प्रकृतिको छैन । यस्तो चेतनामा बसाइँसराइ गएका मुलुक, कामको प्रकृति, विदेशमा रहेको अवधि आदि विषयले फरक पारेको छ । तथापि, विभिन्न अध्ययनहरुले विश्वका कतिपय भूभागमा नेपाली ‘डायस्पोरा’मा उदय भएको सशक्त नयाँ पहिचान तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको देखाएका छन् । विशेषगरी, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा रहेका नेपालीमाझ भएको नेपालीपनको सचेतना पहिलो तहको सामूहिक पहिचान हो जहाँ उनीहरु ‘नेपाल आफ्नो साझा घर हो जहाँको पानी मीठो हुन्छ र जहाँको  संगीत पनि सुरिलो सुनिन्छ’ भन्ने सोच्छन् । 

तसर्थ, नेपालमा पहिचानको मुख्य लक्ष्य समाजलाई तोड्ने नभएर जोड्ने हुनुपर्छ । ‘खुजमुजिएको इँटाजस्तो’ नेपाल भनिने भूगोलभित्र बस्ने सम्पूर्ण जाति, भाषी, धर्म, सम्प्रदाय आदिको उन्नति प्रगतिका साथै तिनका सन्तान तथा दरसन्तानको भविष्य पनि सुनिश्चित गरिनुपर्छ । यसका लागि राष्ट्रिय पहिचानको भावना जगाई सुरक्षा, सबल प्रशासन, आर्थिक विकास एवं आर्थिक राजनीतिक अन्तरक्रियाका दायरालाई बढावा दिने, तथा आर्थिक असमानता हटाई उदारवादी लोकतन्त्रको ‘सोसल कन्ट्रयाक्ट’लाई न्यायोचित बनाउने पक्षलाई सशक्तरुपमा अघि बढाउन जरुरी छ ।