काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्यमा वामदेव गौतमविरुद्धको मुद्दा दसैंअघि सुनुवाइ नहुने भएको छ । सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार न्यायाधीशहरु होम आइसोलेसनमा रहेकाले दसैंअघि संवैधानिक इजलाश बस्ने सम्भावना टरेको छ ।
दसैंको फुलपातीदेखि पूर्णिमासम्म अदालत बन्द रहन्छ । फुलातीअघि न्यायाधीशहरु आइसोलेसनबाट निस्कने सम्भावना नरहेकाले पूर्णिमापछि मात्र संवैधानिक इजलाश बस्ने अदालत स्रोतले जनाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको संवैधानिक इजलाशमा गौतमको मुद्दामा सुनुवाइ हुनेछ ।
संवैधानिक इजलास नै नबस्ने भएपछि सो इजलाशमा जारी गौतमविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ दसैंपछि मात्र हुने भएको हो । गौतमको नियुक्ति असंवैधानिक भएकाले बदर हुनुपर्ने माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा निवेदक त्रिपाठीको पक्षका कानुन व्यवसायी र प्रतिवादी गौतमको पक्षबाट महान्यायाधिवक्तासहितका सरकारी वकिल र गौतमका केही कानुन व्यवासयीले बहस गरिसकेका छन् । तर, बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । असोज ७ गते न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलाशले गौतमविरुद्धको मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न रहेको भन्दै संवैधानिक इजलाशमा पठाउने तय गरेको थियो ।
संविधान जारी भएपछि यस्तो प्रकृतिको संवैधानिक विवाद पहिलोपटक सर्वोच्च अदालतमा परेको भन्दै यसको निरुपण संविधानवाद, सार्वभौम जनताप्रति उत्तरदायित्व, लोकतान्त्रिक विधि, सुशासन, संवैधानिक नीति एवं संवैधानिक नैतिकताका सिद्धान्तसमेतलाई दृष्टिगत गरी दीर्घकालसम्म संवैधानिक मान्यता कायम हुने गरी गरिनुपर्ने भन्दै संवैधानिक कोरोनाका कारण इजलाशमा सो रिट पठाइएको थियो ।
राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने कोटामा गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाइएको थियो । हाल न्यायाधीशहरू नै आइसोलेसनमा बसेपछि दैनिक ८-९ वटा इजलास बस्ने गरेकोमा अहिले संख्या कटौती गरिएको छ । शुक्रबार ३ वटा मात्र इजलाश बसेको छ ।