काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका अलेखबद्ध श्रमिकहरुलाई समेत राज्यको सेवासुविधामा समेट्न सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।

वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले हाम्रो सम्मान परियोजनाको सहकार्यमा मंगलबार आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममार्फत सरोकारवालाहरुले राज्यकै कारण अवैधबाटो रोज्‍न बाध्य भइ अलेखबद्ध बनेका आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरुलाई राज्यको सेवासुविधाबाट वञ्चित नगराउन आग्रह गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सदस्य समेत रहेका सांसद एलपी सावाँ लिम्बुले खासगरी घरेलु कामदारको ठूलो हिंसा महिला श्रमिकहरु गइराखेको ति नै महिला श्रमिकहरु अलेखबद्ध बनेको बताए ।

खास गरी महिलाहरु संवेदनशील हुन्छन्,उनीहरुलाई सुरक्षा दिनुपर्छ । या उनीहरु विदेश जाँदा असुरक्षा हुन्छ भन्ने भावनाले राखेर घरेलुकामदारका रुपमा मलेसिया लगायत खाडीमा घरेलु कामदारका रुपमा जान प्रतिवन्ध लगाउँदा नेपाली श्रमिहरु अलेखबद्ध बन्न बाध्य बनेको उनको भनाई  थियो ।

"हाम्रा महिला श्रमिकहरु आफ्नै देशमा सुरक्षित छैनन् । यहाँ आज प्रत्येक दिन बलात्कारको घटना तपाईँहरुले सुनिरहनु भएको छ । यो लाजमर्दो स्थिति पैदा भएको छ," उनले भने, "खाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाहरु मात्रै शोषित पीडित हुन्छन् । यौन शोषणमा पर्छन् भन्ने हाम्रो सोच छ त्यो गलत सोचले हामी कानुन निमार्ण गर्नेतर्फ अग्रसर हुन सकेका छैनौँ ।"

खास गरी आर्थिक स्थिति कमजोर भएका, बेरोजगार, न्यून साक्षरता भएका, एकल तथा परिवारको सम्पूर्ण जिम्बेवारी आफैं सम्हाल्नुपर्ने अवस्थाका महिलाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृति देखिएको उनको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा जानै पर्ने बाध्यता भएका महिलाहरु सरकारले वैधानिक बाटो बन्द गरे पनि अवैधबाटो हुँदै जान बाध्य रहेको उनले उल्लेख गरे ।

समुदायगत हिसाबले हेर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिला मध्ये सबैभन्दा बढी ३७ प्रतिशत जनजाति, ३३ प्रतिशत दलित र बाँकी ३० प्रतिशत अन्य समुदायका रहेको सांसद एलपी सावाँ लिम्बुले जानकारी दिइन् ।

यसरी अवैध बाटो हुँदै जाने श्रमिकहरु तथा भिजिट भिसामा गएर काम गर्ने श्रमिकहरुलाई अनागरिक भन्‍न नमिल्ने बताउँदै सांसाद लिम्बुले उनीहरु राज्यको सेवासुविधाबाट भने वञ्चित बन्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

तत्कालीन संसदको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध समितिले २०७३ सालमा गन्तव्य मुलुकहरुमा भ्रमण गरी घरेलु श्रमिकहरुका सम्बन्धमा अध्ययन गर्दा श्रमिकहरु निकै जोखिममा रहेको पाइएपछि तत्काल बन्द गरी श्रम सम्झौता गरेर मात्रै घरेलु कामदार पठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएता पनि सरकारले हालसम्म निर्देशनको पालना गर्न नसकेको उनले उल्लेख गरे ।

सोही विषयमाथि हाल उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले गहन छलफल गरी थप स्पष्टिकरणसहित घरेलु कामदारसम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था तथा घरेलु कामदारको सुरक्षाको ग्यारेन्टी भएका मुलुकमा श्रम सम्झौता गरेर मात्रै खुल्ला गर्न निर्देशन दिएको उनले स्पष्ट पारे ।

वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने मौलिक अधिकार रहेको बताउँदै खास गरी घरेलु कामदारका रुपमा जाने महिलाहरुमाथि शोषण तथा उत्पिडनमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सरकारले घरेलु कामदारका रुपमा जान प्रतिवन्ध लगाउँदा लगाउँदै अवैधबाटो हुँदै जानाले समेत थप समस्या निम्तिएको उनले उल्लेख गरे । कार्यक्रममा बोल्दै अनुसन्धानकर्ता तथा श्रम विज्ञ सरु जोशीले अलेखबद्ध श्रमिकहरुको संख्या वैधानिक हैसियतमा गएका अभिलेखबद्ध श्रमिकहरुकै हाराहारिमा रहेको बताइन् ।

१ लाख ५० हजारभन्दा बढी अलेखबद्ध श्रमिकहरु त घरेलु कामदारका रुपमा जाने श्रमिकहरु नै रहेको अनुमान गरिएको उनले उल्लेख गरिन् ।

सरकारले वैधानिक बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रतिवन्ध लगाउँदा अवैध बाटो हुँदै जानुपर्ने स्थितिले ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिकहरु अलेखबद्ध बन्न बाध्य रहेको तथा उनीहरु राज्यको सेवासुविधाबाट समेत वञ्चित बन्न बाध्य बन्नुपरेको उनको भनाई छ । त्यस्तै कतिपय श्रमिकहरु भिजिट भिसामा जाने र त्यहाँ गएर काम गर्ने हुँदा समेत अलेखबद्ध बनेको उनले उल्लेख गरिन् ।

"यसरी अलेखबद्ध बनेका श्रमिकहरुको सबैभन्दा ठूलो समस्या चाहिँ अनागरिक बन्नुपर्ने अबस्था छ । राज्यले नै नचिनेपछि अहिले अलेखबद्ध श्रमिकहरुले आफ्नो अस्तित्व नै गुमाएको अवस्था छ," कार्यक्रममा बोल्दै उनले भनिन् ।

यस्ता श्रमिकहरुले गन्तव्य देशमा त त परै जाओस् आफ्नै देशमा समेत आवाज राख्न नपाएको भन्दै राज्यले उनीहरुको समस्यामाथि नजरअन्दाज गर्न नहुनेमा उनले जोड दिइन् ।

दूतावासबाट पाउने सूचनाबाट समेत अलेखबद्ध श्रमिकहरु वञ्चित रहेको उनको भनाई थियो । सरकारले लगाएको प्रतिवन्धका कारण अलेखबद्ध बन्न बाध्य बनेका श्रमिकहरु हकअधिकारबाट समेत बञ्चित रहेकाले यसमाथि राज्यले समन्वयात्मक रुपमा काम गर्नुपर्ने विज्ञ जोशीले जोड दिइन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय जस्ता अन्तरसम्बन्धीत मन्त्रालयले समन्वयात्मक ढंगले एकीकृत रुपमा काम गर्न सके मात्रै समस्याको समाधान खोज्न सकिने उनको भनाई थियो । सरकारको जबाफदेहीतालाई एकै ठाउँमा समेट्न श्रम समितिले समेत भूमिका खेल्नुपर्ने उनले उल्लेख गरिन् । उक्त भर्चुअल कार्यक्रममा उपस्थित अन्य सरोकारावालाहरुले समेत अलेखबद्ध श्रमिकहरुलाई राज्यले नजरअन्दाज गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए ।