राजनीतिक पद्धति तथा प्रशासनिक संरचना अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । कुनै पनि मुलुकको राज्य सञ्चालन राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशनमा सार्वजनिक प्रशासनले गर्छ । यसर्थ, जुनसुकै राजनीतिक दलको सरकारलाई पनि व्यावहारिक रुपमा सफल तुल्याउन प्रशासनिक सेवा तथा नेतृत्वको ठूलो भूमिका हुन्छ । 

नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनको मुख्य आधार स्रोत निजामती सेवालाई मानिन्छ र यो सेवालाई १२ भागमा विभाजन गरिएको छ । नेपालको अभ्यासमा राज्य संयन्त्रमा निजामती सेवाले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र संवैधानिक आयोगहरुमा प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने हुनाले स्थायी सरकारका रुपमा पनि चित्रण गरिन्छ ।

तर २००७ साल यता ५४ ओटा सरकार फेरबदल २३ नयाँ अनुहारका प्रधानमन्त्री र झन्डै १२ सय मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्रीहरु नियुक्त भएर काम गरेका छन् । विडम्बना, अपवादबाहेक पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुमात्र हैन जनसाधारणको समेत नेपालको निजामती सेवाप्रति सकारात्मक टिप्पणी सुनिएको छैन । निजामती सेवा अक्षम, अनैतिक, रकमी र षड्यन्त्रकारी हुनेगरेको आरोप लाग्ने गर्छ । यही निजामती सेवालाई वैज्ञानिक पुनरावलोकन तथा परिमार्जन नगरी हचुवाका भरमा संघीयतामा अर्थात् संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विस्तार गरिएको छ । 

राजनीतिक तहको भूमिकामा सार्वजनिक प्रशासनिक व्यवस्थापनले मुख्य दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले वैज्ञानिक प्रशासनिक संरचना तथा पदाधिकारीको मनोबललाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु अनिवार्य हुन्छ । संघीयताको सफलता तथा इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक चरित्र चाहिन्छ । यसर्थ प्रशासनिक व्यवस्थापनमा विगतमा भएका सबलता र कमजोरी हेक्का राख्दै समसामयिक पक्षमा उठेका प्रश्नहरुको समाधान तथा अमानवीय त्रुटिहरु सच्याएर प्रशासनिक संगठनलाई वैज्ञानिक बनाउन सक्नुपर्छ । तीनै तहमा समायोजन भएका र भविष्यमा नियुक्त हुने कर्मचारी कोही मालिक र कोही दास वर्गमा नपरून् भन्ने सचेततासाथ नेकपा पार्टी तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न लेख केन्द्रित हुनेछ ।

सार्वजनिक प्रशासन व्यवस्थापनमा उदासीनता : राजनीतिक पद्धति तथा दलहरुका जनपक्षीय लोकप्रियताका मुख्य आधार प्रशासन नै हो । तर, राजनीतिक उच्च नेतृत्वले प्रशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दैन भन्ने बलियो प्रमाण संघीय राज्यका तहअनुसार जनशक्ति संगठन संरचना निर्माण र कर्मचारी समायोजनमा देखाएको उदासीनताबाट प्रष्ट भएको छ । राजनीतिक तथा प्रशासनिक उच्च तहका नेतृत्वले उपल्लो पदीय भूमिकामा पुग्नासाथ धरातल बिर्सने र सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायसमेतलाई उपहास गर्नेगरेको देखिन्छ । 

नेतृत्वले सुशासनका लागि आवश्यक ऐनकानुन निर्माण र कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्दैन भन्ने स्पष्ट भएको छ । सर्वोच्च नेतृत्व वर्ग देश र जनताको हितको कुनै पर्वाह गर्दैन तथा आफूखुसी ऐनकानुनसमेत मिचेर परिचालन हुन् चाहन्छ भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । यिनै स्वार्थका कारण जी हजुरी मानसिकताका दासहरुको जमात तयार पार्न प्रशासनिक क्षेत्रमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक अगुवाहरुको प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । 

सहभागितामूलक पद्धतिको अभाव तथा अदूरदर्शिताका कारण समग्र प्रशासनिक सेवा नै उपल्लो पदको चाकरीमुखी निजमती वा स्वार्थपरक निचमतीमा रुपान्तरित गरिएको छ । निजामती सेवा होस् वा जुनसुकै सार्वजनिक सेवाका गुणस्तर तथा पेसागत हकहितका लागि गठित ट्रेडयुनियन वा संस्थाहरु नै लेनदेनका सौदावाजीका बिचौलिया बनेर निश्चित वर्गको लुटिखाने आधार बनाइएका छन् । 

इमानदार तथा निष्पक्ष कर्मचारीहरुको मानमर्दन गर्ने, मनोबल गिराउने, अपमान गर्ने वा कुनै घटनामा फसाएर किनारा लगाउने वातावरणलाई मलजल गर्ने पद्धति प्रोत्साहित हुँदैगएको छ । यसरी मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनको अक्षमता वा लापर्बाहीले देशको समग्र सेवा प्रवाह र गुणात्मक पक्ष धेरै आलोचित हुँदैआएको छ । सामाजिक तथा सेवाप्रदायक निकायहरुमा समेत विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार मौलाएको छ । 

राज्यको पुनर्संरचना हुँदा कर्मचारी प्रशासनको कसरी समायोजन गर्ने र संगठन, वृत्ति विकास र आकर्षण जस्ता पक्षमा कुनै ध्यान दिइएन । फलतः राज्यका जनसेवामा खटिएका जनशक्ति र कार्य गुणात्मक नतिजा वा प्रभावका अनुभूतिजन्य दृष्टिकोणहरु राजनीतिक तथा उच्च प्रशासकहरुप्रति सकारात्मक हुन सकेन । समानताको वकालत गर्नेहरुले ऐनकानुन तथा व्यावहारिक सिकाइका पक्षमा स्पष्ट विभेद हुने समायोजनको ढाँचामा प्रदेश र स्थानीय तहमा अपमानजनक तरिकाले कर्मचारी रुवाएर पठाएको हुँदा सरकारप्रति ठूलो असन्तुष्टि व्यक्त भएको सुनिन्छ ।

राजकीय सार्वजनिक सेवा संरचना :  नेपाल राज्यमा तीन तहको राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचना छ । राज्यका कार्यपालिकीय अधिकार संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तीनै तहमा विभाजित छन् । न्यायिक अदालती प्रणाली तथा संवैधानिक आयोगहरुको कार्य अधिकार एकात्मक केन्द्रीय ढाँचाको छ । न्यायपालिका तीन तह संघ, प्रदेश उच्च तथा जिल्ला अदालतमा विभाजित छन् । संवैधानिक आयोगका कार्यालयहरु केन्द्रीय नियन्त्रणमा हुनेगरी आवश्यकतानुसार प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा रहन सक्ने देखिन्छन् । विधायिकीय शक्ति संरचना चाहिँ संघीय र प्रादेशिक दुवै तहमा छन् । तर, न्यायिक तथा विधायिकीय संरचना तथा जनशक्ति व्यवस्थापन स्थानीय तहमा निर्धारित गरिएको देखिँदैन ।  

निजामती सेवा : राज्यको सार्वजनिक सेवाको मेरुदण्ड निजामती सेवा मानिन्छ । स्थायी सरकार निजामती सेवाका पदानुसार कार्य विवरण तथा जवाफदेही निर्धारित हुन्छ । सेवा संघीय तथा प्रादेशिक तहमा निजामती शब्दले सम्बोधित छ । संघीय र प्रादेशिक तहमा संघीय तथा प्रादेशिक निजामती सेवा पहिचानमा छ । तर, स्थानीय तहको सेवामा निजामतीको पहिचान नदिएर स्थानीय सेवा भनिएको छ । 

मुलुकमा सरकार आउँछन्, जान्छन् तर स्थायी सरकार भनिने निजामती सेवा निरन्तर रहन्छ । राज्यका सबै साधनस्रोतको हर्ताकर्ता, अभिलेख धर्ता र आफ्नो हात जगन्नाथको उपयोगमा राम्रो पहुँच राख्ने वर्ग हुनाले आशंका धेरै गरिन्छ । गरिब देश र जनताको समृद्धि र जीवनस्तरप्रति पूर्ण बेवास्ता गरी वैधभन्दा अवैध सेवासुविधा हत्याउने प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । सेवा भोगी र सम्मान मोही वर्गको पकडमा निजामती सेवाको नेतृत्व जकडिएकोले जनसेवी हुन सकेको छैन र जनताका दृष्टिमा सार्वजनिक सेवा भ्रष्ट र अनैतिक देखिन्छ । यसलाई जनविश्वास र पारदर्शी तुल्याउन सार्वजनिक पदाधिकारी वर्गको चल अचल सम्पत्ति छानबिन र स्रोत नखुल्ने सम्पत्ति जफत गर्ने पद्धतिले मात्र निजामती सेवाको साख राख्न सकिएला ?

संघीय सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन :  नेपाल सरकारको निजामती सेवाको समग्र कानुनी तथा प्रशासकीय व्यवस्थापन तथा अभिभावकीय भूमिकामा छुट्टै मन्त्रालय छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तीन तहको राज्यलाई समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको कार्यमा सक्रिय छ । तर, निजामती प्रशासन र व्यवस्थापन नै संघीय मामिलाको मुख्य कामको भ्रममा संघीयता कार्यान्वयन मुख्य पक्षमा यो मन्त्रालय ओझेलमा देखिन्छ र प्रशासन सेवाका कर्मचारीको सरुवा, बढुवामा सीमित छ । संवैधानिक गणतन्त्र र संघीयताको सिद्धान्तअनुरुप मुलुकको समग्र सार्वजनिक प्रशासनिक क्षेत्रको मियो हुनुपर्ने मन्त्रालय प्रशासनिक गतिविधिमा पूर्ण विफल र दिशाविहीन कुहिरोमा हराएको कागझैँ देखिन्छ । मन्त्रालय त सामान्य प्रशासन सेवा, समूहको एकल पकडमा छ भने सबै सार्वजनिक सेवा, समूहको असल अभिभावक हुने के कुरा ? अरु सेवालाई पीडामा राख्ने र दास बनाउने भूमिकामा प्रयासरत पाइन्छ तर सरकारबाट अन्याय सुनुवाइ हुनसकेको छैन । सार्वजनिक संगठन निर्माण तथा समायोजनमा भएका धेरै त्रुटिहरु सच्चाएर यो मन्त्रालयलाई साझा सार्वजनिक जनशक्ति विकास तथा सेवा प्रवाह मन्त्रालय बनाउन ढिला भएको छ । 

संघीय सार्वजनिक कर्मचारी व्यवस्थापन नीति : कार्यपालिका, न्यायपालिका र संवैधानिक सेवाका लागि छुट्टाछुट्टै कर्मचारीहरुको सेवा धारको व्यवस्था हुनुपर्छ । हालका १२ प्रकारका निजामती सेवा ( स्वास्थ्य र संसदसमेत) को पुनरावलोकन गरी प्रशासनिक तथा प्राविधिक विषयगत सेवा, समूह, उपसमूहहरुको स्पष्ट पहिचान गरी संघीय सेवामा तीन धारको सार्वजनिक कर्मचारीको व्यवस्था हुनु र नयाँ किसिमले समायोजन गर्नु वैज्ञानिक हुन्छ । यी सेवामा कति प्रशासन तथा व्यवस्थापनका पद तथा प्राविधिक, व्यावसायिक तथा विषयगत सेवाका पदहरु राख्ने सबै वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गर्नु उचित हुन्छ । नेपाल सरकार तथा संवैधानिक आयोग र निकायका केन्द्रीय आयोग, प्रादेशिक सचिवालय एवं संघीय कार्यालयहरु पनि बढीमा २८ स्थानमा स्थापना गरिनुपर्छ ।  

प्रशासनिक सुदृढीकरण तथा जनशक्ति व्यवस्थापन नीति : प्राविधिक तथा व्यावसायिक सेवा एवं सामान्य प्रशासन सेवाका जनशक्तिलाई सुदृढीकरण तथा व्यवस्थापन नीति आवश्यक देखिन्छ । सबै सेवा, समूह, उपसमूहका कम्तीमा खरिदारदेखि अधिकृतसम्मका जनशक्तिहरुलाई एकीकृत विविध सीप प्रदान गरिनुपर्छ । थोरै लगानीमा धेरै प्रतिफल विकास गर्न सबै किसिमका कर्मचारीहरुलाई सेवासम्बद्ध र पेसासम्बद्ध आवश्यक सीपहरु सिकाउनु जरुरी छ । कार्य प्रकृतिअनुसार सबै सेवाका कर्मचारीलाई छोटो अवधि तालिम, प्रशिक्षण र अभ्यास व्यवस्था हुनु अति आवश्यक छ । प्रशासन सेवा समूहका जनशक्तिहरुको संगठन र दरबन्दी निर्धारण कार्यालयहरुमा अत्यधिक पाइन्छन् । कार्यालयहरुमा कार्यभार तथा कामको व्यस्तता अभाव हुँदा जनशक्तिको अत्यधिक सदुपयोग हुनसकेको छैन । यसर्थ, एक व्यक्ति अनेक कामको जिम्मेवारीको पद्धति विकास हुनु प्रशासनिक व्यवस्थापनका क्षेत्रमा अति जरुरी छ । 

संघीयताको समन्वयका संवैधानिक आधारहरु : प्रदेश सरकारका प्रमुख मुख्यमन्त्रीमाथि संघीय सरकारको प्रतिनिधि प्रदेश प्रमुखको व्यवस्था छ । कार्यपालिका निर्माण आधार विधायिका तथा सत्ता, प्रतिपक्षको व्यवस्था छ । सात सय त्रिपन्न स्थानीय तहमा भने कुनै नियन्त्रण रहित एकाधिकारी प्रमुख तथा उप्रमुखसहितको कार्यपालिका व्यवस्था छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समन्वय, सहअस्तित्व तथा सहकार्यका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद, सबै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरस्थानीय तह समन्वय परिषद् रहने व्यवस्था छ । संवैधानिक रुपमा राजनीतिक समन्वय गर्ने कानुनी आधार स्पष्ट छन् । प्रदेशलाई संघीय संवैधानिक मर्मभन्दा बाहिर जान नदिन र राजनीतिक नियन्त्रणमा राख्न राजनीतिक प्रतिनिधि प्रदेश प्रमुख, प्रदेश प्रमुखको सचिवालयमा संघीय निजामती सेवाको प्रशासनिक नेतृत्व राखिएको छ ।

संघीयतामा प्रदेशको प्रशासनिक व्यवस्था : प्रदेश मुख्यमन्त्रीको सचिवालयको प्रमुख सचिव संघीय निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी खटिनु न्यायोचित हुन्छ । तर, प्रदेश मन्त्रालयहरु तथा स्थानीय तहको सचिव तथा प्रशासकीय प्रमुख प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाबाट नियुक्त हुनु उचित हुन्छ । संघीय सरकार मालिक तथा प्रादेशिक सरकार तथा स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरु जीवन भर दास हुने संघीयता बलियो हुन सक्दैन । हिटलरी शैली र चरित्रको कानुनको आडमा कर्मचारी समायोजनलाई निरन्तरता दिनु र मालिक तथा दास वर्गमा विभाजित गरी वृत्ति विकासको बाटो रोक्नु संघीयता विरोधी हुन्छ । संघीय सरकारले प्रदेशमा प्रमुख सचिव र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सचिव खटाउँदा कम्तीमा दुई वर्ष सरुवा नहुने सर्तमा पदस्थापन व्यवस्था मिलाउनु न्यायिक हुन्छ । 

संघीयतामा स्थानीय तह प्रशासनिक व्यवस्थापन : नेपालको राजनीतिक संरचना तीन तहको भएकोले संघ तथा प्रदेशको समन्वय भएझैँ स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न जिल्ला तहको संरचनामा संघीय निजामती सेवाको प्रशासकीय प्रमुख राखी संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको त्रिकोणात्मक समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको पालना गर्ने, गराउने व्यवस्थाका लागि कम्तीमा दुई वर्ष अनिवार्य सेवामा रहनुपर्ने सर्तमा नेपाल सरकारले खटाउने व्यवस्था गरिनु न्यायोचित हुन सक्छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रशासकीय प्रमुखले सबै स्थानीय तहसँग प्रदेश तथा स्थानीय तहको समन्वय मिलाउने व्यवस्था कानुनले सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

संघीयतामा प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय :  नेपाल सरकारले तपसिलका सर्त पूरा गरेमा मात्र संघीयता बलियो हुनेछ । संघीय मन्त्रालय मातहतका जिल्ला वा डिभिजन कार्यालयहरु खारेज गर्ने । जिल्लालाई प्रदेश सरकार मातहत राखी, प्रदेशका विषयगत मन्त्रालय र संघीय सरकारको तोकिएका कामसमेत गर्ने अधिकार दिने । प्रदेश तथा प्रदेश मातहतको स्थानीय तहको सेवालाई निश्चित सेवा सर्तका आधारमा एक आपसमा सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकासको ढोका खोल्ने कानुनी प्रबन्ध गर्ने । प्रदेश र स्थानीय सेवाका पचास प्रतिशत कर्मचारीले संघीय निजामती सेवाको पदमा खुला र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट वृत्ति विकास भई संघीय निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका र भविष्यमा सेवा प्रवेश गर्ने कर्मचारीहरुलाई  संघीय प्रशासनिक क्षेत्रमा आकर्षित गरेमा संघीयता बलियो हुनेछ । 

प्रशासन व्यवस्थापनमा कर्मचारी समायोजन नीति : नेकपा सरकारले कर्मचारी समायोजनमा भएको नीतिगत त्रुटि सच्चाउनु पर्छ । तीन धार कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा संवैधानिक सेवामा सबै कर्मचारीहरुलाई समूहीकृत गरेर तीन धारलाई प्रशासन तथा व्यवस्थापन एवम् प्राविधिक, व्यावसायिक तथा विषयगत सेवामा समूहीकृत गरी सेवा, समूह, उपसमूहमा विभाजित गरेर संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायपूर्वक समायोजन हुनेगरी सच्याइनु पर्छ । 

पदस्थापन तथा चक्रीय सरुवा प्रणाली : सार्वजनिक सेवा परिचालन व्यवस्थापन ऐन कानुनका आधारमा हुनुपर्छ । सबै सेवा धारका कर्मचारीहरुलाई सेवाअनुसार पदस्थापन भएपछि अनुमेय चक्रीय सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकासको सामाजिक तथा प्राकृतिक न्याय सुनिश्चित हुनुपर्छ । हरेक निकायमा चार वर्षमा पुराना कर्मचारीहरु खाली हुने गरी प्रतिवर्ष २५ प्रतिशत कर्मचारी स्थानान्तरण हुने गरी प्रत्येक कर्मचारीको चार वर्षमा अनिवार्य सरुवा हुने वैज्ञानिक पद्धति विकास गरिनु उचित हुन्छ । संगठनलाई उपलब्ध हुने नयाँ तालिम, प्रशिक्षण, अध्ययन, अनुसन्धान जस्ता विविध अवसरहरुको वैज्ञानिक व्यवस्था गरी कर्मचारीहरुको पदस्थापन गर्ने सिद्धान्त लागू गरिनु आवश्यक हुन्छ । 

सबै धार, सेवा, समूह, उपसमूहका संघीय कर्मचारीहरुलाई राजधानीका मन्त्रालय, केन्द्रीय निकाय तथा उपत्यका बाहिरका डिभिजन कार्यालयहरुमा अनुमेय सरुवा गरी खटाउने वैज्ञानिक प्रबन्ध न्यायसम्मत हुन्छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पनि पदस्थापन र चक्रीय सरुवा प्रणाली अवलम्बन गरिनुपर्छ । यसर्थ नेकपा सरकारको राजनीतिक दर्शन, समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणको संवैधानिक मान्यतालाई इमानदारीसाथ नेतृत्व तहबाट पालना हुनु आवश्यक हुन्छ ।