महिला सृष्टिकर्ता हुन् । महिलाविनाको घरपरिवार, समाज र संसारको कल्पना पनि गर्न पनि सकिँदैन । महिलाबिना परिवार र समाज चल्न सक्दैन । तिनै महिलामाथि अमानवीय हत्या र हिंसाका घटना किन भइरहेका छन् ? 

पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारअनुसार कोरोना महामारी सुरु भएपछि दिनमा औसत ७ जनाको बलात्कार हुने गरेको छ । गत चैत ११ गते लागु भएको बन्दाबन्दीयता १ हजार २२१ महिना तथा बालबालिका बलात्कृत भएका छन् । ओरेक नेपालले बर्सेनि प्रकाशित गर्ने ‘अन्वेषी’ शीर्षकको प्रतिवेदनमा समावेश तथ्याङ्कअनुसार २०७५ श्रावणदेखि २०७६ असारसम्मको अवधिमा १०.८४ प्रतिशत (१४३ जना) महिलामाथि बलात्कार र १.३६ प्रतिशत (१८ जना) महिलामाथि बलात्कारको प्रयास भएको पाइएको छ । बलात्कारका घटनामध्ये ६४ प्रतिशत (९२ जना) महिलामाथि छिमेकीबाट, १३ प्रतिशत (१८ जना) साथीबाट, १० प्रतिशत (१४ जना) महिला आफूले आत्मीय ठानेका साथीबाट, ७ प्रतिशत (१० जना) परिवारका सदस्यबाट, ३ प्रतिशत (४ जना) सेवा प्रदायकबाट, २ प्रतिशत (३ जना) शिक्षकबाट तथा १ प्रतिशत (२ जना) अविवाहित तर सँगै बसेका साथीबाट भएको देखिन्छ । प्रभावित महिलाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी ४८ प्रतिशत (६९ जना) बलात्कारका घटनाहरू १६ वर्षमुनिका बालिकामाथि भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।  

विडम्बना, महिला समाजकै चिनजानका व्यक्तिबाट बढी बलात्कार भएको देखिन्छ । बलात्कारका अपराधीलाई मिलापत्र गराएर उम्काउने परिपाटीले आज फेरि अर्की छोरीको बलात्कारपछि हत्या भएको छ । अबोध बालिका सम्झना कामीको बलात्कारपछि हत्या भएपछि पहिले पनि अभियुक्त राजेन्द्र बोहोराले गाउँमा बलात्कार गर्दा मिलापत्र गरेर अपराध गाउँमै लुकाइएको रहेछ । उतिबेलै अभियुक्तलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न सकेको भए सम्भवतः पछिल्लो घटना हुने थिएन । 

अहिले स्थानीय तहमा थुप्रै महिला जनप्रतिनिधिका रूपमा चुनिएका छन् । दुर्भाग्य, तिनीहरू यस्ता घटनाविरुद्ध खुलेर बोल्न पनि सकिरहेका छैनन् । किन ? के बलात्कृत हुनेहरूमध्ये धेरै गरिब, दलित र पछाडि पारिएका समुदायका छोरीहरूहरू भएर ? पितृसत्तात्मक सामन्ती नेपाली समाजको सोचकै प्रतिनिधित्व स्थानीय तहमा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिहरूमा पनि भएकाले उनीहरू यसरी उदासीन भएका हुन् ?

यस्तै अर्को सप्तरीको डाकनेश्वरी नगरपालिका–७ ललितपुमा पनि भयो । त्यहाँकी संगीता मण्डल बिहान धान खेतमा जाँदा खेतमै चार जनाबाट बलात्कृत भइन् । खेतबाट जसोतसो घर फर्किएकी उनले आमालाई घटना सुनाइन् । आमाले घटनाबारे जानकारी दिँदै न्यायको माग्न  समुदायका अगुवाहरू समक्ष पुकारा गरिन् । भेला भएका १०/१२ जना पञ्चले आरोपितहरूबाट क्षतिपूर्ति भराउने र पीडितले उजुरी गर्न नपाउने ‘फैसला’ सुनाए । आमाछोरी दुवैले त्यसको विरोध गरे पनि पीडित संगीता र उनकी आमालाई प्रहरी कार्यालय जान रोक लगाइयो । बरु आरोपितहरूबाट ५५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराइदिने ‘फैसला’ सुनाए । पञ्चले उनीहरूलाई एक जनाको इज्जत ठूलो कि सिंगो गाउँको भन्दै धम्क्याए । प्रहरीमा उजुरी गरे साक्षी प्रमाण जुटाउन नसक्ने डर देखाएर चुपचाप सहन अगुवाहरूले चेतावनी दिए । बलात्कारको उजुरी गरे किशोरीकै बदनाम हुने भएपछि बिहे पनि नहुने, आरोपितबाट पाउने क्षतिपूर्ति पनि गुम्ने भन्दै घटना बिर्सिन गाउँका ‘जान्नेबुझ्ने’ले दिएको दबाबबाट तनावमा परेकी पीडित संगिताले पीडा सहन नसकी आत्महत्या गरिन् । 

बलात्कारको आर्थिक सामाजिक पक्ष हेर्दा झन् कहालीलाग्दो अवस्था देखिन्छ । संगीता हुनेखाने र पहुँचवाला घरानाकी भए त्यसरी बलात्कृत हने नै थिइनन् । दोस्रो, बालत्कृत भए पनि न्याय नपाएर वा कसैको दबाबमा परेर आत्महत्या गर्न बाध्य हुने थिइनन् । छोरी हुर्किंदा इज्जत जोगाउनु भन्ने सिकाउने तर हुर्किंदै गरेको छोरालाई छोरीचेलीको अस्मिताको कदर गर्न कहिल्यै नसिकाउने समाजकै कारण आज केही छोराहरुले छोरीको अस्तित्व नै तहसनहन पारेका हुन् । बालिकालाई बलत्कार र हत्या घरमा छोरा र छोरी हुर्काउँदा अपनाइएको दोहोरो मापदण्डको प्रतिबिम्ब हो । दुःखको विषय यस्तो अपराध अन्त्य गर्न सक्रिय हुनुपर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नै अपराधीलाई जोगाउन मिलापत्र गराउन सक्रिय देखिन्छन् । 

अन्ततः समाजमा बलात्कारजस्ता अपराधका घटना हुन नदिन नेपालको संविधान र अन्य कानुन प्रभावकारी ढंगले कार्यन्वयन हुनुपर्छ।  दोषीलार्ई हदैसम्मको सजाय हुनुपर्छ । आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नपाऊन् । समाजमा सबैले ढुक्कसँग बाँच्नपाउने अधिकार स्थापित होस् । बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधलाई पैसा दिएर मिलाउने र अपराधी उम्काउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । यस्ता अपराधविरुद्ध स्थानीय सरकारले कानुनको प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ। पहुँच र पैसामा कानुन बेचिनु हुँदैन । कानुनको नजरमा सबै समान हुनुपर्छ ।

–त्रिभुवन विश्वविद्यालय,कीर्तिपुर