काठमाडौं । डा. गोविन्द केसी १९ औँ सत्याग्रहमा छन् । जुम्लामा रहेका केसीले त्यहीँबाट सत्याग्रह थालेका थिए । उनी केहीदिनअघि काठमाडौं आएर त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा सत्याग्रहमा छन् । उनको स्वास्थ्यअवस्था गम्भीर हुँदै गए पनि अहिलेसम्म सरकारले वार्ताको कुनै पहल गरेको छैन ।
सत्तारुढ नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले डा. केसीका माग तत्काल पूरा गर्नुपर्ने बताउँछन् । बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
प्रस्तुत छ बाह्रखरीले नेता पन्तसँग गरेको कुराकानी :
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारको माग राख्दै डा. गोविन्द केसी १९औंपटक अनशनमा छन् । आज १८औं नै दिन बितेको छ । सरकारलाई उनको स्वास्थ्यप्रति पटक्कै चिन्ता देखिएको छैन । पार्टी पनि मौन छ । व्यक्तिको जीवनरक्षाका लागि पार्टी जिम्मेवार बन्नुपर्दैन ?
डा. केसीले अगाडि सारेका मागबारे छलफल गर्न जरुरी छ । सरकार सबैको अभिभावक हो । जुम्लामा गएर अनशन बसेका डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याएको सरकारले हो । सरकारले किन ल्याएको काठमाडौं ? जीवन बचाउनका लागि होला नि । काठमाडौं आइसकेपछि पनि उहाँले अनशन जारी राख्नुभएको छ । त्यसो हुँदा अविलम्ब दुवै पक्ष वार्तामा बस्नुपर्छ । सरकारले त्यसको पहल गर्नुपर्छ । उहाँका कति माग अहिल्यै पूरा गर्न सकिएला, कति पछि सकिएला, कति मागलाई थाती राखेर केही समयपछि पूरा गर्न सकिएला । तर, त्यसबारे सरकारले आफ्नो वस्तुगत यथार्थ, परिस्थिति, धारणा राख्ने हो । वार्ता नै नगरी अनशन बस्न दिनेचाहिँ लोकतन्त्रमा उपयुक्त होइन ।
लोकतन्त्रमा विरोध गर्ने, माया गर्ने, सबैको अभिभावक सरकार नै हो । सरकारले जायज, बढी लाग्ने सबै प्रकारका माग सुन्नुपर्छ । सुनिसकेपछि आफ्नो अवस्था, क्षमताअनुसार यो काम अहिले गर्न सकिन्छ, अहिले गर्न सकिँदैन, यो माग अहिले पूरा गर्न सकिन्छ, यो माग पूरा गर्न सकिँदैन भनेर बताउने हो । लोकतन्त्रमा अनशन बसेका अनशनकारीसँग वार्ता नगर्ने भन्ने हुँदैन । छिटोभन्दा छिटो वार्ताको पहल गर्नुपर्यो ।
सरकारले वार्ताको पहल गरेन, पार्टीका नेताहरूचाहिँ किन मौन छन् ? उनीहरूले पहल गर्नुपर्दैन ?
पार्टीमा यसबारे छलफल भएको छ/छैन, मैले थाहा पाएको छैन । पार्टीले भन्दा पनि सरकारले नै गर्नुपर्छ । खासगरी यसमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ । उहाँकै अग्रसरतामा वार्ता गर्ने, केसीजीका माग के-के हुन् सुन्ने, के-के पूरा गर्न सकिन्छ तत्काल तदारुकता देखाउनुपर्छ । उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्नुपर्छ ।
सरकारले वार्ता गर्न कि मन्त्री, कि कुनै कर्मचारी खटाउनुपर्यो । तर, वार्ताचाहिँ सुरु गर्नुपर्यो ।
रोकेको छ केले ?
म भन्दै छु । गोविन्द केसी पनि व्यवहारिक हुनुपर्यो । उहाँका कतिपय माग जायज होलान् । कतिपय तत्काल पूरा गर्न सकिने होलान् । कति दीर्घकालमा पूरा गर्नुपर्ने होला । लचिलो दुवै पक्ष हुनुपर्छ । केसी पक्ष, सरकार पक्ष दुवै लचिलो भएर वार्तामा बस्नुपर्छ । मेरो गोरुको बाह्रैटक्का गरेर समस्याको समाधान निस्कँदैन । वार्ताको विकल्प मैले देखेको छैन ।
केसीसँग सम्झौता गर्ने पालना नहुने भएपछि वार्ताको पनि के औचित्य, उपादेयता ?
विगतमा के-के सम्झौता भए, कति पूरा भए भनेर त्यसबेलामा सहमति, सम्झौता अगाडि राख्नुपर्यो । पूरा भएका भइहाले, नभएकामध्ये के-के अहिले सकिन्छ, के-के पछि सकिन्छ भनेर दुवै पक्षलाई चित्त बुझ्ने बाटो खोज्नुपर्यो ।
त्यसमा सरकारले आफ्नो पोजिसन प्रस्ट राखे भइहाल्यो नि । वार्तामा बसेपछि जनताले पनि त थाहा पाउँछन् नि ।
सरकारको लापरबाहीले केसीको जीवनै धरापमा परिसक्यो, अब त तपाईं (पार्टीका नेता) हरूले पनि पहल गर्नुपर्यो नि !
सत्र-अठार दिनदेखि उहाँ अनशनमा हुनुहुन्छ । उहाँको जीवन, स्वास्थ्यप्रति सरकारले ध्यान दिनुपर्यो । उहाँलाई तलमाथि केही भइहाले त्यसले सरकारलाई राम्रो गर्दैन । जनता उद्वेलित हुनसक्छन् । आन्दोलिन हुनसक्छन् । मन परोस्, नपरोस्, चित्त बुझोस्, नबुझोस् लोकतन्त्रमा सबैको मागको सम्बोधन सरकारले गर्नुपर्छ ।
सरकारले सम्बोधन गर्न खोजेको थियो भनेर सन्देश दिन म सरकारमा रहेका साथीहरू र प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमेतलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु । ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
संविधानले किटान गरेको मौलिक हक कार्यान्वयन गर, शिक्षा, स्वास्थ्य सुलभ बनाऊभन्दा पनि एउटा व्यक्ति १८ पटक अनशन बस्नुपर्ने, विडम्बना होइन यो ? यही हो लोकतन्त्र ?
यो कुरामा पछि बहस गरौंला । अहिले तत्काल गर्नुपर्ने कुरामा ध्यान दिऊँ । सरकारले वार्ता सुरु गर्नुपर्छ । केसीमा मागका सन्दर्भमा सरकारले आफ्ना कुरा जनतालाई प्रस्ट पार्नुपर्छ । केसीले पनि मैले भनेकै हुनुपर्छ भन्नु हुँदैन । केसीले पनि अनशन बस्नुभन्दा अगाडि छलफल, वार्ताको पहल गर्नुपर्थ्यो । त्यो नगरेर अनशन बसिहाल्नुभयो । यो अवस्थामा सरकारले समझदारीपूर्वक वार्ता गरेर समाधान खोज्नु उपयुक्त हुन्छ ।
