काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाका नेता वामदेव गौतम राष्ट्रियसभा सदस्य र मन्त्री बन्न अयोग्य रहेको भन्दै दायर रिटमा सुनुवाइ नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको छ । आज संवैधनिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले गौतमको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । निवेदकका तर्फबाट त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की र हरि उप्रतीले बहस गरेका थिए । बहस नसकिएपछि मुद्दा हेर्दा-हेर्दैमा राखिएको छ ।
विषयविज्ञ र राष्ट्रिय जीवनमा विभिन्न क्षेत्रमा योगदान गरेका व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभा लैजानका लागि राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको र त्यसमा गौतम नपर्ने निवेदकको जिकिर छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतले गौतमको नियुक्ति यथास्थितिमा राख्न आदेश गर्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो ।
राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै दायर रिटमाथि आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी रहनेछ ।
असोज ७ गते आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमकमे मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न रहेको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने र निवेदकले गौतमको नियुक्ति बदर माग गरेकामा किन अन्तरिम आदेश जारी नहुनुपर्ने भन्दै जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको थियो ।
वामदेवको पक्षमा यी वकिलले गर्नेछन् बहस
बुधबार निवेदक र सरकारी वकिलको कार्यालयकातर्फबाट बहस गरिएको थियो । सरकारकातर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेललगायतले बहस गरेका थिए ।
शुक्रबार गौतमका पक्षमा कानुन व्यवसायीहरुले बहस गर्नेछन् । गौतमको पक्षमा बहस गर्न करिब ५० वकिलले वकालनामाभरेको रमण श्रेष्ठले बताए ।
गौतमको पक्षमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रहिसकेका डा.युवराज संग्रौला, रमण श्रेष्ठसहित अधिवक्ताहरु टिकाराम भट्टराई, रविनारायण खनाल, गोविन्द बन्दी, श्याम खरेल, राघवलाल वैद्य, सुशील पन्तलगायतका कानुन व्यवसायीहरुले बहस गर्नेछन् ।