कोभिड— १९ ले विश्वलाई दिएको एउटा पाठ अत्यावश्यक वस्तुमा आत्मनिर्भर हुनपर्छ भन्ने पनि हो । यसर्थ, कृषि प्रधान देश नेपाल कम्तीमा कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनैपर्छ । यस्का लागि सिँचाइको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसैलाई आत्मसात् गरी चालु आर्थिक वर्षमा सिँचाइका लागि रु २७ अर्ब ९६ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन  गरिएको छ । तर, अपेक्षित उपलब्धिका लागि केही विषयमा स्पष्टता जरुरी छ । यसर्थ, यस आलेखमा सिँचाइ क्षेत्रका एक दर्जन अनुत्तरित प्रश्नहरु सार्वजनिक बहसका लागि उठाएको छु । 

१. कृषियोग्य भूमि कति ?

नेपाल कृषि प्रधान देश हो तर, हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घटेर २७ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । अर्कातिर, कृषि क्षेत्रमा ६०.४ प्रतिशत जनसंख्या संलग्न रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । 

अर्को तथ्यांकले कृषि जमिन अत्यन्त टुक्रिएको देखाउँछ । जसअनुसार, औसतमा, कृषि भूमि प्रतिपरिवार ०.६ हेक्टरमात्र रहेको छ । यसमा पनि ०.५ हेक्टरभन्दा कम आकारको कृषि जमिनमा कार्य गर्ने ५१.१  प्रतिशत परिवार छन् ।

नेपालमा कृषि योग्य जमिनको क्षेत्रफल कति छ भन्ने सम्बन्धमा फरक फरक तथ्यांक देखिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपालमा कुल २६ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिन रहेको जनाएको छ । सिँचाइ उपभोक्ता महासंघका पदाधिकारी भने यो तथ्यांक मान्न तयार छैनन् । उनका अनुसार मुलुकमा करिब ३२ लाख हेक्टर जमिन कृषियोग्य भूमिका रुपमा रहेको छ । यथार्थमा यस्तो भूमिको क्षेत्रफल करिब ३५ लाख हेक्टर रहेको मानिन्छ । 

यसैगरी, सिँचित भूमि कति भन्ने विषयमा पनि अन्योल छ । चाल आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको अनुसूची ११ मा हाल १४ लाख ८० हजार ३५६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको उल्लेख छ । सिँचाइ विभागका अनुसार भने यस्तो सिँचाइ सेवा पुगेको भूमि करिब १७ लाख हेक्टरको नजिकमा छ । 

२. अर्थ मन्त्रालय प्रगतिशील, योजना आयोग पश्चगामी ?

आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १३६ मा पाँच वर्षभित्र सबै सिँचाइयोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो । यसैगरी, आव २०७२।७३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ११० मा आगामी पाँच वर्षभित्र देशका सबै कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने बताइएको थियो । 

हालै, राष्ट्रिय योजना आयोगले जारी गरेको पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनामा नेपालमा कृषियोग्य जमिन २६ लाख ४१ हजार हेक्टरमध्ये २२ लाख ६५ हजार हेक्टर सिँचाइयोग्य भूमि रहेको र पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना अवधिमा थप ३ लाख हेक्टर जमिनमा मात्रै सिँचाइ सुविधा बिस्तार हुने प्रक्षेपण छ । 

यसले सिँचाइसँग सम्बन्धित कार्यालयहरूबाटै फरक फरक निकायलाई फरक फरक कृषियोग्य भूमि र सिँचाइयोग्य भूमि भन्ने शब्द राखेर अलमल्याउने सूचना दिइएको आशंका उब्जिएको छ । 

३. सिँचाइमा नेताको नाम खोई ?

नेपालमा आधुनिक सिँचाइ प्रणालीको आरम्भ सप्तरीको चन्द्रनहरबाट भएको हो । सो नहर विसं १९७९ मा आरम्भ गरी १९८५ मा सम्पन्न भएको थियो । तत् पश्चात विसं २००० मा सर्लाहीमा जुद्धनहर निर्माण भयो । यी दुई सिँचाइ योजना राणा शासनमा निर्माण भए ।

विसं २००९ सालमा नहर विभाग स्थापना भै यस कार्यले संस्थागतरुप धारण ग¥यो । तत्पश्चात निर्माण भएका नहरलाई नेताको नामबाट नामाकरण गरिएन । हाल कैयौं सडक, कार्यक्रम, अस्पताललगायतको नामाकरण नेताको नामबाट गरिएको छ । यसर्थ, मुलुकका विख्यात व्यक्तिको नाममा सिँचाइ योजनाको नामाकरण गर्नु बेस हुनेछ । 

४. सिँचाइ ऊर्जाको लागि हो ?

हाल नेपालमा २२ वटा मन्त्रालय छन् । त्यसमध्ये दुईवटा मन्त्रालयमा कृषि मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालय पनि हुन् । नेपालमा सिँचाइ कृषिको लागि होइन ऊर्जाको लागि हो भन्ने बुझिने गरी सिँचाइ विभागलाई ऊर्जा मन्त्रालय मातहत राखिएको छ । 

कृषि र सिँचाइका विज्ञहरुका अनुसार कृषिका विभिन्न ‘इनपुट’मध्ये सिँचाइ पनि एउटा हो । विभिन्न अध्ययनका अनुसार सिँचाइले मात्रै पनि कृषि उब्जनी औसतमा ३० प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ । यसबाटै प्रष्ट हुन्छ, सिँचाइ कृषिको लागि हो । अतः  सिँचाइ विभागलाई कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत सारी दिएमा फाइदा बाहेक बेफाइदा केही हुँदैन ।

यस्को अर्को अचुक उपाय हाल संघ सरकारमा २२ वटा मन्त्रालय छन् । यिनलाई १६ वटा मन्त्रालयमा सीमित गर्न दबाब बढिरहेकोछ । यसै अवस्थामा ऊर्जा र कृषिलाई गाभेर एउटै मन्त्रालय बनाई दिएमा कृषि विभाग र सिँचाइ विभाग एउटै मन्त्री र सचिवको मातहत परिचालन हुनेछन् । 

५. पुरानै कानुनको निरन्तरता किन ?

हाल कायम रहेको सिँचाइ नियमावली, २०५६ सालमा जारी भएको हो । यसरी २० वर्ष पहिलेकै कानुन सिँचाइ क्षेत्रमा प्रभावकारी छ । यसैगरी, नेपालमा सिँचाइ नीति, २०७० कार्यान्वयनमा छ । यसलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न सिँचाइ गुरु योजना, २०१९ को मस्यौंदा तयार गरिएकोमा सन् २०२० को मध्यतिर आइपुग्दासमेत अन्तिमरुप दिन सकिएको छैन । 

हाल संसद्मा जलस्रोत (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०७७ संसद्मा विचाराधीन छ । यस विधेयकमा सिँचाइ क्षेत्रको नयाँ व्यवस्थापन प्रस्तावित गरिएको छ र कैयौं प्रावधानमा सरोकारवालाहरुको असहमति रहेको छ । नेपालमा प्रत्येक वर्ष चैत्र २५ गते सिँचाइ दिवस मनाउने गरिएको छ । यो धैरै कमलाई थाहां भएको दिवस हो ।

६. सिँचाइ कति प्रकारका ?

हाल जमिनमुनिको पानी (ग्राउण्ड वाटर), लिप्mट र सतहको पानी (सरफेस वाटर) गरी ३ किसिमका पानीको प्रयोगबाट सिँचाइ भइरहेको छ । यसअनुरुप मुलुकमा भूमिगत सिँचाइ, र स्यालो ट्यूबेल र डीप ट्यूबेल सिँचाइ, थोपा सिँचाइ, प्लाष्टिक पोखरी सिँचाइ, सानो कुलो सिँचाइ, विद्युत् र सोलारद्वारा वाटर पम्पले पानी तान्ने लिफ्ट सिंचाइ ताल तलैया संरक्षण तथा वर्षादको पानी संकलन गरी पोखरी सिँचाइलगायतका विभिन्न प्रविधि र उपाय प्रयोगमा छ । 

जल विद्युत्मा तीन प्रकारले पानीको प्रयोग गरिन्छ । पहिलो, नदीको बहावमा (रन अफ दि रिभर)मा आधारित परियोजना, अर्थात् सोझै खोलाको पानी पठाएर विद्युत् शक्ति उत्पादन गर्ने । दोस्रो, पिगिंग रन अफ दि रिभर, अर्थात् खोलामै केही पानी जमाउने गरी बांध बांधेर विद्युत शक्ति आबश्यक परेको बखत विद्युत् उत्पादन गर्ने परियोजना । तेस्रो, स्टोरेज प्रोजेक्ट, अर्थात् बर्षादको पानी जमाएर राख्ने र हिउँदमा जलविद्युत् उत्पादन गर्ने । 

सिँचाइमा भने रन अफ दि रिभर प्रविधि अवलम्बन गरिएको छ । वर्षामा खोलामा पानी हुन्छ र सोहीबखत आकाशबाट परेको पानीले खेत पनि सिञ्चित भइरहेको हुन्छ । हिउँदमा खोला सुकेर कमिला हिँड्छ । सो बखत सिँचाइको कुलोमा बालुवामात्रै हुन्छ । अनि, खेतमा पानी नभएर धाजा फाट्छ । यसर्थ अब, सिँचाइ पनि ‘स्टोरेज प्रोजेक्ट’मा रुपान्तरित हुनुपर्छ । 

७. सिँचाइले नगरेको काम के ?

सिँचाइको काम सिँचाइ गर्नेमात्रै होइन । कुनै स्थानमा पानीको स्रोत नै नभएमा सुख्खा स्थानमा हुने खेतीको पहिचान गर्नु पनि सिँचाइकै काम हो । 

हालै कर्णाली बबई डाइभर्सनको माध्यमद्वारा जलविद्युत्, सिँचाइ र कर्णालीको बाढी नियन्त्रणलगायतको व्यबस्थापन गर्नसक्ने योजना अघि बढेको छ । यो सिँचाइले पहिलै गर्नुपर्ने काम थियो ।

सिँचाइको योजनामा ठाउँ ठाउँमा पुल र कल्भर्ट बन्छ ।  यसलाई सडक सञ्जालले उपयोग गर्नुपर्छ । कोसी ब्यारेजको पुल, बबईको पुल पूर्वपश्चिम राजमार्गमा उपयोगमा आएको छ । यसर्थ सिँचाइले सडकसँग पनि समन्वय गर्नुपर्छ ।

८. तीन तहका सरकार किन तीनतिर ?

नेपालको संविधानको अनुसूची ५ मा संघ सरकारलाई ठूला सिँचाइ, अनुसूची ६ मा प्रदेश सरकारलाई प्रदेश स्तरको सिँचाइ र अनुसूची ८ मा स्थानीय तहलाई स्थानीय स्तरको सिँचाइको अधिकार दिइएको छ । तर, कानुनी व्यवस्था, उच्च पदाधिकारीको व्याख्या र सिँचाइका वर्तमान वर्गीकरणले निकै अन्योल उत्पन्न गरेको छ । 
सिँचाइ प्रणालीका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहको राजनीतिक बाँडफांट नगरिएकाले पनि यो द्विविधा उत्पन्न भएको हो । भविष्यमा, प्रदेशहरूबीच पानीको बाँडफाँटमा द्वन्द्व हुन सक्छ । यो समस्या स्थानीय तहबीच पनि उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ । यसर्थ, समयमै बुद्धि पु¥याउनु पर्छ ।

यसर्थ, ठूला सिँचाइ केन्द्र सरकारले, मझौंला सिँचाइ प्रदेश सरकारले, साना सिँचाइ स्थानीय सरकारले र लघु कुलो किसान समूहले निर्माण र संचालन गर्ने गरी सुपष्टता ल्याउन जरुरी छ । यसरी, तीन तहका सरकारबीच उचित तालमेल हुनुपर्छ ।

यस अतिरिक्त संघीय सरकारको कुल बजेटको कम्तीमा ५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारको १० प्रतिशत र स्थानीय तहको १५ प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रमा विनियोजिन गर्नुपर्छ ।  यस्तो विनियोजित बजेटको आधा रकम सिँचाइको पूर्वाधार निर्माणमा छुटिृइनु पर्छ ।

९. सिँचाइ परियोजनाको खोई बहूप्रयोग ?

सिँचाइ परियोजना हिमाल, पहाड र तराई गरी सबै भूगोलमा विस्तारित छ । सिँचाइका मुहान र नहरको डिल पदयात्राका लागि पर्यटकीय क्षेत्र हुन सक्छन् । ठाउँ ठाउँमा वनभोज स्थल निर्माण गर्न सकिन्छ । 

नहरको किनारामा हरियाली बनाएर सौन्दर्य बिस्तार गर्न सकिन्छ । नहरको दायाँबायाँ ग्रामीण सडक बन्छ । नहरमा माछा पालन हुन्छ । ठाउँ ठाउँमा पानीलाई डाइभर्सन गरी मनोरञ्जन स्थाल र पौडी पोखरी निर्माण गर्न सकिन्छ ।

१०. नहरको सफाइ र दिगो विकास खोइ ?

सिँचाइ परियोजनाको ठूलो समस्या भनेकै नहरको सफाइको अभाव हो । समयमै सामान्य मर्मत गरेमा हुनेमा लामो समयसम्म मर्मतको चासो नदेखाउँदा पूरै सिँचाइ प्रणाली नै अवरुद्ध हुनेगरेको छ । 

साबिकमा नहरको मर्मतमा किसानहरु चाडपर्व जसरी भेला हुने, खाजा खाने गरेकोमा हालका दिनमा नहर सफाइमा ठेकेदार आउने, नहरभित्र स्काभेटर, लोडर र डोजर चल्ने भएपछि किसान र नहरबीचको आत्मीयता टुटेको छ । 

यसर्थ, नहर सफाइमा उपभोक्ता समूहहरुलाई नै परिचालन पर्ने विधिमा जानुपर्छ । सिँचाइ हाम्रा पुर्खाले गरिआएकै काम हो । परम्परागत कुलो व्यवस्थापनमा सरकार प्रवेश गरेपछि बाधा पुगेको छ । यसर्थ, पानीपोत, नहर सफाइ, दिगो विकासलगायतका काम एकीकृतढंगले सम्पादन गर्न सिँचाइ प्राधिकरण गठन गरेर एकद्वार नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

११. डाईभर्सन र गौरवका आयोजनाको गौरव कति ?

सरकारले पछिल्लो समयमा सुनकोशी मरिन डाइभर्सनलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत गरेको छ । 

पहिल्यै, सिक्टा, रानीजमरा कुलरिया र बबई सिँचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनी घोषणा गरिएको छ । साथै, कर्णाली बबई डाइभर्सन पनि यही श्रेणीमा रहेकोछ । 

रानीजमरा कुलरिया थारु समुदायले संचालन गरेको परांपरागत सिँचाइको आधुनिक स्वरुप हो । बबई सिँचाइ सञ्चालनमा आएको धैरै भयो । यसलाई चरणबद्धरुपमा कमाण्ड क्षेत्र विस्तार गरिएको हो । सिक्टाको पानी अब खेतमा पुग्दैछ ।  हालसम्म, नेपालमा डाइर्भसनहरुबाट लाभ हासिल भइसकेको छैन । हामीले कालीगण्डकी तिनाउ, सुनकोशी कमला र राप्ती कपिलवस्तु डाइभर्सनको पनि अध्ययन गरिरहेका छौँ । डाइभर्सनले सिँचाइमा ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

यथार्थमा हामीसँग अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सिँचाइ सुविधा दिनसक्ने जनशक्ति छ । इजरायल, जापान र अस्ट्रेलियाबाट पनि सिक्न सकिन्छ । डाइभर्सनले पनि परिवर्तन ल्याउनेछ ।

१२. सिँचित भूमि घडेरीमा विक्री ?

साबिकको अब्बल, दोयम, सीम र चाहारको वर्गीकरणबाट हामीले कृषि भूमि, वन भूमि, आवासीय भूमि, औद्योगिक भूमिजस्ता उपयोगको आधारमा जमिनको वर्गीकरण गरिसकेका छाैँ । तर, आज उप्रान्त सिँचित भूमिलाई घडेरी हुनबाट रोक्न सकेका छैनौ । कृषिले जमिनलाई सुपर जोन, जोन, व्लक र पकेट क्षेत्रमा विभक्त गरेको छ । यी जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । 

एकातिर सिँचाइ अर्कोतिर कृषि नीति हुनुभएन । यी एक अर्काबीच नङ्ग मासुको सम्बन्ध भएका विषय हुँदा यिनलाई नेता, विज्ञ र जागिरदारको स्वार्थले फुटाई नराखौँ, जुट्न दिऊँ ।