लोकतन्त्र, गणतन्त्र वा राजतन्त्रजस्ता औपचारिक नाम प्रयोग गरी विश्वका विभिन्न देशमा शासनको अभ्यास भइआएको धेरै पहिल्यैदेखि हो । नाममा जे भनिए पनि खासमा देशको भूराजनीतिक स्थिति र शासकको तजबिजअनुसार शासन सञ्चालन हुँदैआएको छ । कुनै देशमा जनचाहना अनुकूल सुशासन देखिन्छ भने कुनै देशमा कुशासनको दुष्चक्र र भ्रष्ट राजनीति मौलाएको पाइन्छ । 

सन् २०२० को सुरु नहुँदै विश्वको शासन व्यवस्थामा एउटा नयाँ र एकल साझा शासक देखा प¥यो — नोबेल कोरोनाभाइरस अर्थात् कोभिड—१९ । राजनीतिक सीमाहरूको बेवास्ता गर्दै कोरोनाभाइरसले विश्व समुदायमा एकछत्र रजाइँ गर्न थाल्यो । सिङ्गो मानव जाति यतिबेला जहरिलो कोरोनातन्त्रको कहरमा दिन काट्न अभिशप्त बनेका छन् । शरीरलाई कोठाभित्र र सासलाई मास्कभित्र थुनेर हामी यो विषम समयमा आफू बाँच्न र अरूलाई बचाउन स्वःस्फुर्त “जीवन बचाऊ अभियान“मा सम्मिलित भएका छौँ ।

कोरोनातन्त्रमा हामीले यसबखत भोग्नुपरेको विवशता र यसको चौतर्फी प्रभावलाई नियाल्न खोज्दा सुरुमा स्वास्थ्य क्षेत्रबाटै थालनी गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ । व्यक्तिगत स्वास्थ्यप्रति अझै सचेत भइनसकेका हामीजस्ता तेस्रो विश्वका मानिसलाई कोरोनातन्त्रले हात धुनमात्रै बाध्य पारेको छैन बरु परोक्ष रूपमा आफ्नो फोहोरी आनीबानी सुधार्न पनि यसले हामीलाई गतिलो पाठ पढाएको छ । नाक, कान कोट्याइरहने, गाला मुसारिरहने, एक्लै हुँदा ढाड र गोप्य अङ्गहरू समेत कन्याउँदै बस्ने तर हात धुन भने झिँजो मान्ने हामी सबै अहिले दिनमा पटकपटक मिचीमिची साबुनपानीले हात धोइरहेका छौँ । आफ्नो हात अरूसित मिलाइएको पनि छैन । त्यसैले यो वर्ष हामीलाई रुघाखोकी र झाडापखालाजस्ता रोगहरूले लगभग नछोएको अवस्था छ । धेरैजसो रोगहरू सरसफाइ, उचित खानपान र नियमित व्यायामको कमीले नै लाग्ने हुन् । त्यसैले हामी व्यक्तिगत स्वास्थ्यप्रति अझै सचेत बन्दै जानुपर्छ । अब राज्यको स्वास्थ्य प्रणालीप्रति पनि हरेक नागरिक सचेत हुने बेला भएको छ । राज्यले हालसम्म गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गर्न र सर्वसाधारणलाई सुलभ मूल्यमा छिटो, छरितो सेवा प्रदान गर्न कति सफल र कति असफल भएको रहेछ भन्ने मूल्यांकन गरौँ । 

पर्याप्त मात्रामा ल्याब, डेडिकेटेड हस्पिटल, क्वारेन्टिन कक्ष, आइसोलेसन कक्षलगायतका भौतिक संरचनाको निर्माण राज्यले अहिलेसम्म गरेकै रहेनछ । भेन्टिलेटरलगायतका अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा राज्यले ध्यानै पु¥याएको रहेनछ । पर्याप्त स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास, आवश्यक औषधिको हरसम्भव भण्डारण एवं वितरण र दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको नियमित उपलब्धतासम्बन्धी आजसम्मको अवस्था सन्तोषजनक रहेनछ । यो सत्यलाई स्वीकार गर्दै राज्यले यसतर्फ तुरुन्त आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरोस् । 

नागरिक तहबाटै यी मागहरू नउठेसम्म राज्यले सुन्ने र आफैँ बुझ्ने सम्भावना छैन । देशको स्वास्थ्य प्रणालीमा अपेक्षित सुधार ल्याउने गरी हालसम्म कुनै पनि सरकारले काम गरेका छैनन् । त्यसैकारण नै डा. गोविन्द केसीले विगत ८ वर्षदेखि हालसम्म विभिन्न पार्टीका सरकारविरुद्ध १९ पटक सत्याग्रह गर्नुपरेको हो । अब हरेक नागरिक गोविन्द केसी बन्नु जरुरी छ सुतिरहेको सरकारलाई उठाउन । सबैले अनशन नै बस्नुपर्छ भन्ने छैन । आआफ्नो ठाउँबाट आफ्नै शैलीमा सचेत विरोध गर्न सकिन्छ ।

अब राजनीतिक परिदृश्य नियालौँ । कोरोनातन्त्रविरुद्ध गतिलो काम गर्न नसकेपछि न्युजिल्यान्डका स्वास्थ्यमन्त्री डेभिड क्लार्कले कोरोना आचार संहिता उल्लंघन आफूले गल्ती गरेकोमा क्षमा याचना गरेर नैतिकताको आधारमा मन्त्री पदबाट राजिनामा दिए । व्यक्तिगत अस्वस्थताका कारण जिम्मेवारी पूरा गर्न कठिन हुने महसुस गरेपछि जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले पनि हालै पदबाट राजिनामा दिए । 

अर्कोतिर सोमत गुमाएका भ्रष्ट शासकहरू भने सम्पूर्ण आरोप अरूमाथि लगाउँदै सत्ताको बागडोर जोगाउन जस्तोसुकै अशोभनीय हर्कत गर्नसमेत तम्सेका देखिएको छ । चीन र विश्व स्वास्थ्य संगठनप्रति औँला उठाउँदै अमेरिकी राष्ट्रप्रति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो अक्षमता र लापरबाहीलाई ढाकछोप गर्न खोजिरहेका छन् । 

नेपालमा पनि शासकहरू आफूले सबै तयारी समयमै गरेको र कोरोनाविरुद्ध लड्न दिलोज्यान दिई होमिएको भन्ने झुट बारम्बार बोलिरहेका छन् । आलोचकहरूको प्रश्नलाई विरोधीको हौवा भनेर पन्छिन खोजे पनि सरकारको गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति सबैलाई थाहा नै छ । झन्डै ६ महिने कडा लकडाउन गरेर मानिसहरूलाई घरभित्र थुन्दा पनि कोरोना नियन्त्रण हुन नसक्नु सरकारको कमजोरी नभएर के हो? व्यापार व्यवसाय र रोजीरोटी सबै माया मारेर नागरिकहरूले रुखोसुखो खाएर अथवा भोकै बसेरै भए पनि सरकारको आदेश पालना गरेका होइनन् र ? खै त त्यो भोको पेटले गरेको त्यागको उपलब्धि? अझै पनि संक्रमण दर उकालो लागिरहनु भनेको सरकारको असफलता नै हो । यो कुरा सरकारबाहेक अरू सबैले महसुस गरिसकेका छन् । 

कोरोनातन्त्रले हाम्रो सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विभाजनलाई पनि गिज्याएको छ । धनीगरीब, ठूलासाना, अभिजात्यसर्वसाधारण र शासकशासित आदि अनेक वर्गमा विभाजित सबै प्रकारका मानिसलाई संक्रमित बनाएर कोरोना भाइरसले सामाजिक समानताको नयाँ मानक स्थापित गरिदिएको छ । दुःखको कुरा, समाजमा शासकीय लाभहरूको समन्यायिक बाँडफाँट गर्नुपर्छ र राज्यका सुविधाहरू सबैका लागि पहुँचयोग्य बनाउनुपर्छ भन्ने “सामाजिक न्याय र समानताको सिद्धान्त“ नेताहरूले अझै अनुसरण गर्न सकेनन् । 

जनतालाई सीमानाकामै रोक्ने र जसोतसो भित्र छिरेकाहरूलाई भैँसीगोठमा क्वारेन्टिन बसाउने शासकहरू आफू भने पाँच तारे होटेलका अति विशिष्ट कक्षमा आनन्दले बसे । रोगले थलिएर घरमै सर्वसाधारणको मृत्यु भएको, क्वारेन्टिनमा जीवनजल खान नपाएर छटपटिँदै प्राण त्याग्नु परेको, दाहसंस्कार भइसकेपछि पीसीआर परीक्षणको नतिजा पोजिटिभ देखिएको जस्ता वास्तविकता देखाउने समाचारले सबैको हृदयलाई पगाल्यो तर सरकारको हृदय पग्लिएन । कोरोनाले कोही मरेको छैन अरू कारणले मरेको हो भनेर शासकहरू पन्छिन खोजे । 

कोरोनाले कसैलाई मारेको होइन भन्नेमा यो पंक्तिकार पनि सहमत छ तर जो जति मरे ती राज्यले बचाउन नसकेर वा अझ भनौ राज्यले बचाउन नचाहेर मरेका हुन् । शासकका नजरमा ती सायद पाँकेका आँप थिए होलान् जो गलेर आफैँ झरे भन्ने ठानिएको होला । तर, ती पनि हामीजस्तै हाडछाला र मन भएका जीवित मानव थिए । 

असामयिक निधनमा गुमेको अमूल्य जीवनलाई महत्ताहीन ठान्नु र त्यसको अपजस आफ्नो थाप्लोमा लिन नचाहनु पाखण्डी शासकको धर्मै पो हो कि ? नागरिकप्रति राज्य कति उदासीन र निर्मम छ भन्ने बुझ्न कुनै विश्लेषक बन्नु पर्दैन जिम्मेवार पदमा पुगेका मान्छेले सुनाइरहेका गैरजिम्मेवार फतफतको अन्तर्य बुझे पुग्छ । 

‘समाजवाद उन्मुख’ समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने अभीष्ट बोकेका विभिन्न तहका सरकारहरू आफ्नै सेवा सुविधा बढाउन मरिहत्ते गरिरहेका छन् । कोरोनातन्त्र चलिरहेको यस विकराल अवस्थामा मन्त्री, सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको तलब भत्ता बढाउने प्रतिस्पर्धा निर्बाध मौलाएको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले आफ्ना केन्द्रीय सदस्य र पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई तलब नै दिने प्रस्ताव ल्यायो भन्ने समाचारमा देखिएको छ । नेताहरूमा अलिकति भए पनि विवेक बाँकी छ भने यस्ता अस्वस्थ प्रयासहरू तुरुन्त रोकियोस् । 
जनताको जीविकोपार्जनलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने, रोजगारी अभिवृद्धिका लागि कस्ता योजना बनाउने, निजी क्षेत्रलाई टेको दिई आर्थिक गतिविधि बढाउन के कस्ता छुट सुविधाका प्याकेज ल्याउने भन्नेतर्फ राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान केन्द्रित गरोस् । निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम महामारी नियन्त्रणका साथै आर्थिक विकास र मानवीय क्षमता अभिवृद्धि हुने क्षेत्रमा खर्च गरियोस् ।