पानीविना मानवलगायत कुनै पनि प्राणी पृथ्वीमा बाँच्न सक्दैन । तर पनि पानीलाई सुव्यवस्थित गर्न भने कुनै पनि निकाय तयार देखिँदैनन् । नेपालमा खानेपानीको समस्या ग्रामीण क्षेत्रमात्र होइन सहरी क्षेत्रमा पनि छ । खानेपानीलाई व्यवस्थित बनाउन सके मानिसलाई लाग्नेमध्ये धेरै रोग नै नलाग्ने अवस्था हुन्छ । 
विभिन्न अनुसन्धानअनुसार ८० प्रतिशत रोग खानपान र दूषित पानीकै कारण हुनेगरेको छ । खानेपानी क्षेत्रलाई सुधार गर्ने अनेकौं आधार भए पनि नेपाल सरकारले त्यस्तो गर्न सकिरहेको छैन । विभिन्न दातृ निकायबाट प्राप्त सहयोगलाई समेत व्यवस्थित बनाउन नसक्दा लाखौं नेपालीले दुःख बेहोर्नु परेको छ । 
विसं २०७२को भूकम्पपछि कतिपय गाउँबस्तीमा पानीको मुहान सुकेको, केही तल सरेको, कतै पानीको मात्रा घटेको देखिएको छ । तर, त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकारात्मक पहल भएको छैन । सरकारको कार्यशैलीले जनता दिक्क छन् । दातृ निकायको आशा गर्ने बानी पनि परेका नेपालीलाई समस्या नपर्ने त कुरै भएन । स्पष्ट नीति र योजना, योजनाबद्ध ढंगको कार्यको अभावमा सिंगो नेपालीले दुःख बेहोर्नु परेको छ । 
काठमाडांै उपत्यकालगायत देशभरका ठूला सहरमा मानिसको चाप बढेसँगै पानीको हाहाकार पनि बढेको छ । त्यस विषयमा खानेपानीको सरोकार राख्ने निकायको ध्यान नजाँदा समस्या बढेको छ । नेतृत्वले चासो नराख्दा समस्यामा सुधार हुनसकेको छैन । राष्ट्रिय गौरवको योजना भन्दै मेलम्ची खानेपानी योजना सुरु भएको ३ दशक हुँदासमेत पूरा नहुनु नेतृत्वकै कमजोरी हो । 
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले दातृ निकाय एडीबी, विश्व बैंकलगायतबाट लिएको ऋण चुक्ता गर्नु त परै जाओस् नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी वितरणमा समेत समस्या बनाउने देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन गरेर पनि मन्त्रालयले त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकेन । दातृ निकायको सर्तनामा र जनतालाई दिनुपर्ने अधिकारमा सरकार अल्झिएको छ । 
हामी हिमताल फुट्न लागे भनेर त्यसको व्यवस्थापनमा चिन्तित हुन्छौँ । तर, त्यो हिमताल हाम्रो अर्बौं लागतको प्राकृति मिनरल वाटरको भण्डारण हो । सम्भावनाको ढोका बन्द गरेर सरकारले त्यस्ता योजनालाई सार्वजनिक नगर्ने हो भने भविष्यमा झन् विकाराल स्थिति आउने पक्का छ । सबै योजनालाई जनताको पहुँचसम्म पुर्याउने हो भने पैसा खर्चेर पनि स्वच्छ पानी पिउन नपाएकालाई सहज हुनेछ । हालको अवस्थामा बाध्य भएर खान परेको प्रदूषित पानी भोलिका दिनमा राम्रो र स्वच्छ हुने आशा गर्न सकिन्छ । राजनीति गर्नेको अदूरदर्शिता र अक्षमताका कारण नेपालीले अनेकौं दुःख बेहोर्नु परेको छ । लाभ लिनसक्ने क्षेत्रमा समेत सरकारले योजना बनाउन नसक्नु लज्जास्पद हो । 
खानेपानी मन्त्रालयले आफू मातहतका निकायलाई चुस्त र दुरुस्त बनाई नागरिकको स्वच्छ पानी पिउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । पानीको व्यावसायिकतालाई ध्यान दिँदै सरकारबाटै गठन भएको खानेपानी बोर्ड, लिमिटेड, खानेपानी विभाग र खानेपानी संस्थानमा ऊर्जाशील नेतृत्व चयन गरेर अधिकारसहित जिम्मेवारी सुम्पनुपर्छ ।