बजारमा फेरि हल्ला चलाइएको छ प्रधानमन्त्री केपी ओलीका मन्त्रीहरुले काम गर्न सकेनन् र उनीहरु असफल भए । अघिल्लोपटक लालबाबु पण्डित, गोकर्ण विष्टलगायतलाई पनि यसरी नै ‘बदनाम’ गरेर हटाइएको थियो । असफल मन्त्रीहरु हटेपछि सरकार सफल हुने पर्खाइमा थिए नेपाली जनता । तर, त्यस्तो हुन सक्ने कुरै थिएन । लालबाबु र गोकर्णहरु असफल र बिना, ईश्वरहरु सफल कसरी हुन्थे र ? हुन पनि त्यही भयो । अनि हालका मन्त्रीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई असफल बनाए भनेर हल्ला चलाउन थालियो !
परन्तु, अब आउने नयाँ मन्त्रीले केपी ओलीलाई यो देशको सफल प्रधानमन्त्री बनाउनेछन् भन्ने विश्वास जनतालाई छैन ! विश्वास गरुन् पो कसरी ? राजनीति अनैतिक भएपछि नेतृत्वले भ्रम फैलाउन थाल्छ । राजनीति गैरजिम्मेदार बन्यो भने राजनीतिज्ञले दोष अर्कोलाई थुपार्छ । अनि राजनीति भ्रष्ट भएपछि आफ्नो भ्रष्ट आचरणको ढाकछोप गर्न अनेकौं तिगडम थाल्छ । आज नेपालका सत्ताधारी हुन् वा प्रतिपक्षका नेता यसरी नै लटपटिएकाछन् ।
केपी ओलीको सत्ताको राजनीतिमा इमानदारी भेटिँदैन । इमानदारीविनाको राजकाज अनैतिक हुन्छ । अनैतिकता लुकाउन अर्को झुट र भ्रमको प्रचारवाजी गरिन्छ । अनि व्यक्तिका वचन, व्यवहार, कार्य सबै गैरजिम्मेदार हुन पुग्छन् । जिम्मेदार ठाँउमा गहने जिम्मेदारी लिएका व्यक्ति नै गैरजिम्मेदार भएपछि हुने त झुटको खेती न हो । आफू चोखिन ढाकछोपको राजनीति सुरु हुन्छ ।
अपराध मनोवृत्तिले यस्तो गराउँछ । कुनै अपराधीले आफु समातिने, बदनाम हुने वा नोकसनमा पर्ने अबस्था देखे हितैषी साथी, आफ्नै लागि लडिरहेका समूह जो भए पनि छोड्दैन । सबैलाई सिध्र्यार पनि आफू जोगिने प्रयास गर्छ । राजनीतिको सबभन्दा कुरुप अवस्था समभवतः यही हो । विश्वका अधिकांश गरिब मुलुक राजनीतिको यही कुरुपताको जाँतोले पिसिएको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री राम्रो तर सबै मन्त्री नराम्रो कसरी हुन्छ ? कसरी मान्ने ? नेपालको संविधानले नै सबै प्रकारले प्रधानमन्त्रीलाई सर्वेसर्वा जिम्मेदार बनाएकोछ । प्रधानमन्त्रीले नचाहँदा मन्त्रिपरिषद्मा कुनै पनि एजेन्डाले प्रवेशसमेत पाउँदैन । यिनै प्रधानमन्त्रीले पार्टी विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश मन्त्रीहरुको पूर्ण जानकारीविना नै मन्त्रिपरिषद्बाट अगाडि बढाएका थिए । यस्ता थुप्रै निर्णयहरु विभागीय मन्त्रीको समेत जानकारीविना निर्णय र कार्यान्वयन भएका छन् ।
नेपालको संविधानअनुसार हाम्रो शासन पद्धति मूलतः प्रधानमन्त्रीय पद्धति हो । अहिलेका प्रधानमन्त्री नेपाल सरकारका सबै निर्णयहरुका लागि जिम्मेवार हुन्छन् । मन्त्रीहरु त स्वतः विभागय हैसियतमा जिम्मेदार रहेका हुन्छन नै । मन्त्रीमात्र होइन कर्मचारीतन्त्रबाट मुख्य सचिवदेखि मन्त्रलायका सचिव पनि जिम्मेदार रहन्छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको गैरजिम्मेदारी र बेइमानी स्पष्ट देखिने केही उदाहरण हेरौँ । यी सबै सार्वजनिक भइसकेका विषय हुन् । गुपचुप राखिएका र बाहिर आउन नसकेका अरू उदाहरण पनि होलान् ।
पहिलो पुनर्गठनमा ‘असफल’ मन्त्रीका रुपमा हटाइएका लालबाबु पण्डितले चौमासिक कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा उनको भन्दा कम नम्बर ल्याउनेलाई राखेर आफूलाई पूर्वाग्रह राखी हटाइएको दाबी गरेका थिए । यसबाट के बुझिन्छ भने त्यसबेला मन्त्रिपरिषद्को पुर्नगठन गरी मन्त्री हटाउने कार्य गुटगत राजनीतिमा आधारित थियो । सत्तासीन भएदेखि नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको भागबन्डाको राजनीति मिलाउन र ओलीलाई सहज बनाउन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिएको थियो । लालबाबु, गोकर्णजस्ता मन्त्रीहरु त्यही राजनीतिक स्वार्थको वेदीमा बलि बनाउन बदनाम गराइए ।
अघिल्लो समय सरकार अलोकप्रिय हुनपुगेका केही विधेयकहरु गुठीसम्बन्धी, मानवअधिकार सम्बन्धी, पार्टी विभाजन सम्बन्धी, प्रेसको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने, समाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्नेदेखि प्रधानमन्त्री कार्यलयको खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने जस्ता निर्णय कुनै मन्त्रीले मात्र गरेका होइनन् । प्रधानमन्त्रीको पूर्ण निर्देशनमा गरिएको थियो । नत्र त त्यसका जिम्मेवार मन्त्रीहरू हटाइन्थे । यसको पहिलो जिम्मेदार प्रधानमन्त्री नै हुन् ।
यो सरकार आजसम्मकै भ्रष्ट सिद्ध हुने पनि थुप्रै उदाहरण छन् । पछिल्लो कहालीलाग्दा पात्र हुन् बास्कोटा र ढकालहरु । देश कोरोनाको महामारीमा फसेको संकटपूर्ण अवस्था, जनता भोकभोकै सडकमा एक छाक खानाका लागि लाममा रहेको दर्दनाक स्थितिमा पनि स्वास्थ्यमन्त्री, रक्षामन्त्रीले महामारीलाई कमाउने बाटो बनाएको आरोप लाग्यो । निहित स्वार्थका लागि सेनालाई समेत मुछ्न खोजियो ।
औषधि खरिदमा आफ्नै नातागोताको कम्पनीलाई ठेक्का दिने, नक्कली स्वास्थ्य सामग्री किन्ने, बजार मूल्यभन्दा तीन गुनासम्मको बिल भपाई पेस गर्नेदेखि, क्वारेन्टाइनको नाममा, आइसोलेसनको नाममा, कोरोना परीक्षणको नाममा समेत कमाउने खेल रचियो । यसमा पनि प्रधानमन्त्रीको पूर्ण स्वीकृति र सम्मति रहेछ त कसैमाथि कारबाही भएन ।
यस्ता गतिविधिलाई प्रधानमन्त्रीले ढाकछोप गरे र यसको विरोधमा निस्किएको स्वरलाई सरकारले गरेको राम्रो काम देख्ननसक्ने जमात भनेर आलोचना गरे । यही हो उनले भनेको शून्य सहनशीलता !
प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालको पहिलो वर्ष उनका भाषण वक्तव्यले जनता उत्साहित भएका थिए । उनले रेल, पानीजाहाज, घरघरमा ग्यास, जनताले काम नगरी खान दिन आउनेसम्म सपना देखाए । फलस्वरूप, आज लाजले पनि मुख छोप्नु पर्ने अवस्था छ । नेताहरु भनेको झुटको खेती गर्ने ‘फटाहा’ हुन् भन्ने स्थापित हुनपुग्यो ।
सरकारको बितेका ३ वर्ष मन्त्रीहरुको नालायकीसँगै प्रधानमन्त्रीको बोली, व्यवहार र गैरजिम्मेदारीले थिचिएको छ । सरकारको असफलताको सबभन्दा पहिलो जिम्मेदार प्रधानमन्त्री ओली नै हुन् । उनले मन्त्रीहरुलाई दोष लगाए उम्कनु त मुख्य अभियुक्तले आफू उम्किन समूहमाथि दोष थुपारेजस्तै हो ।
आफू पानीमाथिको उभानो देखिन मन्त्रीहरुलाई असफलताको बिल्ला भिराउनु नैतिक आधारबाट न्याय संगत देखिँदैन । त्यसमा पनि मन्त्रालयले काम गर्न नसकेकाले मन्त्री बदलेको भन्ने त झन् बहानामात्र हो । जसरी हिजो लालबाबु र गोकर्ण अर्को गुटका भएकाले असफल गराइए भोलि पनि हुने त्यही हो । कामका आधारमा होइन गुटगत संलग्नताअनुसार मन्त्रीहरु थामिन्छन् र डामिन्छन् । प्रधानमन्त्री नै असफल भएपछि मन्त्री कसरी सफल हुनसक्छन् ?