नेपाली राष्ट्रिय दैनिक नागरिकमा कार्यरत पत्रकारहरूको पाकेको तलब १५ दिनभित्र भुक्तानी हुनुपर्ने माग राखेर नागरिकमा कार्यरत पत्रकार सुविद गुरागाईँ असोज ५ गतेदेखि अनशनमा छन् । पहिलो चरणमा पाँच दिन अनशन गर्ने र त्यसपछि १५ दिनभित्र सबै पत्रकारको पाकेको तलब भुक्तान नदिइए आमरण अनशन गर्ने चेतावनी उनले दिएका छन् । पत्रकार महासंघलगायतले अनशनकारी गुरागाइँको समर्थन गरेका छन् । अनशनकारी गुरागाईँका मागमा सरकारले तोकेको पारिश्रमिक दिनुपर्ने, पुरानो बाँकी बक्यौता चुक्ता गरी मासिक पारिश्रमिक नियमित दिनुपर्ने, श्रमजीवी पत्रकार ऐन पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, कोरोनाको बहानामा श्रमजीवीलाई दुःख दिन नहुने र छ महिना परीक्षणकाल पूरा गरेकालाई अनिवार्य स्थायी नियुक्ति पत्र दिनुपर्ने रहेका छन् । नागरिक दैनिककै अरू चार जना पत्रकार गुरागाईँको समर्थनमा धर्नामा बसेका छन् । 

पत्रकारले पाकेको तलब मागेर अनशन गर्नुपर्ने अवस्था सामान्य पक्कै होइन । किनभने नैतिक साहस र दृढ अठोट हुनेले मात्र अनशन गर्ने आँट गर्छन् । हुनत, यदाकदा सत्याग्रहीका विरुद्ध प्रतिकार गर्न सत्ता पक्षले उचालेका ‘अनशनकारी’ पनि देखिन्छन् तर तिनमा नैतिक शक्ति हुँदैन । त्यस्ता अनशनकारी छिटै हराउने गरेको उदाहरण विगतमा देखिएको छ । नागरिक दैनिकको व्यवस्थापनले अनशनकारी गुरागाईँको तलब भुक्तानी दिए पनि सहकर्मी सबैको पाकेको तलब दिनुपर्ने उनको माग कायमै रहेको जानकारी उनले दिएका छन् । गुरागाइँको सत्याग्रहले सञ्चार गृहको व्यवस्थापनका कारण मर्कामा परेका धेरै पत्रकारले आन्दोलनको तयारी गरेको समाचार आएको छ । सरकार र सञ्चार गृहको व्यवस्थापनले बेलैमा सुझबुझ नदेखाए स्थिति निकै कठिन हुनसक्ने देखिछ । 

कोभिड—१९ ले सञ्चार गृहहरू पनि पक्कै अप्ठेरोमा परेका होलान् । देशभर उद्योग व्यवसाय ठप्प भएपछि सञ्चार गृहको पनि आम्दानीको बाटो रोकिएको छ । तर, त्यसको समाधान आफ्नो सञ्चार गृहमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारको जागिर खोसेर वा तलब नदिएर हुँदैन । अहिले पत्रकारलाई जागिरबाट हटाउने वा तलब नियमितरूपमा नदिनेमा आर्थिक स्थिति कमजोर भएका सञ्चार गृहमात्रै भने छैनन् । यसैबाट  पनि यो आर्थिक समस्यामात्र होइन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । सञ्चार गृहको व्यवस्थापनले पत्रकारलाई अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारजस्तै व्यवहार गर्दा यो समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ । यस्तै अवस्था निजी विद्यालयहरूमा पनि देखिएको छ । ठूला र धनी भनिएका निजी क्षेत्रका विद्यालयले पनि शिक्षकहरूलाई नियमित तलब नदिएर सताएको समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसैले सञ्चार गृह र विद्यालयहरूका लागि कुनै सहुलियत चाहिने हो भने व्यवस्था मिलाउने अनि त्यहाँ कार्यरत पत्रकार वा शिक्षकको तलब र रोजगारी सुनिश्चित गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । नागरिक दैनिकलगायत अरू सञ्चार गृहले बेलैमा आफ्ना कर्मचारीप्रति न्यायोचित व्यवहार गरून् ! परिवारभित्र बाहिरकाले हस्तक्षेप गर्ने अवस्था आउन नदिने जिम्मेवारी घरमूलीकै हो ।