राजनीतिक दलका नेताले संविधानका उदार प्रावधानलाई निहित स्वार्थमा प्रयोग गर्नु नैतिकताको विषयमात्र हो कि त्यसमा संवैधानिक र कानुनी प्रश्न पनि उठ्छ भन्ने विवादको निरुपण संवैधानिक इजलासले गर्नुपर्ने भएको छ । वामदेव गौतमको राष्ट्रिय सभामा मनोनयनविरुद्ध परेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको एकल इजलासले बुधवार गरेको आदेशले अब यो विषय संवैधानिक इजलासमा पुगेको छ । एकल इजलासले वामदेव गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने र लिने नगर्न र मनोनयन गर्नुको कारण खुलाउन आदेश दिएको छ । गौतम नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गरिएका हुन् । उनले राष्ट्रिय सभा सदस्यको शपथ ग्रहणसमेत गरिसकेका छन् । नेपालको संविधानको धारा ९० यस प्रकृतिका मुद्दा हेर्नका लागि सर्वोच्च अदालतले अलग्गै संवैधानिक इजलास गठन गर्ने व्यवस्था छ । 

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतम २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति हुन् । जनमत र संसदीय मूल्यको कदर गर्ने हो भने त्यही कार्यकालमा अर्को कुनै उपाय अपनाएर संसद्मा जानु नैतिक दृष्टिबाट अनुचित मानिनुपर्ने हो । त्यसमा पनि राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने स्थान राजनीतिक संलग्नता नभएका र राष्ट्रिय जीवनमा विशेष योगदान गरेका व्यक्तिलाई संसद्मा लैजाने उद्देश्यले परिकल्पना गरिएको देखिन्छ । गौतम भने दलगत राजनीतिमा सक्रिय छन् । यसैले पनि उनको मनोनयनविरुद्ध उजुर गरिएको हुनुपर्छ । गौतमलाई सत्तारुढ नेकपाको निर्देशनअनुसार नेपाल सरकारले मनोनयनको सिफारिस गरेको हो । पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनका लागि राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गराउने कार्य पनि नैतिकता र लोकतान्त्रिक मूल्यका दृष्टिबाट अनुचित मानिन्छ । संवैधानिक इजलासले यस्ता विषयहरूमा पनि स्पष्ट दिशा निर्देश गर्ने अपेक्षा छ । 

संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमीकमजोरी तथा त्रुटि सच्याउने उपाय विधायिकाले संशोधन गर्ने वा न्यायपालिकाले व्याख्या गर्ने नै हो । यस्तै मुद्दामा हुने व्याख्या र कायम हुने नजिरले संविधान कार्यान्वयन प्रभावकारी हुँदै जाने हो । सम्भवतः यही कारणले न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले ‘‘संविधानवाद, सार्वभौम जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, लोकतान्त्रिक विधि, सुशासन, संवैधानिक नीति एवं संवैधानिक नैतिकताका सिद्धान्तसमेतलाई दृष्टिगत गरी दीर्घकालसम्म स्थायी संवैधानिक मान्यता कायम हुने गरी’’ विवादको निरूपण गर्नुपर्ने ठहर गरेको हो । यसैले सर्वोच्च अदालतको यो आदेश अन्तरिम नै भए पनि दूरगामी सिद्ध हुनसक्छ । निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई उही कार्यकालमा निर्वाचनविना सांसद हुन बनाउन मिल्ने कि नमिल्ने ? राष्ट्रपतिले गर्ने मनोनयनमा सिफारिस गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक स्वार्थअनुसार गर्न हुने कि नहुने तथा संविधानको ‘पालक र रक्षक’का रूपमा राष्ट्रपतिले निर्णयको नैतिक र कानुनी पक्षको परीक्षण गर्नुपर्ने कि नपर्नेजस्ता प्रश्नहरूको निरुपण यस मुद्दामा हुनसक्यो भने त्यसले संसदीय लोकतन्त्र र संविधानवाद थप बलियो हुनेछ । सर्वोच्च अदालतले यो संवैधानिक प्रश्नमा संविधानवाद र संसदीय लोकतन्त्रको मूल्यअनुसार व्याख्या गर्ने अपेक्षा गर्नु अन्यथा नहोला ।