स्वच्छ र निषक्ष भएन भने निर्वाचनलाई लोकतान्त्रिक अभ्यास मान्न सकिँदैन । यसैले आवधिक निर्वाचन गराउन लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका मुलुकमा अलग्गै स्वतन्त्र निकाय रहन्छ । त्यस्तो निकायले निर्वाचनका प्राविधिक र व्यवस्थापकीय पक्ष मिलाउनुका साथै निर्वाचनमा संलग्न पक्षहरूको आचरणको निगरानी पनि गरिरहेको हुन्छ । नेपालमा स्वतन्त्र र निष्पक्षरूमा निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगलाई संवैधानिक निकाय बनाइएको छ । निर्वाचन आयोगले पनि आवधिक निर्वाचनहरूका समयमा उमेदवार र तिनका सहयोगीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता जारी गर्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पनि आचारसंहिता जारी भएको थियो । पहिलो चरणको निर्वाचनमा केही स्थानमा भएका आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिको ध्यानाकर्षण गरेको समाचार पनि सार्वजनिक भएको थियो । तर, निर्वाचन आयोग ध्यानाकर्षणमै खुम्चिएका कारणले हो कि स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि मन्त्रीहरूले विशेषगरी उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र गृह मन्त्री जनार्दन शर्माले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको समाचार प्रकाशमा आएका छन् ।
निर्वाचन आचारसंहितामा मूलतः सरकारी वा सार्वजनिक साधनस्रोतको अनुचित प्रयोग रोक्ने प्रावधान हुन्छ । त्यतिमात्र हैन व्यक्ति विशेषले पनि निर्वाचनमा मत किनबेच गर्ने वा डर, धाक, धम्की, प्रलोभनजस्ता कारणबाट विचलित भएर मतदान गर्ने अवस्था उत्पन्न नहुने सुनिश्चित् गर्न आचारसंहिता लागु गरिन्छ । निर्भयतापूर्वक स्वतन्त्ररूपमा मतदान गर्न भएन भने निर्वाचन अर्थहीन हुन पुग्छ । सरकारी पदाधिकारीले राज्यको स्रोतसाधन आफ्नो पक्षमा दुरुपयोग गर्ने जोखिमबाट निर्वाचनको निष्पक्षता जोगाउन पनि केही विधि र निषेध हुनु अत्यावश्यक हुन्छ । यसैले निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको नैतिक वैधताका लागि पनि आचारसंहिता उल्लंघनका घटनालाई सहनु हुँदैन । सरकारी वा अन्य कुनै सार्वजनिक साधनस्रोत उमेदवार विशेषका पक्ष वा विपक्षमा प्रयोग भएमा निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्छ । उठ्ने गरेको छ । यसैले आचारसंहिता उल्लंघन भएको सहनु निर्वाचनप्रति नै अवज्ञा गर्नु हो ।    
आचारसंहिता मूलतः नैतिक बन्धन हो तर यसको उल्लंघन गर्दा सजाय पनि हुने प्रावधान छ । यसैले निर्वाचन आचारसंहिताको पालन बाध्यकारी हुन्छ । आचारसंहिता उल्लंघनमा तत्काल कारबाही नगर्ने हो भने निर्वाचनमा त्यसको प्रभाव पर्छ र चुनाव स्वतन्त्र र निष्पक्ष नहुन सक्छ । आचारसंहिताको कार्यान्वयनमा सरकारका अरू कामकारबाहीमा जसरी उजुरी पर्खेर बस्ने हो भने पछि कारबाही गर्नु पनि निरर्थक हुनपुग्छ । यसैले आचारसंहिता उल्लंघनका निर्वाचन आयोगले आफैँ अघि सरेर (सुओ मोतो) भए पनि कारबाही गर्नुपर्छ । कारबाही नहुने हो भने प्रतिस्पर्धी दलका नेताहरूमा आचारसंहिता मिच्ने होड नै चल्नसक्छ । त्यस अवस्थामा निर्वाचन र लोकतन्त्रको उपहास हुनेछ । यसैले निर्वाचन आयोग सरकारको लाचार छाया नबनोस् । कम्तीमा पनि आचारसंहिता उल्लंघनकर्तामाथि कारबाही गरेर निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष हुन्छ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ । निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सरकारी साधन स्रोतको अपव्यय पनि बढ्न सक्छ । त्यसलाई रोक्न र निर्वाचनलाई स्वतन्त्र बनाउन पनि आचारसंहिताको उल्लंघनप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउनु जरुरी छ ।