सार्वजनिक यातायात र बजार असोज १ गतेदेखि खुल्न दिने सरकारी निर्णय स्वागत योग्य हो । तर, बजारमा मात्र हैन यातायात सेवामा पनि उत्साह देखिएको छैन । मानिसहरू बजारमा किनमेल गर्न र सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्न हच्किएका देखिन्छन् । सडक पेटीमा हुने किनमेल ग्राहकका अभावमा हुननसकेको गुनासो व्यापारीले गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । अर्कातिर, राजमार्गहरूमा पनि सार्वजनिक यातायातका साधन पहिलेजसरी चलेका छैनन् । सायद, कोभिड—१९ को संक्रमणको डर र उपभोक्ताका हातमा पैसा नभएका कारण यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको हो । यो अर्थतन्त्र र जनजीवन छिटै पुरानै लयमा फर्किन नसक्ने संकेत हो । बजारले देखाएको संकेतलाई राज्यले गम्भीर ध्यान दिनु आवश्यक छ ।  

बजार शिथिल देखिनु अस्वाभाविक भने होइन । आर्थिक गतिविधि आधा वर्षजति ठप्प भएकाले निजी क्षेत्र धरमराउनु स्वाभाविकै हो । यसबीच राज्यले निजी क्षेत्रमा ठूला र मझौला उद्यमी व्यवसायीलाई लक्षित गरेर सुविधा र सहुलियतका केही कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । परन्तु, साना उद्यमी व्यवसायी विशेषगरी स्वरोजगारहरू र अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारका लागि कुनै सुविधा वा सहुलियत सरकारले दिएको छैन । यसबीच सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीले मात्र नियमित तलब पाएका छन् । निजी क्षेत्रका त कतिपय कर्मचारीको जागिर गएको छ भने कतिपय प्रतिष्ठानै बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यसको समग्र असर अन्ततः पर्ने त बजारमै हो । वैदेशिक रोजगारीमा परेको कोभिड—१९ को असरले विप्रेषणमा आधारित परिवारको पनि क्रयशक्ति गुमेको छ । 

दसैंको मुखमा अर्थतन्त्रमा यस्तो शिथिलता यथार्थमै चिन्ताको विषय हो । यसको आर्थिकमात्र हैन सामाजिक क्षेत्रमा पनि गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्छ । सरकारले दसैंभन्दा पहिले नै विभिन्न उपायबाट नगद प्रवाह बढाएर बजार ठप्प हुनबाट रोक्नुपर्छ । साथै, अर्थतन्त्रको मानवीय पक्षमा पनि ध्यान दिनु न्यायोचित हुनेछ । दसैंमा घर फर्कन चाहने तर साथमा पैसा नभएकाहरूलाई राज्यले सहयोग गरेर सुरक्षितरूपमा फर्काउनुपर्छ । यसमा सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले अग्रसरता लिने र संघले तिनलाई खर्चको शोधभर्ना दिने हो भने व्यवस्थापन पनि निकै सहज हुनेछ । गाउँ फर्कन नसक्ने र सहरमा रोजागर गुमाएका गरिबहरूका लागि सरकार र गैरसरकारी संस्थाले सहयोग गर्नुपर्छ । सहरका विपन्नहरूका लागि ‘जनभोजन शैली’को कार्यक्रम चलाउन स्वयंसेवी संस्था र व्यक्तिलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । स्वयंसेवीहरूसँग मिलेर सञ्चालन गरेमात्र यस्ता कार्यक्रम सफल हुन्छन् । स्वरोजगार र अरू उद्योग, व्यवसायमा संलग्नहरूलाई कर तिरेका आधारमा विशेष प्याकेज बनाएर सरकारले कम्तीमा दसैं मान्न सहयोग गर्न सक्छ । ऋण लिन खोज्नेहरूलाई सरकारले सोझै बैंकलाई ब्याजमा अनुदान दिनेगरी व्यवस्था मिलाए हुन्छ । सरकारको अठोट र प्राथमिकता न्यायोचित र मानवीय सहयोगमा हुने हो भने सबैको सहयोग र साथ जुटाएर संकट टार्न सकिन्छ ।