चीनको वुहान सहरबाट सन् २०१९ डिसेम्बर अन्तिम साताबाट फैलिएको कोभिड(१९ बाट दुनियाँ नै आक्रान्त  छ । यस महामारीले स्वास्थ्य संकट उत्पन्न गर्नुका साथै  सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक संकटको बीजारोपणसमेत गरेको छ । हालसम्म विश्वभर करिब ३ करोड मानिस कोभिड —१९ बाट संक्रमित भएका छन् भने  ९ लाख ४० बढीले संक्रमणका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन् । नेपाल संक्रमणको सूचीमा ५६ औं स्थानमा छ । हालसम्म नेपालमा करिब ५७ हजार संक्रमित पुगिसकेका छन्् भने ४ सय भन्दा बढीले संक्रमणकै कारण जीवन गुमाएका छन् । 

विश्व नै एक जुट भएर संक्रमणको सामना गर्न लागिपरेको अहिलेको विषम परिस्थितिमा अन्य विषय गौण मानिन सक्छन् तर अब कहिलेसम्म कोभिड—१९ को संकट रहन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर कसैसँग छैन । विगतमा पनि यस्ता खालका दर्जनौ महामारी आएका थिए । प्लेग अफ एथेन्स (४३० विसी), एन्टोनाइन प्लेग (सन् १६५ —१८०), प्लेग अफ जस्टिनियन (सन् ५४१ — ५४२), कोकोलिज्ली इपिडेमिक (सन् १५४५ —१५४८), फ्लु पान्डेमिक (सन् १८८९ —१८९०), स्पेनिस फ्लु ( सन् १९१८ — १९२०), एसियन फ्लु ( सन् १९५७ —१९५८), एचआईभी एड्स (सन् १९८१ देखि हालसम्म), एचवान एनवान स्वाइन फ्लु (सन् २००९ —२०१०), अफ्रिकन इबोला इपिडेमिक (सन् २०१४  —२०१६) तथा जिका भाइरस (सन् १९१५ देखि हालसम्म) । विश्वभरमा देखिएका र मानव जीवनलाई नै उथुलपुथुल पार्ने महामारी हुन् यी । विगतको अनुभवलाई आधार बनाएर अहिलेको प्रविधिको प्रयोगले हाल फैलिरहेको संक्रमण नियन्त्रण गर्दै जनजीवन सुरु गर्नुको विकल्प छैन । यस्ता महामारी विगतमा पनि थिए र भविष्यमा पनि कुनै न कुनै रूपमा देखा परिरहनेछन् ।

विगत ६ महिनाभन्दा बढी समयदेखि विश्वसँगै नेपाल पनि कहिले बन्दाबन्दी (लकडाउन) त कहिले निषेधाज्ञाको नाममा देशको अर्थ प्रणाली ठप्प छ । गत आर्थिक वर्षमा २.२७ प्रतिशतको वृद्धिदरमा सीमित  देशको अर्थतन्त्र चालु आर्थिक वर्षमा २.३ प्रतिशतमात्र हुने प्रक्षेपण एसियाली विकास बैंकले गरेको छ । अध्यावधिक एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक प्रतिवेदन, २०२० मा उल्लेखित विवरणअनुसार अर्को वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा झन् संकुचन आएर जम्मा १.५  प्रतिशतमात्र हुनेछ । यो हालसम्मको अवस्थालाई हेरेर प्रक्षेपण गरिएको अंक हो तर अझै हुने कोभिड १९को प्रभावका आधारमा मुलुकहरूको यथार्थ विवरण आउनेछ । अहिलेलाई केमात्र भन्न सकिन्छ भने विश्वको वास्ताविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५.२ प्रतिशतले गिरावट आएको अवस्थामा कम्तीमा हाम्रो अवस्था ऋणात्मक त छैन । 

कोभिड —१९ को नेपालमा विशेषगरी आर्थिक र सामाजिक प्रभाव बढी हुने देखिन्छ । स्वास्थ्यमा भन्दा पनि समग्र सामाजिक जनजीवनमा हुने प्रभाव ठूलो हुनेछ । अहिले जुन सामाजिक, आर्थिक र सामाजिक घटना बाहिर देखिएका छन् यो समान्य संकेतमात्र हो । अबको केही महिना वा वर्षपछि वास्तविक प्रभाव बाहिर आउनेछ । नेपालले सबैभन्दा बढी गरिबी र त्यसबाट उत्पन्न हुने मानसिक समस्याको सामना गर्नुपर्नेछ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगको लेबर फोर्स सर्भे प्रतिवेदन, २०१७ अनुसार ११.४ प्रतिशत रहेको बेरोजगारीको समस्या बढेर करिब १५ प्रतिशतभन्दा माथि हुन सक्छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवा हाल स्वदेश फर्किरहेका छन् । हालसम्म भारतबाहेकका मुलुकबाट १ लाख जना फर्किसकेका छन् भने अझै ३ लाखभन्दा बढी युवा फर्किने तयारीमा छन् । यथार्थ तथ्याङ्क नभए पनि नेपालको श्रम बजारमा चालु र अर्को आर्थिक वर्षमा नियमित भन्दा झन्डै ८ देखि १० लाख श्रम शक्ति थपिनेछ ।

नेपाल सरकारले विभिन्न बहानामा नेपाल फर्कन चाहने श्रमिकहरुलाई श्रम गन्तव्य मुलुकमा नै रोक्न चाहेको छ । विशेषगरी नेपालको कुल अर्थतन्त्रको एक तिहाइ हिस्सा बराबरको विप्रेषणमा हुने गिरावटको डरका कारण सरकारले कुनै न कुनै बहानामा युवालाई बाहिरै अलमल्याउने र नेपालमा रहेका युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रेरित गरिरहेको छ । कार्य सम्झौता अवधि र भिसा सकिएर बसेका श्रमिकलाई समेत स्वदेश आउन नदिएर उनीहरुको उद्धारको नाममा सरकारले व्यापार गरिरहेको छ । सामान्य एउटा उदाहरण हेरौँ — गन्तव्य मुलुकबाट नेपाल आउन चाहने सबैले अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने । क्वारेन्टिनको व्यवस्था सरकारले विभिन्न स्टार तहका होटेलहरुमा गरेको छ । एक दिनको क्वारेन्टिनको शुल्क कम्तीमा ७ देखि १५ हजारसम्मको छ । एक जना १ हजार रियाल तलब खाने समान्य श्रमिकले महिनामा ३० हजार कमाउँछ र उसको खान बस्न खर्च कटाएर बच्ने त्यही २० हजार प्रतिमहिना जति हो । अब नेपाल आउँदा हवाइजहाज भाडाबाहेक उसको १४ दिनको होटेल खर्च प्रतिदिन ७ हजारका दरले जम्मा ९८ हजार हुन्छ । विचार गरौ अब त्यो सामान्य श्रमिकले त्यसको बन्दोबस्त कसरी गर्न सक्छ ? त्यो होटेलको पैसा पनि अग्रीम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मैले केही दिन अगाडि नेपालका पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई फोन गरेर श्रमिक उद्धारमा सीमा लगाउँदा यसबाट उनीहरुको समस्या थपिने, त्यहाँबाट उद्धार गर्दा पनि आफ्ना मन्छेलाई मात्र नाम निकालेर नेपाल पठाउने गर्नुको कारण सोधेको थिएँ । उत्तरमा उनले भारत र चीनको उदाहरण दिएर पन्छिन खोजे र यो मेरो मन्त्रालयको काम होइन भने । मन्त्रीलाई थाहा हुनुपर्ने हो हवाई उडानको निर्णय उनैको मन्त्रालय मातहतका निकायमा हुन्छ र श्रमिकको समस्याका बारेमा अन्तरमन्त्रालय समन्वय संयन्त्र पनि होला । अथवा, कम्तीमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा त श्रममन्त्री र पर्यटनमन्त्री सँगै सहभागी हुन्छन् होला । त्यतिमात्र नभएर नेपालले नेपाली जनताको आवश्यकता र हितअनुसारको निर्णय गर्ने हो भारत र चीनले के गरे भनेर हेर्ने होइन । 

नेपालको अर्थ व्यवस्था श्रममा आधारित छ । नेपालमा अत्याधुनिक प्रविधिको विकास र प्रयोग भएको छैन । बल्लबल्ल देशको मुख्यमुख्य सहरहरुमा इन्टरनेट सुविधाको विस्तार भएको छ भने ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा अझै वर्षौं लाग्नेछ तर त्यसको अर्थ ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिले केही योगदान गरेको छैन भन्ने होइन । श्रम मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन, २०२० काअनुसार पछिल्लो दस वर्षको अवधिमा ४० लाखभन्दा बढी युवा आधिकारिक श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । नेपालको कुल जनसंख्याको ७१.५ श्रम योग्य जनशक्तिमा २० प्रतिशतभन्दा बढी जनशक्ति देश बाहिर छ भने कुल रोजगारीमा रहेको जनसख्याको ५६ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीले ओगटेको देखिन्छ । यस पृष्ठभूमिमा सरकारको नेतृत्व तहमा रहेका नेताको यस्तो गैरजिम्मेवार जवाफले उनीहरुको संवेदनहीनता र जनताप्रतिको उपेक्षा प्रष्टै झल्काउँछ । 

एकातिर सरकारलाई विप्रेषणमा हुने कमीको पिरलो छ भने अर्कोतिर जनतालाई कोभिड —१९ ले गर्दा रोजगारी र व्यवसाय गुमाउनु परेको र उनीहरुको नियमित आम्दानीको स्रोतसमेत बन्द भएकाले दैनिक जीवन कसरी चलाउने भन्ने चिन्ता छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले लिने नीतिको धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । 

एसियाली विकास बैंकले भनेको छ — सरकारले कोभिड —१९ को समस्यासँग जुध्न बृहत् आर्थिक सहयोग प्याकेज लिनुपर्छ । तर, नेपाल सरकारले हालसम्म देखिने गरी व्यवसायको संरक्षण र रोजगारीको प्रत्याभूति हुने कार्यक्रम दिएको देखिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको कर्जा भुक्तानी सीमा र केही छुटबाहेक अर्थ व्यवस्थालाई उत्प्रेरणा दिने कार्यक्रम आएको छैन । नेपालको अर्थ व्यवस्थाको आकार र क्षमताअनुसार धेरै गर्न सक्दैन भन्ने सबैलाई थाहा छ । कम्तीमा जो भएको स्रोतबाट केही नीतिगत र केही व्यवस्थापकीय पक्षमात्र सहज बनाई दिए पनि व्यवसायीलाई ठूलो सहयोग हुन्थ्यो ।

अहिलेको यो अवस्थामा सरकारले कर उठाउनैका लागि सही बजार आंशिक खुला गरेको छ । अब केही नगरेर अनन्तकालसम्म निर्विकल्प जसरी बन्द गर्ने र नेता तथा कर्मचारीले सत्ता र सुविधा भोगेर राज्य संयन्त्र चाहिँ अनुत्तरदायी हुने हो भने त्यसले दीर्घकालमा ठूलो समस्या निम्त्याउने निश्चित छ ।

वैदेशिक रोजगारी गुमाएर आएका र नेपालमा नै पनि व्यवसाय वा रोजगारी गुमाएका युवाको व्यवस्थापन साँचिकै चुनौतीपूर्ण काम हुनेछ । आयस्रोत गुमाउनु पर्दा उनीहरुको जीवनस्तर खस्किनुका साथै विभिन्न अपराधिक क्रियाकलापमा समेत लाग्न सक्ने जोखिम बढ्न सक्छ । देशमा अहिले राज्य सत्ता र प्रणालीको विरोधमा सक्रिय विभिन्न समूह देखिन्छन् । ती युवालाई समयमा नै आवश्यक सम्बोधन गर्न सकिएन भने उनीहरू त्यस्ता समूहमा आकर्षित हुन सक्छन् । त्यसले अहिल्यै अस्थिर राज्य प्रणाली थप अस्थिर हुनेछ । त्यसैले संघीय र स्थानीय सरकारको निकटतम समन्वयमा प्रत्येक स्थानीय निकायमा श्रम अधिकारीको स्थापना गरेर युवा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । हाल अर्बौं बजेट सकाउन स्थापना भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई खारेज गरेर त्यो रकमले श्रम सहकारीको स्थापना र संचालन गर्नु उचित हुन्छ । 

( अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधिका विद्यार्थी )