काठमाडौं । धान थन्क्याउने बेला भइसक्दा पनि मलको हाहाकार छ । कृषकहरूले लकडाउनको पर्वाह नगरी घण्टौं लाइन बस्दा पनि मल पाउन सकेका छैनन् । मल नहुँदा धानको उत्पादनमा ह्रास आउने पक्काजस्तै छ ।

सरकारले मलको हाहाकार चिर्न बङ्गलादेशसँग सापटी मागेको छ । सरकारले किनेर फिर्ता गर्ने सर्तमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सीधै बङ्गलादेशकी समकक्षी शेख हसिनासँग मुखै फोरेर मल मागिसकेका छन् । बङ्गलादेश सरकार पनि मल पैंचो दिन राजी छ ।

तर, कुन माध्यमबाट कहिलेसम्म मल ल्याइसक्ने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यसै विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालबीच मन्त्रिपरिषद् बैठकमै चर्काचर्की परेको छ । मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली र भुसालबीच आधाघण्टा गलफती चलेको थियो ।

त्यसदिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकको कार्यसूची धेरै थिएन । शनिबार राष्ट्रपति कार्यालयले बाँड्ने पदक–पदवी सिफारिस गर्ने एजेन्डा मात्रै थियो । तर, मल ल्याउने विषयले पनि प्रवेश पायो । विभागीयमन्त्रीका हैसियतले भुसालले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले मल ल्याउने प्रस्ताव पेस गरे । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली भुसालको प्रस्तावमा सहमत भएनन् । उनले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको केही (दस प्रतिशतजति) सेयर रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनमार्फत् मल ल्याउनुपर्छ भन्दै भुसालको प्रस्ताव अघि बढ्न दिएनन् ।

“अहिले मलको हाहाकार छ भन्दै निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा रहेको साल्ट ट्रेडिङबाट मल ल्याउनुपर्छ भन्न थाल्नुभयो । भुसाल त्यसमा सहमत हुनुभएन,” स्रोतको दाबी छ । मन्त्रिपरिषद्का एकजना सदस्य अहिले मलको ठूलो अर्थराजनीति चलिरहेको बताउँछन् । बङ्गलादेशसँग मल पैँचो मागिसकेपछि स्वार्थ समूहहरू बालुवाटार धाइरहेका छन् ।  आफूले मल ल्याएर बेच्न पाउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री र अरू मन्त्रीहरूलाई पनि प्रभावमा पार्न खोजिरहेको ती मन्त्रीको दाबी छ । 

प्रधानमन्त्रीले पटकपटक साल्ट ट्रेडिङलाई ल्याउन दिनुपर्ने अडान लिएपछि भुसालले प्रतिरोध नै गरेका थिए । साल्ट साल्ट ट्रेडिङलाई दिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रस्ताव लैजानुपर्थ्यो । “सरकारले कृषि सामग्री खरिद् गर्न नै भनेर कम्पनी खडा गरेको छ । किन निजी क्षेत्रलाई दिनु, बिचौलियालाई प्रवेश दिनु भनेर प्रतिवाद गर्नुभएको थियो,” स्रोत भन्छन्, “तर प्रधानमन्त्री पनि के कम कृषि सामग्री कम्पनीले मल ल्याएको भए हाहाकार नै हुँदैनथ्यो भन्दै साल्ट ट्रेडिङलाई दिनुपर्ने अडान लिनुभयो ।”
 
प्रधानमन्त्री, मुख्य सचिव र वाणिज्य सचिवको जोडबल साल्ट ट्रेडिङलाई नै दिने थियो । तर, भुसाल पछि नहटेपछि अन्ततः प्रधानमन्त्री नै पछि हटेका थिए । “धेरै लामो गलफती चल्यो । मलको अर्थराजनीतिले मन्त्रालय प्रताडित रहेछ । मन्त्रिपरिषद्मै त्यो देखियो । मुख्य कुरा मल ल्याउनु छ । त्यसपछि धेरै कुरा बाहिर आउँछन्,” मन्त्रालय स्रोत भन्छ ।

भुसालले कृषि सामग्रीबाटै ल्याउनुपर्ने अडान नछाडेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कसले मल ल्याउने भनेर मन्त्रालयले नै निर्णय गर्ने भनेर माइन्युट गरिएको स्रोतको दाबी छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार शुक्रबार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कुषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमार्फत् मल ल्याउने भनेर निर्णय गरिसकेको छ ।

साल्ट ट्रेडिङलाई मल ल्याउन जिम्मा दिने निर्णय गराउन नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले उसो भए मल कहिले आउँछ त भन्दै प्रश्न गरेको मन्त्रीनिकट स्रोत बताउँछ । “सबै प्रक्रिया मिलाउँदा त्यस्तै दुई महिनाजति लाग्छ,” भुसालले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भनेको कुरा स्रोतले उद्धृत गर्‍यो ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले ए उसो भए त धान पाकिसकेपछि मल आउने रहेछ भन्दै जवाफ फर्काएको स्रोतको दाबी छ । मन्त्रीनिकट स्रोत पनि अहिले ल्याउन लागिएको मल गहुँको लागि भएको दाबी गर्छ । “धानका लागि त अहिले पनि मल आइरहेको छ । गहुँ छर्ने बेलामा अभाव नहोस् भनेर मन्त्रीज्यू लागिपर्नु भएको छ,” स्रोत भन्छन्, “तर, यहाँ मलको ठूलो अर्थराजनीति, बिचौलियातन्त्र छ ।”