काठमाडौंमा टुँडीखेलको एकातिर संविधान दिवस मनाउन हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि हुँदैछ र अर्कोतिर कोरोनाका कारण काम गुमाएपछि भोकै परेकाहरू स्वयंसेवीहरूले वितरण गर्ने खानाका लागि लाम लागेका छन् । एकजना कुशल व्यवस्थापकलाई सरकारले पुनः नियुक्त गरोस् भनेर माग गर्नेहरूमाथि प्रहरी दमन र अमानवीय यातनाको समाचार सञ्चार माध्यममा व्यापक भएको छ । र, देशको सबैभन्दा विकट मानिएको कर्णाली प्रदेशमा चिकित्सा शिक्षाको व्यवस्थालगायतको माग राखेर अनशन गर्ने तपस्वीको जीवन सरकारी उपेक्षाका कारण संकटमा परेको छ । क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएकासमेत कारण्लो अधिकांश कारागारहरू नरक बनेका छन् । तिनमा महामारी सल्किँदा हुने अवस्थामा झलक सिराहा कारागारमा देखिइसकेको छ । त्यस कारागारका कुल ५९९ कैदीबन्दीमा ५०७ जना कोभिड—१९ बाट संक्रमित भइसकेका छन् । र, संविधान दिवस मनाउने नाममा चाकरीदारलाई बक्सिस बाँड्न व्यस्त व्यस्त राज्यका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू भने भाषण र वक्तव्यमा विकास, जनहित, सुशासन र सुव्यवस्थाका चर्च गर्दैछन् ।   

राज्यका उच्चपदाधिकारीको कथनी र करनी दाँजेर हेर्दा सबैभन्दा बढी उपहास संविधानको भएको स्पष्टै देखिन्छ । संविधान भावना र अक्षरको न्यूनतम मर्यादा पनि राखिदिएको भए पक्कै राज्यका प्रमुख पदाधिकारीहरूको कथनी र करणीमा यसरी पाखण्ड प्रकट हुने थिएन । संविधानको भावना र अक्षर दुवै उल्लंघन गर्न नहिचकिचाउने शासकले लोकतन्त्रको बखान गर्नु चरम पाखण्डमात्र हो । प्रतिनिधि सभामा पराजित व्यक्तिलाई उही कार्यकालमा राष्ट्रिय सभामा त्यसमा पनि राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गराएर अर्थात् जस्केलाबाट छिराउँदा संविधान, लोकतन्त्र र जनमत सबैको एकैपटक उपहास भएको छ । महामारीको रोकथाममा नजानेर वा क्षमताले नसकेर भन्दा नियत खराब भएका कारण नेपाल विफल भएको हो । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरूले महामारीका नाममा आफन्त पोस्न सरकारी संयन्त्रमात्र हैन नेपाली सेनालाई समेत विवादमा पार्ने काम गरे । तिनलाई कारबाही गर्नुको साटो स्याबासी दिने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचारविरुद्ध टिप्पणी गर्दा भ्रष्टहरूसमेतले लाज माने होलान् ।  

विसं २०७२ मा नेपाली जनताले चुनेका प्रतिनिधिले बनाएको नेपालको संविधानले पाँच वर्ष पूरा गरेको छ । यही संविधानबाट सुरु भएको संघीयता कार्यान्वयनका लागि संरचना तयार भएको छ । संविधानको स्वीकार्यता पनि बढ्दै गएको छ । सम्भवतः अहिलेसम्मका संविधानका सकारात्मक उपलब्धि यिनै हुन् । कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार र संघीय लोकतान्त्रिक संविधानबीच विद्यमान सैद्धान्तिक भिन्नताका कारण कार्यान्वयनमा अप्ठेरो परेको पनि देखिँदैन । चुनाव हारेका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गराउने वा भ्रष्टाचारको स्पष्ट सबुत हुँदा पनि कारबाही नगर्ने वा मुलुकलाई जति नोक्सान भए पनि कृपापात्रलाई पोस्न नहिचकिचाउने प्रवृत्ति संविधानका कारण जन्मेको होइन । यस्तै, सिराहा कारागारको अवस्था संविधानले दयनीय बनाएको होइन । प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीका माग पूरा गर्न पनि नेपालको संविधानले छेकेको छैन । अधिनायकवादका एकथरी पक्षधरहरू यसरी संविधानको मर्म र भावनामा घाउ बनाउँदैछन् भने अर्काथरी लोकतन्त्रका वैरीहरू यही बेला जनताले बनाएको संविधान समाप्त पार्ने दुर्नियत राखेर भ्रामक प्रचार तथा प्रहार गर्दैछन् । नेपालको लोकतन्त्र र राष्ट्रियता कमजोर यो संविधान हैन कम्युनिस्ट शासकहरूको बोली र व्यवहार तथा विपक्षको लाचारीले भएको हो । देशमा लोकतन्त्र र राष्ट्रियता जोगाउन चाहने हो भने अधिनायकवादी विचार र व्यवहारको सबै लोकतन्त्रवादीले प्रतिवाद गर्नु जरुरी छ । नियतिलाई दोष देखाएर लोकतन्त्र जोगिँदैन ।