अघिल्लो कार्यकालमा भारतद्वारा गरिएको नाकाबन्दीविरुद्ध डटेर उभिएको देखाएर जनसमर्थन हासिल गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोस्रो कार्यकाल भने अपेक्षाकृत सफल हुन सकेन । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपूर्व जनतालाई दिएका कैयौं विकास निर्माण, पानीजहाज संचालन, रेल, ठूलाठूला राजमार्ग, सुशासन, वित्तीय सुधार, समृद्धि र विकास अन्य आमूल संरचनामा जनताले अनुभूत गर्नेगरी परिवर्तनका खाका भने कार्यान्वयनको पर्खाइमै बितेका छन । देश संकटमा रहेकै बेला जनताको प्रतिनिधिमूलक  संस्था प्रतिनिधि सभा हठात् स्थगित गरेर जनता र लोकतन्त्रलाई धोका दिए । प्रतिपक्षी नेता तमासेबाहेक केही हुन सकेनन् । सरकारका प्रमुख अंगहरु न्यायपालिका, कार्यपालिका र ब्यवस्थापिकाको समान महत्त्व र भूमिका रहे पनि प्रत्यक्ष बढी जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका सरकारकै हुन्छ । कार्यपालिकाका प्रमुख प्रधानमन्त्रीबाट अगाडि सारिएका समग्र प्रयत्नहरुमा अपेक्षाकृत सुधारका संकेत देखा पर्न सकेको छैन । स्पष्ट बहुमतप्राप्त सरकारले जनअपेक्षाअनुसार कार्य गर्न नसकेको सूचक क्रमिकरुपमा बढ्दै गएको छ । छाया सरकार भनिने प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावहीन र अपेक्षाअनुसार हुननसकेको जनताले ठानेको देखिन्छ । अर्कोतिर, सरकार आफ्नो भूमिका पूरा गर्न चुकेको विभिन्न दृष्टान्तले देखाएका छन् । 
कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालगायत अधिकांश निकायले पारदर्शिता, पद्धति र प्रक्रिया मुताविक कार्य सम्पन्न गर्न सकेका छैनन । हालै सरकारले गरेको नियुक्ति उपयुक्त र न्यायोचित देखिएको छैन भने विधि र प्रक्रिया पनि मिलेको छैन । यसैगरी, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरण पनि दलगत स्वार्थको उदाहरण बनेको छ ।  
नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ७ को धारा ७५ अनुसार मन्त्रिपरिषद्को काम कर्तव्यलगायत कार्यकारिणी अधिकारको उल्लेख गरिएको भए पनि सरकारले संविधानको मर्मअनुसार कार्य गरेको छैन । संविधानमा उल्लेख भएअनुसार कार्यकारिणी अधिकारहरु संविधान र कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ, यो संविधान र कानुनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषदको हुनेछ ।
नेपालको संघीय कार्यकारिणीसम्बन्धी सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारको नाममा हुनेछ । उपधारा (३) बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । 
यस्तै प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिकरूपमा संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् भनी स्पष्ट उल्लेख गरिए पनि संविधान प्रदत्त अधिकारलाई प्रधानमन्त्रीले एकांगी, मनोगत र स्वेच्छाचारी शैलीमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । यसरी प्रधानमन्त्रीले पदीये अधिकार मनोगतरुपमा प्रयोग गर्नु संविधानको मर्म र भावनाविपरीत हो ।
राज्यका कार्यपालिका, न्यायापालिका र ब्यवस्थापिकालगायत अधिकांश निकायहरुले पारदर्शिता, पद्धति र प्रक्रिया मुताविक कार्य सम्पन्न गर्न नसकेको विदितै छ । प्रधानमन्त्रीले भने अपेक्षाअनुसार कार्य गर्न नसकेको विभिन्न उदाहरणबाट पुष्टि भएकोे छ । प्रधानमन्त्रीले विषयगत मन्त्रालयमा आफ्ना विश्वासप्राप्तलाई जिम्मेवारी दिने गरेका छन् । तत्कालीन संचारमन्त्री गोकुल बास्कोटा भ्रष्टाचारको आरोपमा तानिएपछि संचार मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले युवराज खतिवडालाई दिए । उनले दुवै मन्त्रालयमा सम्झनायोग्य काम गर्न सकेनन् । तैपनि तिनै खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीले गैरसंवैधानिक उपाय अपनाएर अर्थ मन्त्रालयका हर्ताकर्ता बनाएका छन् । 
लामो समयसम्म रिक्त मन्त्रालयमा जिम्मेवारीमा दिन आलटाल गरेका छन् । स्थानीय तह र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जनताले अस्वीकार गरेका कतिपयलाई राष्ट्रिय सभामा लगिएको छ । यो पनि संविधानको भावना र मर्म विपरीत हो ।  
सरकार मातहतका सबैजसो स्वतन्त्र निकायमा आफू मातहतका राजनीतिक दल र समूहका कार्यकर्ताहरुको भर्तीकेन्द्र बनाएर  पटकपटक विवादास्पद र प्रभावहीन बनाउन थालिएको छ । 
मन्त्रिपरिषद्का अधिकांश निर्णयहरु विवादास्पद बन्दै आएको कैयौं उदाहरण छन् । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा प्रक्रिया सम्मत, पारदर्शी, आधिकारिक र सामूहिक उत्तरदायित्व हुनु अनिवार्य हुन्छ । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छल्न सामान्य कार्यकारी निर्णयलाई पनि नीतिगत जामा ओडाउने अभ्यास स्वाभाविक हुन पुगेको छ । 
विश्वव्यापी कोरोना महामारीको उचित व्यवस्थापन, मन्त्रिपरिषदको निर्णय र कार्यशैलीमा पनि संविधान सभाको विषयगत समितिको क्षेत्राधिकारको सक्रियता, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको क्षेत्राधिकार वा अन्य निकायको सन्तुलन र नियन्त्रणको संयन्त्र सक्रिय हुनुपर्ने देखिएको छ । यसले मात्र सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त चरितार्थ हुनेछ । 
 (अधिवक्ता)