प्रकृति बेइमान हुँदैन । विनाश गर्नु छ भने पनि जनाउ दिन्छ । नबुझ्नु वा बुझ्न नचहनु मानव कमजोरी हो । सायद, बुधबार बिहान गएको ६ रेकटर स्केलको भुइँचालो अर्को विध्वंशको जनाउ नहोस् । यसलाई  विसं २०७२ साल वैशाख १२ गते गोरखाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर आएको ७. ६ रेक्टरस्केलको विध्वंशकारी भूकम्पकै अनुकम्प मानिएको छ । त्यस यता ६ रेक्टरस्केलभन्दा माथिका २ वटा अनुकम्प सोही वैशाख महिनामै गएका थिए । फलस्वरूप, सिन्धुपाल्चोकलगायतका पूर्वी जिल्लामा ठूलो क्षति भएको थियो । धनकुटा र पर्र्वत जिल्लामा केही धनमालको क्षति भएको बाहेक अरू समाचार आएको छैन । पहिलेकै भूकम्पले छियाछिया बनाएको कमला पहाडको माटो बर्खाले गालेका बेला सिन्धुपाल्चोकको राम्चे केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको ६ रेक्टरस्केलको भूकम्पबाट पनि ठूलै क्षति हुनसक्थ्यो ।  

राज्यको विशेष प्रयासका कारण यस भूकम्पबाट क्षति नभएको भनियो भने त्यो सत्य हुँदैन । विसं २०७२ को भूकम्पपछि सरकारी संरचनाको पुनःनिर्माण र सबलीकरणमा त केही काम गरेको छ तर व्यापकरूपमा मानव बस्तीलाई जोखिममुक्त बनाउन प्राथमिकता दिएको छैन । विगत केही वर्षमा सिन्धुपाल्चोकलगायतका जिल्लामा पहिरोले बस्तीहरू पुरेको घटनाबाट सरकार जनसाधारणको जिउधनको रक्षामा खासै गम्भीर नभएको पुष्टि हुन्छ । अझै पनि ठूलो जनसंख्याको बसोवास भूकम्पबाट धाँजा फाटेका पहाडहरूका जोखिमपूर्ण बस्तीमा छँदै छ । साउन र भदौमा गरी सिन्धुपाल्चोकमा मात्र कम्तीमा दुईवटा   पहिरोले बगाएका बस्तीहरू मानव बसोवासका लागि जोखिमपूर्ण भइसकेको जानकारी सरकारका विभिन्न निकायलाई स्थानीय जनताले दिएका थिए । तर, सरकारी अधिकारी विशेषगरी भूकम्पपछि बनाइएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण आयोगको उदासीनता र हेलचेक्य्राइँका कारण ठूलो धनमालको क्षति भयो । 

सबैलाई थाहै छ थुप्रै बस्तीहरू मानव बसोवासका लागि असुरक्षित छन् भन्ने सरकारी अधिकारीलाई पनि थाहा छ । कतिपय बस्ती त आवश्यक अध्ययनपश्चात सरकारले नै बसोवास अयोग्य वा जोखिमपूर्ण ठहर गरेको छ । जनसाधारणको जीउधनको रक्षा सरकारको प्राथमिकतामा परेको भए त्यस्ता जोखिमपूर्ण बस्तीमा बसोवास गर्नेहरूलाई सुरक्षित र सुविधाजनक ठाउँमा पुनःस्थापना गराउने योजनाले उच्च प्राथमिकता पाउने थियो । सरकारी निकायले नै मानव बसोवासका लागि अयोग्य ठहर गरेको बस्तीमा बस्नेहरूलाई पाँच वर्षसम्म पनि पुनःस्थापना नगर्ने र पहिरेले पुरिएर मर्न छाडिदिने सरकार सायद नेपालबाहेक अन्यत्र छैन । यस्तै कुनै पनि क्षण जनधनको ठूलो क्षति हुने जान्दाजान्दै पनि त्यहाँ बस्तीमा बसोवास गर्नेलाई अन्यत्र पुनःस्थापना नगराउने गैरजिम्मेवार अधिकारीहरूलाई सजाय नगर्ने सरकार पनि दुनियाँमा बिरलै भेटिएलान् । यसैले नेपाल सरकारलाई बिउँझाउनकै लागि प्रकृतिले बेलाबखत यसरी झकझकाएर संकेत गरेको त होइन ?  संसद्मा स्पष्ट बहुमत भएको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हो । यसले सजिलै आफ्नो चरित्र र प्रकृति त के छाड्ला र ? तैपनि, प्रकृतिको संकेत बुझेर सरकार निदाएको बहाना नगरी बिउँझिन्छ कि भन्ने अपेक्षा गर्नु अन्यथा त नहोला नि  ! यति हुँदा पनि नबिउँझने हो भने त कस्को पो के लाग्छ र ?