कोभिड र कृषि

नरेन्द्र पोखरेल

चीनको वुहानमा गत वर्ष २०७६ पौष १५ मा देखिएको कोरोनाभाइरस विश्वव्यापी महामारीका रुपमा संसारभर फैलिरहेको छ। नेपालमा २०७६ पौष २८ गते पहिलोपल्ट देखिएको कोरोना संक्रमणबाट आजका मिति सम्म ३७१ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन भने ५७ हजारभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन् । विश्वव्यापी जनस्वास्थ्य संकट सिर्जना गरेको यस महामारीबाट शिक्षा, उद्योग, पर्यटन, कृषि, वैदेशिक रोजगारजस्ता अरू क्षेत्र पनि प्रभावित भएका छन् । फलस्वरुप, विश्वभर नै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव देखिन थालेका छन् । अर्थतन्त्रहरू संकुचित हुन् थालेका छन् । अर्थतन्त्रमा देखिएका यस्ता नकारात्मक संकेतबाट सबैभन्दा बढी न्यून आय भएका र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरमा बढी असर परेको छ । कोभिड—१९ बाट प्रभावित विभिन्न क्षेत्रमध्ये यहाँ कृषि क्षेत्रको बारेमा चर्चा गर्दै छु । 

कोभिड—१९ का प्रभाव 

नेपालमा आजको दिनमा पनि करिब ६५ प्रतिशत जनता पूर्णरुपमा कृषिमा आश्रित छन् । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान करिब २८ प्रतिशत रहेको छ । अर्थतन्त्रमा निकै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको कृषि क्षेत्र आज आफैँ समस्यामा छ । महिनौ लामो बन्दाबन्दीले गर्दा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन र वितरण प्रणाली ध्वस्त भएका छन् । एकातिर किसानको खेतबारीमा उत्पादित वस्तुले बजार पाएका छैनन् भने अर्कोतर्फ बजारमा उपभोक्ताले पनि स्वच्छ र ताजा उत्पादन उपभोग गर्न पाएका छैनन् । जे उपलब्ध छ त्यो पनि अत्यन्तै महँगो छ । अन्ततः यस महामारीको बखत कृषक र उपभोक्ता दुवै पक्ष मारमा परेका छन् । 

कोभिड —१९को महामारी अझै केही समय रहने र सरकारहरुले उचित कदम चाल्न नसक्ने हो भने हामीले विश्व खाध्य संकटजस्तो अर्को महामारीसँग जुध्नुपर्ने हुनसक्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको पछिल्लो अध्ययनअनुसार वैदेशिक विप्रेषणमा आउने कमी, गुमेको रोजगारी र मूल्यवृद्धिले गर्दा थप करिब १ करोड जनसंख्या खानेकुराको पहुँचबाट बाहिर रहनेछन् । त्यस्तै विश्व बैंकको प्रक्षेपणले कोभिड —१९ ले समग्र विश्व अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावले अर्को १ करोड जनसंख्या चरम गरिबीमा पर्ने जनाएको छ । बढ्दो गरिबी र खाद्य संकटले गर्दा आर्थिकरुपले कमजोर मुलुकहरु कुपोषण, अशिक्षा, द्वन्द्व एवं वैदेशिक हस्तक्षेपजस्ता दीर्घकालीन समस्यामा पर्ने खतरा उत्तिकै हुनेगर्छ ।

त्यसैगरी बन्दाबन्दी र स्वास्थसंकटले गर्दा खाद्य मूल्य शृंखलाका सम्पूर्ण तत्त्वहरु उत्पादन, उपभोग, वितरण, प्रशोधन र भण्डारण सबैमा आउने व्यवधानले जनसाधारणको खाद्यान्नमा पहुँच अझै घटाउने खतरा उत्पन्न हुन्छ । आवश्यक मात्रामा उत्पादन भए पनि वितरण प्रणालीको समस्याले गर्दा नेपालजस्तो विकट भौगोलिक बनोट र असहज यातायात प्रणाली भएको मुलुकमा ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश कृषि, पशुपालन र मत्स्यपालन जस्ता साना कृषि उद्यम संकटमा परेका छन् । ठूलो संख्यामा साना उद्यम बन्द भइसके भने कैयौं बन्द हुने चरणमा पुगेका छन । ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान राख्न र कृषि क्षेत्रमा आश्रित जनसंख्यालाई पलायन हुनबाट रोक्न सरकारको विशेष ध्यान जानु आवश्यक छ ।

नेपाल सरकारको प्रयास
कोरोनाभाइरसबाट संक्रमितहरू देखिन थालेसँगै सुरुभएको बन्दाबन्दीले अर्थतन्त्रका अधिकांश क्षेत्रहरु पूर्ण वा आंशिक रुपमा बन्द हुन पुगे भने सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर विकास र प्रवर्द्धन गर्ने उद्घोष गरेको थिर्यो । केही स्थानीय तहले बाझो खेतबारीमा खेती गर्नेलाई अनुदान दिने नीति ल्याए भने कतिले कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम लागु गरेर केही आशा जगाउने प्रयास गरे । तर, कृषि क्षेत्रको समग्र बागडोर सम्हाल्ने संघीय सरकारअन्तर्गतको कृषि विकास मन्त्रालय र प्रदेश सरकारले सहरी क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएर गाउँ फर्केका एवं विदेशबाट फर्केकालाई व्यावसायिक कृषिमा आकर्षण गर्ने कुनै पनि नीति ल्याउन सकेन । त्यतिमात्र नभएर नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिने धानखेतीको मुख्य सिजनमै किसानलाई आवश्यक पर्ने रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसकेर सरकार निकम्मा बन्न पुग्यो । 

किसानले उत्पादन गरेको वस्तुले बजार नपाएर खेतमै सडेका, डोजर लगाएर नष्ट गर्न बाध्य भएका समाचार आउन थाले । तीनै तहका सरकार भने बजार र बारीबीच सहजीकरण गर्नुको सट्टा  केही नसुन्ने, केही नदेख्ने र केही नबोल्ने नीति अँगालेर बसे ।  संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार यतिबेला युवालाई कृषिमा आकर्षण गर्न र कृषि पेसामा लागेका युवालाई टिकाउन ठोस नीति ल्याउनुपर्नेमा वास्तविक किसानभन्दा कागजपत्र मिलाउन जान्ने र पहुँचवालाले हात पार्ने केही हजार नगद अनुदान वितरणको सजिलो बाटोमा लाग्दा ठूलो जनसंख्या आश्रित नेपाली कृषि क्षेत्र ‘कोमा’मा पुगेको छ ।

कोमामा पुगेको कृषि क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिन र नयाँ पुस्तालाई खेतीमा आकर्षण गर्न सरकारको नीति र नियत दुवै स्पस्ट र सकारात्मक हुन जरुरी छ ।  आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई क्रमशः आत्मनिर्भर हुदैँ निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा लैजान सरकार गम्भीररुपमा लाग्नुको कुनै विकल्प छैन । 

प्रतिकृया दिनुहोस
ad