भारत–चीन सीमा झडपको अन्तर्निहित पक्ष

डा. सुरेन्द्रसिंह रावल

अहिले भारत र चीन युद्धको संघारमा देखिन्छन् । दुवै देशका रक्षा तथा विदेश मन्त्रीहरुबीच भएको एकपछि अर्को वार्तापश्चात् पनि पूर्णरुपमा टकराउको स्थिति टरिसकेको छैन । लद्दाख क्षेत्रमा पर्ने करिब चौध हजार फिटमा अवस्थित ‘गाल्वान भ्याली’ तथा ‘पाङ्गोङ लेक’मा जुन १५ मा भारत र चीनबीच भएको झडपमा २० जना भारतीय सैनिक मारिएका र संख्या नखुलाइए पनि चिनियाँतर्फ समेत हताहत भएको थियो । उक्त घटनापश्चात् दुई देशबीचको सीमा विवाद करिब पैतालीस वर्ष यताकै सबैभन्दा खराब मोडमा छ । 

कोभिड–१९ ले संसारै आक्रान्त भएका बेला महामारी तथा त्यसबाट उत्पन्न आर्थिकलगायतका नकारात्मक परिस्थितिसँग जुझ्न छाडेर किन दुवै देश वर्षौं थाती राखिएको विषयलाई यही जटिल समयमा उचाल्न आतुर छन् भनी अचम्म लाग्नु स्वभाविकै हो । यो ‘टाइमिङ्ग’का सम्बन्धमा भारतको बुझाइ कोभिड–१९ ले सबैको ध्यान खिचिरहेको मौकाको फाइदा उठाई चीनले एलएसीमा घुसपैठ गर्न तथा जमिनमा ‘तथ्य’लाई एकतर्फीरुपमा परिवर्तन गर्न खोजेको भन्ने छ । चीनले भने यो तर्कलाई अस्वीकार गर्दै भारतले केही समय अघिदेखि एलएसीमा फौजको संख्या तथा निर्माण गतिविधि बढाउनुका साथै चिनियाँ भूमिमा प्रवेश गरी चीनको सार्वभौमसत्तामाथि प्रहार गरेको भन्दै आएकोछ । 

यो सीमा विवादलाई एलएसीमा स्थानीय (ट्याक्टिकल) तहमा भएको झडपको रुपमा मात्र हेर्नु सही हुँदैन । किन दुवै देशका सैनिकहरु अहिले आक्रामक देखिएका छन् र त्यस्तो तम्तयारीको अभिप्रेरणा के हो भन्ने बुझ्न दुवै देशका राजनीतिक नेतृत्व र तिनले अंगीकार गरेका नीति बुझ्न जरुरी हुन्छ । भारतमा भाजपाको हिन्दु राष्ट्रवादको वर्चस्व भएको मोदी सरकार सत्तामा छ जो सीमाबाट भारत पछि हटेको सन्देश आफ्नो जनतामा दिन चाहंँदैन । जुन १५ को झडपमा चिनियाँ फौजले भारतीय सीमाभित्र प्रवेश नगरेको अभिव्यक्ति दिएपछि विपक्षीलगायत उग्रराष्ट्रवादलाई बढावा दिने भारतीय मिडियाका कारण मोदी अप्ठेरोमा परेका थिए । त्यसैले, कम्तीमा पनि भारतीय मिडिया र जनतामा सो उत्तेजना केही मत्थर नभएसम्म चीनको सीमाबाट भारतीय फौज पछि हटाउँदा मोदी र उनको पार्टीले ठूलै मूल्य चुकाउनु पर्ने विश्लेषण सो पार्टीको हुनसक्छ । 

उता चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिंग पनि चिनियाँ जनता सामु आफू सार्वभौमसत्ताको सवालमा कुनै सम्झौता नगर्ने सन्देश दिन चाहन्छन् । चिनियाँ सहर वुहानबाट सुरु भएको कोरोनाभाइरसको महामारी सुरुका दिमा काबु बाहिर जान लागेकोले देशभित्र अलोकप्रिय भई ठूलै समस्याको सामना गर्नुपर्ने परिस्थितिमा पुगेको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रपति सीले अन्ततः कोभिड–१९ को सफलतापूर्वक नियन्त्रण गरेकाले अहिले जनतामाझ लोकप्रिय हुन सफल भएका छन् । जुन १५ मा भएको घटनामा चीनले आफ्नो हताहतको विवरण सार्वजनिक नगर्नुमा चिनियाँ जनतामा विद्यमान राष्ट्रवादका कारण सीमा विवाद अझ उत्तेजित हुनसक्ने भएकाले त्यसो नगरिएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । साथै, भारतीय मिडिया तथा जनताको उग्रराष्ट्रवादलाई पनि चीनले दृष्टिगत गरेको हुनसक्छ । वास्तवमा दुवै देशले अहिले युद्ध त चाहेका छैनन् तर जनताको नजरमा सार्वभौमसत्तामा सम्झौता नगर्ने र आफ्नो एक इन्च पनि भूमि नछाड्ने अडान दोहो¥याउन दुवै सरकारको बाध्य देखिन्छन् । 

भारत चीन सीमा विवाद यही समयमै आएर यति पेचिलो बन्नुमा अमेरिकाले अख्तियार गरेको ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्रयाटेजी’ तथा ‘ग्रेट पावर कम्पिटिसन’को रणनीतिको परिणामस्वरुप देखापरेको चीन र अमेरिकाबीचको तनाव पनि एउटा कारक देखिन्छ । अहिले कोभिड–१९ लाई नियन्त्रण गर्न चीनले सुरुमै भूमिका नखेलेको तथा सूचना लुकाएकोले अमेरिकालगायत अन्य राष्ट्रले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको, हुवावेको फाइभ–जी प्रविधि अमेरिकाको लागि सुरक्षा चुनौती भएको, चीनबाट स्वतन्त्र र निष्पक्ष व्यापार नभएकाले नोक्सान बेहोर्नु परेको आदि विषयहरु अघि सारेर अमेरिकाले आफ्नो घोषित रणनीतिलाई सफल बनाउन चीनसँगका एकपछि अर्को गरी सम्बन्धका कडीहरु टुटाउने क्रम (डिकपलिङ्ग) अघि बढाइरहेको छ । यसैबीच अमेरिकाले अत्यावश्यक आपूर्ति शृङ्खला(सप्लाई चेन)लाई चीनबाट अमेरिकामा स्थानान्तरण गर्ने र अन्य औद्योगिक बेसलाई पनि चीनबाट बाहिर लैजाने नीति अख्तियार गरेको छ । 

यहि परिस्थितिमा ‘मेक इन इन्डिया’ अभियान अघि बढाइरहेका मोदी कसरी चीनबाट बाहिरिने उद्योग व्यापारलाई भारतमा ल्याउन सकिन्छ र बढीभन्दा बढी वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भारतमा भित्र्याउन सकिन्छ भनी लागिपरेका छन् । अमेरिकाले चीनलाई घेरेर चीनको उदयलाई ढिलो गर्न भारतसँग सहकार्यका लागि हात बढाई रहेकाले भारत र चीनबीच युद्ध भइहालेमा अमेरिकी सहयोग प्राप्त हुने भरोसाले पनि भारत केही हौसिएको बुझ्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ, चीनको एक–बेल्ट–एक–रोड (बीआरआई) रणनीतिसँग भारत सुरुदेखि नै असन्तुष्ट छ । विशेषगरी ‘चाइना पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर’ भारतीय भूमी समिप रहेको पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीरको गिल्गिट हुँदै कोराकोरम हिमशृङ्खला भएर गएकाले भूराजनीतिक दृष्टिले आफ्नो संप्रभुतामा खलल पुगेको ठम्याइ भारतको छ । उता, भारत चीन सीमामा चीन दृढतापूर्वक प्रस्तुत नभएमा साउथ चाइना सी र ताइवानमा हुने आफ्नो सशक्त प्रस्तुतिमा प्रभाव पर्न सक्ने चीनले ठानेको हुनसक्ने पनि त्यतिकै सम्भावना छ । 

चीन अहिले भारतसँग मात्र नभई ‘साउथ चाइना सी’मा अमेरिका र ताइवानसँग पनि तनावमा छ । चीन र अमेरिकाबीचको टक्कर त कम्तीमा पनि नोभेम्बरमा अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनाव नभएसम्म बढ्ने नै देखिन्छ । त्यस्तैगरी, अमेरिकाकै कारण युरोपेली मुलुकहरूलगायत अस्ट्रेलियासँग पनि चीनको खिचातानी बढिरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा चीनले भारतसँग युद्ध गर्नु आफ्नो हितमा छैन भन्ने राम्ररी बुझेको छ ।

त्यस्तैगरी, चीनसँग युद्ध भएमा पाकिस्तानले पनि आफ्नो फ्रन्ट खोल्न सक्ने भएकाले भारतले एकैचोटी दुवै देशको सामना गर्नुपर्ने संभावना पनि छ । गत वर्ष मोदी सरकारले भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज गरी जम्मु कश्मीरले उपभोग गर्दै आइरहेको सीमित स्वायत्ता खारेज गरी बाहिरबाट बसाइँसराइ गराई कस्मिरमा मुस्लिम बाहुल्य घटाउन खोजेको भनी कश्मीरी मुस्लिम समुदायका अतिरिक्त पाकिस्तान र चीन पनि रुष्ट छन् ।

यस विषयलाई चीनले राट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मा पनि उठाएको थियो । तसर्थ, चीनसँग युद्ध भएमा पाकिस्तानका अतिरिक्त कश्मीर पनि तेस्रो फ्रन्टको रुपमा भारत सामु प्रस्तुत हुने संभावना पनि त्यत्तिकै छ । भारतीय सेनाले एकैचोटी भारत र चीनसँग युद्ध गर्दै आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीसमेत सामना गर्ने रणनीति (टु एन्ड हाफ फ्रन्ट वार)को वकालत गरे पनि हाल संभावित तीन वटा फ्रन्टमा लड्नु अति नै कठिन र जोखिमपूर्ण हुने यथार्थ भारतीय रणनीतिकारहरुलाई राम्ररी थाहा छ । 

माथि विश्लेषण गरिए झैँ चीन र भारत दुवै देश अहिले युद्ध चाहँदैनन भन्नेमा शंका छैन । भारतीय सेनापति जनरल नारभानेले पनि हालै गरेको गाल्वान भ्यालीको दुई दिने भ्रमणपश्चात् वार्ताबाट समस्या हल गर्न सकिने विचार प्रकट गरेका छन् । त्यसैगरी, दुवै देशका विदेश मन्त्रीबीचको वार्ताबाट भएको पाँच बुँदे सहमतिले पनि सीमा तनावलाई कम गर्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

यद्यपि, लोकप्रियतावादको कारण तत्कालै दुवै सरकार सीमाबाट आआफ्ना सेनालाई पछि हटाइ राजनीतिक क्षति व्यहोर्न तयार देखिएका छैनन् । विशेषगरी यस्ता विभिन्न स्वार्थहरु जेलिएको जटिल परिस्थिति र त्यसमाथि पनि वास्तविकतालाई बंग्याई प्रोपोगन्डा तथा हल्ला फैलाउने मिडिया र ‘फेक न्यूज’ तथा कट्टरराष्ट्रवादलाई बढावा दिने सामाजिक सञ्जालले गर्दा दुवै देशले नचाहँदा नचाहँदै पनि गणितीय तालमेल नमिलेको अवस्थामा (मिसक्याल्कुलेसन भएमा) सीमित समय र क्षेत्रमा लडाइँ हुन पनि सकिन्छ । 

हुन त अहिलेकै परिस्थितिमा भारत र चीनबीच युद्ध नहोला तर भई हालेमा भने ‘के अमेरिकाले भारतलाई सहयोग गर्छ त?’ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । एकातिर अमेरिका चीनको प्रभावलाई सीमित गर्न इन्डो प्यासिफिक रणनीति अख्तियार गरेर अघि बढिरहेको छ भने अर्कोतिर भारतसँगको सीमा विवादमा चीनले ज्यादती गरेकाले अमेरिका भारतको साथमा छ भन्ने बुझिने सन्देशहरु पनि दिइरहेको छ । यस हिसाबले भारत–चीन युद्धमा अमेरिकाले स्वतः भारतको साथ दिन्छ भन्ने लाग्न सक्छ तर वास्तविकता भनेजस्तो सहज छैन । खासमा, अमेरिकाले आफ्नो बृहत् हितलाई कसरी पूरा गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्दा भारतलाई एक साझेदार (एलायन्स)को रुपमा लिन खोजिरहेको छ जसमा भारत सहमत भइसकेको छैन । 

त्यसैले अहिलेकै परिस्थितिमा भारत र चीनबीच युद्ध भएमा अमेरिकाले भारतलाई सैन्य सामग्री उपलब्ध गराउने, केही अप्रत्यक्ष सहयोग गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समर्थन गर्नेभन्दा बढी भारतलाई युद्ध लड्न प्रत्यक्ष सघाउ पुर्याउने संभावना देखिँदैन । यो युद्ध भारतले एक्लै लड्नुपर्ने हुन्छ । अर्को कुरा तीव्र गतिमा उदाउँदो चीनलाई महाशक्ति हुनबाट ढिलाइ गर्ने रणनीति भए पनि चिनियाँ हितसँग अमेरिकी हित जोडिएको र अमेरिकाले चीनबाट जतिसुकै ‘डिकपलिङ्ग’ गरिरहेको भए पनि अहिलेको भूमण्डलीकरणको जमानामा पुरानो शीतयुद्ध ताकाजस्तो अमेरिका र चीन पूर्णरुपमा एकअर्काप्रतिको निर्भरता हटाउन असमर्थ हुने निश्चित छ ।

उता रुस पनि भारत र चीन दुवैसँग नजिक छ र दुवै देशलाई हतियार बेचिरहेको छ । रुसले पनि कुनै एक देशको पक्ष लिने संभावना छैन । अनि, भारत र चीनबीचको अन्तरनिर्भरता त छँदैछ । तसर्थ, भारत र चीनबीच अहिले देखिएको सीमा झडप आन्तरिक एवम् अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक तथा सामरिक परिस्थितिको सतहमा प्रकट भएका सैनिक लक्षणहरु हुन् । 
 

प्रतिकृया दिनुहोस
ad