संविधान कार्यान्वयनका क्रममा सबैभन्दा पहिले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिलेको अवस्था हेर्दा स्थानीय तहका संरचनाको संख्या र सीमा निर्धारण सबैभन्दा कठिन विषय हुने देखिन थालेको छ । सायद, यसैले सांसदहरूले पनि स्थानीय तहको सीमा र संख्या निर्धारणमा हतार गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरेका हुन् । स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारणका लागि गठित आयोग अहिलेका स्थानीय निकायको संरचना घटाउन एकअर्कामा गाभ्ने गरी गरेको निर्णयले धेरै असन्तुष्टि उत्पन्न गरेको छ । रसुवाको धुन्चेमा भएको घटनालाई यसको संकेतका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । यसैले संविधान कार्यान्वयन राम्ररी नभई र जनस्तरमा व्यापक छलफल नगरी स्थानीय संरचनामा हेरफेर गर्नु उपयुक्त नहुने देखिन्छ । प्रदेशको सीमा र संख्यालाई राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषय बनाइएकाले मधेस आन्दोलनका नाममा ठूलो जनधन र समयको खती भयो । 

 

जनताका लागि स्थानीय तहको संरचना बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । उनीहरूका लागि स्थानीय निकाय प्रशासनिक संरचनामात्र हैन पहिचान र अस्तित्वको विषय पनि हो । यथार्थमा स्थानीय जनताका लागि स्थानीय संरचना व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, विधायिका र समग्रमा राज्य नै हो । यसैले उनीहरू स्थानीय निकायको संख्या र सीमा तोक्ने विषयमा बढी चनाखो हुनु स्वाभाविकै हो । उनीहरूले स्थानीय निकायलाई प्रतिष्ठा र अस्तित्वको विषय बनाए नै भने पनि त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । लोकतन्त्रको वास्तविक अभ्यास हुने थलो पनि त स्थानीय तह नै हो । जनजीवनसँग जोडिएका विषयमा बलपूर्वक वा प्राविधिक यान्त्रिकताका आधारमा निर्णय गर्नु कति प्रत्युत्पादक हुँदो रहेछ भन्ने त प्रदेशको सीमाका विषयमा गरिएको हचुवा निर्णयले देखाई सकेको छ । यसैले स्थानीय संरचनाको सीमा र संख्या निर्धारणमा हतारमा हचुवा निर्णय गर्नु अनुचित र प्रत्युत्पादक हुनेछ ।    

 

अर्कातिर, स्थानीय निकायको निर्वाचन नभई प्रादेशिक र संघीय व्यवस्थापिकाहरूको गठन पनि पूर्ण हुनसक्तैन । यसैले कम्तीमा पनि २०७४ माघभित्र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनै पर्छ । नत्र, पुनः पहिलो संविधान सभाको कार्यकाल लम्याएजस्तै संविधान संशोधन गरेर संसद्को पदावधि थप्नुपर्ने हुन्छ । र, त्यो अन्तिम विकल्पमात्र हुनुपर्छ भन्नेमा कसैको पनि विमति नहोला । यसैले संविधानको कार्यान्वयन गर्दा जनस्तरमा असन्तुष्टि उत्पन्न नहुने एउटामात्र उपाय अहिलेकै सीमा र संख्या कायम राखेर स्थानीय संरचनाको निर्वाचन गर्नु हो । संविधानले पनि त्यसका लागि बाटो खुला राखेको छ ।  नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३०३ मा 'स्थानीय निकाय सम्बन्धी व्यवस्था' शीर्षकमा उपधारामा "(१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका स्थानीय निकायहरू यो संविधान बमोजिम स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म कायम रहनेछन् । (२) उपधारा (१) बमोजिम कायम रहेका स्थानीय निकायका पदाधिकारीको निर्वाचन कानुन बमोजिम हुनेछ । (३) उपधारा (२) बमोजिम निर्वाचित स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरू यो संविधान बमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन नभएसम्म कायम रहनेछन् ।" भन्ने लेखिएको छ । एक चरण सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि स्थानीय तहको सीमा र संख्या निर्धारण आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा व्यापक छलफल गरेर परिमार्जन गर्न र जनअसन्तोष हटाउन पर्याप्त समय हुनेछ । यो विधि लोकतान्त्रिक पनि हुनेछ । साथै, प्रदेशको सीमांकनका विषयमा बढी ध्यान पनि दिन सकिनेछ । कुनै दलका लागि यो प्रतिष्ठाको प्रश्न पनि हुनेछैन । निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक कानुन तर्जुमाका लागि पनि सहज हुनेछ । के राजनीतिक नेतृत्वले यस प्रकरणमा सुझबुझ र बुद्धिमत्ता देखाउला ?