नेपालमा कोभिड —१९ का कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित सम्भवतः सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र भएको छ । गत वर्ष २०७६ साल चैत ११ गतेबाट बन्द गरिएका सार्वजनिक यातायात आंशिकरूपमा केही दिन चलाउन खोजिए पनि खासै सफल भएन । अर्थात्, सार्वजनिक यातायात बन्द भएको पाँच महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । सरकारले पछिल्लोपटक निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदा पनि सार्वजनिक यातायात खोल्ने विषयमा केही बताएको छैन । यसले जनसाधारणको दिनचर्या त कष्टकर भएको छ नै सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका व्यवसायी र कामदार सबै नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । यातायातका साधनहरूमा समेत खिया लाग्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । यसैले सरकारले जे निर्णय गरे पनि असोज १ गतेबाट सवारी साधन सडकमा चलाउने जनाउ व्यवसायीले सरकारलाई दिएको हुनुपर्छ ।

सार्वजनिक यातायात सञ्चालन भयो भने जनसाधारणलाई धेरै सुविधा पनि हुनेछ । परन्तु, कोभिड—१९ को संक्रमण नियन्त्रित नभएको अवस्थामा पर्याप्त सावधानी अपनाउन नसके सार्वजनिक यातायात महामारीको प्रमुख कारक बन्नसक्छ । बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा नेपालमा कोभिड—१९ को संक्रमण रोक्न सफल उपाय बन्न सकेनन् । संसारको अरू भागमा सफल भएका उपायहरू नेपालमा किन विफल हुनु पक्कै पनि चिन्ताको विषय हो । सरकारलाई यातायात व्यवसायीले एकतर्फीरूपमा नै भए पनि असोज १ गतेबाट सवारी सञ्चालन गर्ने जनाउ दिएका छन् । त्यसलाई सरकारले सकारात्मकरूपमा लिएर तत्काल व्यवसायी र कामदारका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक र उचित हुनेछ । सुरक्षित सेवा सञ्चालनका लागि मापदण्ड निर्माण गर्दा नै सरोकारवालाको सहमति भएमा कार्यान्वयन अपेक्षाकृत सहज हुने देखिन्छ ।

सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन नगरी नहुने अवस्था एकातिर छ भने अत्यन्त सावधानी नअपनाई यातायात चलाउँदा संक्रमणबाट भयावह परिस्थिति उत्पन्न हुनसक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । संक्रमण फैलन नसक्ने गरी यातायात चलाउँदा यात्रु थोरै राख्नुपर्ने हुँदा भाडा कम उठ्ने र थप खेपैपिच्छे विसंक्रमण गर्नुपर्दा खर्च धेरै हुने हुँदा व्यवसायीले भाडा बढाउने र यात्रु धेरै चडाउने प्रयत्न गर्न सक्छन् । सार्वजनिक यातायात सेवा प्रयोग गर्ने अधिकांश यात्रुको आर्थिक अवस्थाका कारण महँगो भाडा तिर्नै नसक्ने हुनसक्छ । यस अवस्थामा सरकारले यातायात व्यवसायीलाई अनुदान दिएर पनि भाडा बढ्न दिनु हुँदैन भने संक्रमण फैलन नदिन आवश्यक सावधानी पालना गराउन अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गराएर जनतालाई सुविधा दिनुपर्ने राज्यको दायित्व पूरा गर्न सरकार तत्पर र सहमत होला त ?