यो कोरोनाको दुःस्वप्न सुरु भएको १० महीना भइसक्यो तर अझै ‘रात’ सकिने नामनिसान छैन । बरु केहीलाई पीडा झन् थपिएको छ । महामारीबाट आक्रांत संसार रोकिए पनि केही निराशाजनक सामाजिक घटना निरन्तर रहे । समाजको पुरानो घाऊ खाटा बस्लाबस्ला जस्तो हुन्छ अनि कसैले फेरि कोट्याएर आलो बनाइदिन्छ । म समाजमा जातीय विभेदको आवरणमा हुने अमानवीय हिंसात्मक घटनाको चर्चा गर्दै छु । कोरोना कालमै यस्ता दुई घटना भए — एउटा संयुक्त राज्य अमेरिकाको मध्यपश्चिममा र अर्को हाम्रो नेपालको मध्यपश्चिममा भयो ।
यही वर्ष मे २३ मा नेपालको रुकुममा एक दलित युवक नवराज विश्वकर्माले र मे २५ मा अमेरिकाको मिनेसोटा राज्यमा एक अश्वेत युवा जोर्ज फ्लोइडले ज्यान गुमाए । दुई विपरीत गोलार्धका दुई समाज संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका र दक्षिण एसियाको नेपालमा भएका यी घटनाबाट पुष्टि हुन्छ रंग, जात, र धर्मको नाममा हुने विभेद र हिंसा सम्पन्न र विपन्न दुवै समाजमा शताब्दीयौंदेखि हुँदैआएका छन् र केही समदाय असमान र पक्षपाती व्यवहार भोगिरहेका छन् ।
नवराज र जोर्जको हत्या केही दिनको फरकमा र हजारौं किलोमिटरको दूरीमा पूर्णतः फरक भौगोलिक र सामाजिक परिवेशका समुदायसँग सम्बिन्धत भए पनि हत्याको कारकमा भने अचम्मको समानता छ । यी दुई हत्या उनीहरूको समुदायविरुद्ध निरन्तर हुने संरचनात्मक दमनको परिचायक हुन् ।
दास प्रथा उन्मूलन भएको १५० वर्ष पछि, अझ अश्वेत नागरिक अधिकारका विश्वविख्यात नेता डा. मार्टिन लुथर किंगले अमेरिकामा जातीय भेदभावको अन्त्य र समान हकको आन्दोलन गरेको पाँच दशकपछि त्यहाँ अझै जातीय विभेद र रंगभेदविरुद्धको लडाइँ जारी नै रहेको छ । भन्न त भेदभाव विगतको जस्तो व्यापक छैन भनिन्छ तर विभेदको स्वरूप परिवर्तन भए पनि समाजको न्यायिक, प्रशासनिक, राजनीतिक, व्यापारिक संरचनामा अझै विभेद अनेक भेषमा व्याप्त छ । घटनाक्रमले यो तथ्य सजिलै पुष्टि गरिरहेका छन् ।
अमेरिकामा अफ्रिकी मूलको अश्वेत व्यक्तिले राष्ट्रपतिको दुई कार्यकाल पूरा गरिसके । अश्वेत जाति समग्ररूपले अझै पनि वर्षौंदेखि गहिरो जरा गाडेर बसेको पक्षपाती प्रणाली र गोराहरूका व्यवहारले गर्दा आर्थिक र सामाजिक रूपमा दबिएकै छन् । यसले के संकेत गर्छ भने बाराक ओबामा आफ्नो शैक्षिक उपलब्धि, सबल सामाजिक संजाल, धैर्य, अथक परिश्रम र दृढ राजनीतिक संकल्पबाट आर्जेको क्षमताले असमानता र विभेद हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रपति बनेका हुन् । जातीय वा आर्थिक, सामाजिक विभेदजस्ता सामाजिक यथार्थ समाजबाट निर्मूल भएर उनी सजिलै राष्ट्रपति बनेका होइनन् ।
राजनीतिक र सामाजिक विश्लेषकका अनुसार ओबामाको कार्यकाललगत्तै वर्तमान राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प जस्ता नाराको आधारमा ह्वाइट हाउस पुगे त्यसले अतिराष्ट्रवाद र श्वेत वर्चस्वको प्रभुत्व भएको अमेरिकी राजनीति र समाजलाई दर्शाउँछ । फलस्वरूप विगत केही दशकदेखि खुलारूपमा अश्वेत जाति विरुद्ध नदेखिएको विभेदी मानसिकता र व्यवहारले फेरि नेपथ्यबाट बाहिर आएको छ ।
यस अर्थमा अहिले जोर्ज फ्लोइडको हत्यापछि अमेरिकाका विभिन्न सहरमा देखिएको विरोध यही एउटा घटनाको मात्र नभई वर्षौंदेखि कायम जातीय विभेद र दमन, अनि त्यसले जन्माएको असमानताबाट उत्पीडित समुदायको समाजप्रतिको आक्रोशको अभिव्यक्ति हो । अमेरिकी समाजको लगाम त सरूदेखि श्वेत समुदायको हातमा छ र त्यही समुदायले बनाएको नियम, कानुन, सामाजिक मूल्यमान्यता, संरचना र मानसिकताले शासन गरेको छ । ऐतिहासिक घटनाक्रमसमेतको विश्लेषण गर्दा आजको दिनसम्म पनि अश्वेत समुदायप्रतिको असमान र विभेदयुक्त व्यवहार समाजमा यत्रतत्र व्याप्त देखिन्छ ।
अहिले देखिएको अशान्ति विशेषतः प्रहरी र न्याय कानुनको प्रबन्धमा हुने घोर असमानता र पक्षपाती व्यवहार तथा त्यस्ता संरचनाको जगदेखि नै पुनर्संरचनाको निम्ति वर्षौंदेखि उठाएको आवाजको उपेक्षा विरुद्धको अभिव्यक्ति हो । अहिलेको सबाल मूलतः पुलिसविरुद्ध देखिए पनि जड चाहिँ आर्थिक असमानता र अश्वेत जातिलाई समृद्धिको असहज बाटो र वातारण नै हो । आज पनि अफ्रिकन अमेरिकनको सरदर आय श्वेत अमेरिकीको दाँजोमा ६० प्रतिशतमात्र छ । श्वेतहरूको खुद सम्पत्ति अश्वेत अफ्रिकन अमेरिकनको भन्दा १० गुणा बढी छ । यस असमानताले ब्युताएको आक्रोश सडकमा उत्रिनु र एक किसिमको क्रांतिको मनोभाव उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक होइन ।
त्यसै गरी ६ दशक अगाडि नेपालमा जातीय विभेदको पूर्णरूपले नभए पनि अन्त्यका लागि मुलुकी ऐन संशोधन गरिएको थियो । पछिल्ला कानुन र संविधानले कानुनतः पूर्ण समाप्त गरेका छन् । तर, दुःखको कुरा आज पनि देशको कतिपय समुदायमा जात र धर्मको नाममा नागरिकहरू विभेद र हिंसाको सिकार भइराखेका छन् ।
यसैको एउटा उदारहण हो नवराज विश्वकर्मा र उनका साथीहरूको कथित माथिल्लो जातकाहरूको हातबाट भएको निर्मम हत्या । हत्यामा स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रहरीको मौनले अपराधमा सहमति जनाएको भान हुन्छ । अझ, स्थानीयदेखि राष्ट्रियस्तरका राजनीतिक नेतृत्वले ढाकछोपको कुचेष्टा गरे ।
यस्तो पृष्ठभूमिका घटना लोकतन्त्रको संविधानले गैरकानुनी बनाए पनि तराई र पहाडका केही समुदायले बारम्बर भोग्नु परेको छ । विडम्बना, आर्थिक तथा सामाजिक पीडामा जेलिएका र निमुखाको नाममा हिंसात्मक विद्रोह गरेको बताउने माओवादी नेताहरू शासनमा पुगेर विलासी जीवन बाँचिरहेका छन् भने तिनले विगत र आफूलाई सत्तामा उकाल्नेहरूको अवस्था बिर्सिसकेका छन् । नयाँ संविधानका साक्षी बसेका सबै राजनीतिक नेता यो सामाजिक कलंक समाजबाट अझै निर्मूल नहुनुमा दोषभागी हुन् ।
किन हुन्छ २१औं शताब्दीमा पनि जातीय र रंग विभेद ?
नेपालको कथित उपल्लो आर्थिक, सामाजिक, जातीय समुदाय हुन् वा अमेरिकीे समाजको लगाम समाउँदै आएको श्वेत अमेरिकी तिनले आआफ्नोे समाजमा अझै जातीय वा रंगगत विभेद हुन्छ भन्ने कटुसत्य मानसपटलबाट नै हटइसकेका छन् । अनी सहजै संविधानमा लेखेको ‘समान अवसरलाई’ देखाएर जिम्मेवारीबाट उम्कने प्रयास गर्छन् ।
तिनले के बुझ्दैनन् वा बुझ पचाउँछन् भने नेपालमा कथित माथिल्लो जातमा र अमेरिकी समाजमा श्वेत समुदायमा जन्म भएकै आधारमा व्यक्तिको आर्थिक सामाजिक उन्नतिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तवरले सकारात्मक असर पारेको हुन्छ । अर्कातिर, कथित तल्लो जात र अश्वेत समुदायलाई शताब्दीयाैँदेखि समाजमा गरिएको दमन र सीमान्तकरणले गर्दा आर्थिक सामाजिक सिँढी उक्लन कठिन हुन्छ ।
साथै, व्यक्तिको आर्थिक सामाजिक अवस्थाले उसको शैक्षिक उपलब्धि, मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य, र आय आर्जन गर्ने क्षमतामा पनि असर पार्छ । तसर्थ, उत्पीडित समुदायर्को आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरण गर्ने जति नै कार्यक्रम ल्याए पनि रुकुममा वा मिनसोटामा भएको घटनाले आआफ्नो समाजका विभेद र असमानताको अन्त्य गर्ने प्रयास अझै असफल नै रहेको पुष्टि गर्छन् ।
अमेरिकाको होस या नेपालको अन्याय शक्तिशाली समुदायले आत्मपरीक्षण र आत्मालोचना गरेर संविधानको धारा र मनसायसँग मिल्नेगरी आफ्नोे व्यक्तिगत नैतिक मानकलाई स्थापित नगर्दासम्म जरो गाडेर बसेका यस्ता समस्यामा जति दृष्टि केन्द्रित गरे पनि समप्त हुँदैनन् ।
भेदभाव मानिसको अन्तर्निहित प्रकृति होइन । त्यो समाजले हुर्काएर सिकाएको अभ्यास हो । तसर्थ यो विभेदको चक्र तोड्न यस्ता सामाजिक मूल्यमान्यतालाई तिरस्कार गर्नु आवश्यक हुन्छ । अझ, न्याय र संविधान शक्तिशमली समूहको स्वार्थका लागि मात्र हैन समाजका सबै नागरिकमा समान तथा निःसर्तरूपमा लागू हुनुपर्छ ।
घटनापस्चात रुकुम काण्डबारे गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले अनौठो अभिव्यक्ति दिए । उनी आफैँ माओवादी हिंसात्मक विद्रोहको अगुवामध्येका हुन् । सामाजिक उत्पीडितलाई मुक्ति दिलाउने भनिएको विद्रोहका नेता कसरी सजिलै रुकुम काण्डलाई अमेरिकामा त सामाजिक विभेद र अन्याय हुँदोरहेछ भनेर पन्छन खोजे ? आफ्नो उत्तरदायित्वबाट सहज तरिकाले उम्किन सक्ने ठान्नु आफैँमा हास्यास्पद त छँदैछ तर त्यो विद्रोहको पृष्ठभूमिको नेताले यस्तो अभिव्यक्ति दिँदा पनि हामीलाई आश्चर्य नलाग्नु अर्को विडम्बना हो ।
यी दुई घटना चार महिनापछि पनि किन अझै सान्दर्भिक छन् भनेर हेराैँ । यी दुई प्रतिनिधि घटनाका उदारहण हुन् । यस्ता घटना दुवै समाजमा दिनहुँ जसो हुन्छन् । अहिले महामारीको समयमा विश्वको ध्यान गएकाले विरोधको स्वर अलि चर्को सुनिएको हो ।
अमेरिकाको एउटा राज्यबाट सुरू भएको विरोध दुनियाँभर फैलियो । अचम्म त यो घटना पछि पनि अमेरिकाका अन्य राज्यमा एस्तै प्रकारको विभेदपूर्ण व्यवहारका कारण पुलिसको हातबाट अश्वेत व्यक्तिहरूको हत्या भइसक्यो । त्यस्ता घटनाले बलिरहेको आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ । तर, यी ३ —४ महीनामा घटेका अप्रिय घटनाले अमेरिकी समाजको हरेक समूहलाई घचघच्याएको छ ।
राजनीतिज्ञदेखि व्यापारीहरू, सिने कलाकारदेखि खेलाडीसम्म, श्वेत अश्वेत दवै रंगका नागरिक सँगै मिलेर पहिलोपल्ट अमेरिकी समाजले आलटाल गरेका सामाजिक समस्याको सुधारतर्फ काम गरिरहेका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पको मनःस्थिति भने आउँदो चुनावमा श्वेत प्रभुत्ववादी समुदायलाई च्यापेर जाने देखिन्छ । तर, महामारीको कुव्यवस्था र यी सामाजिक सवालका कारणले आर्को कार्यकाल जित्ने बाटो अप्ठेरो देखिन्छ ।
लामो प्रयासपछि रुकुम घटनाका अभियुक्तमाथि मुद्दा चलिरहेको छ तर यहीबीच दलित हिंसा पनि भइरहेको छ । केही अगाडी सुदूर पश्चिमको एउटा क्वारेन्टिनमा एक व्यक्तिले भान्छा छोएको निहँुमा निर्घात कुटाइ खाए । भरखरै मोरङमा १२ वर्षीया बच्ची फुलसरी मग्राँती छिमेकीको घरमा पानी लिन छिर्दा कुटाइबाट घाइते भएको खबर छ । तर त्यस घटनामा प्रहरीले उजुरी लिनसमेत मानेको छैन रे !
केही दिनअगाडि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी आयुक्त मोहना अंसारीले प्रदेश २ मामात्र जेठदेखि भदौसम्म १३ जना दलितको हत्या र असामयिक मृत्यु भएको लेखेकी छन् । फरक यत्ति हो अमेरिकामा ढिलै भए पनि समाज जागेको जस्तो देखिएको छ र सामाजिक कुरीतिको अन्त्यका लागि केही ठोस कदम चालिने संकेत छ । हामी कहाँ भने सरकार सकभर यस्ता घटना लुकाउन नै उद्यत देखिन्छ । यतिमात्र हैन यस्ता घटनामा न विपक्षी पार्टी केही पहल गर्छ न नागरिक समाज र समाजका विभिन्न अभियन्ता नै अग्रसर हुन्छन । परालको आगोजस्तै क्षणिक हुन्छ हामीकहाँ सामाजिक घटनाको असर । घटना हुन्छ, केही क्षण सडक रन्किन्छ, अनी सेलाउँछ । कहिलेसम्म यो समाज र राज्यको जिम्मेवार व्यक्ति र संस्था सामाजिक सवालप्रति उदासीन रहने हुन् ?
जनआन्दोलनले ल्याएको नयाँ समावशी संविधानपछि धेरै जात, धर्म, लिंग, रूप र रंगका नेता समानता, पक्षपातरहित समाज, आर्थिक र सामाजिक क्रांतिको नाममा चुनाव जितेर सिंहदरबारको ढोकाबाट र छिरी सके । यत्ति हो, एकजना दलितले ‘ठूला’ का घर छिर्न सक्दैनन्, आफूले पुज्ने भगवानको मन्दिर छिर्न सक्दैनन्, अनि आफूले मन पराएको व्यक्तिलाई माया गर्न पाउँदैन् । कसैले आँट गरे भने ज्यान गुमाउँछन् ।
अबको सामाजिक क्रान्ति पीडित समूहले मात्र गरेर पुग्दैन । यो अमानवीय सोच र मानसिकता समाजबाट निर्मूल पार्न शिक्षित सहरी समुदायदेखि देशको कुनाकाप्चाका उत्पीडित समूह, सबै व्यवसायी र समुदायको संकल्प चाहिन्छ । अब यो ज्वाला फुटेर आयो भने अमेरिकामा जस्तै एक दुई भवनमा आगो लाएरमात्र सीमित हुनेछैन ।
जनताको नजर आर्थिक र सामाजिक उन्नतिको वाचा गर्ने तर उपलब्धिका लागि पहलसम्म नगर्ने नेता अनि तिनको विलासीे जीवनशैलीमा गएको छ । विगतमा रोमांचक नाराको पछि लागेर ज्यानको माया मारेर आगोमा होम्मिएकाका कार्यकर्ता अझै गरिबी र भेदभावको लडाइँमै छन् । ‘जनयुद्ध’का नाममा खनेको खाडलमा यिनले आफ्नै पुराना नेतहरूलाई पुर्ने जोखि झन् प्रबल छ । (समाजशास्त्री)