काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भ्रष्टाचार, अनियमितता र घूसखोरी नियन्त्रण गर्न नयाँ कानुन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

स्थायी कमिटीको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै नेता खनालले शासन–प्रशासनमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको र अनियमितता बढेको निष्कर्ष निकाल्दै आफूले नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताएको जानकारी दिए ।

“पञ्चायतमा भ्रष्टाचार–अनियमित, घूसखोरी रोकिएन । त्यसका विरूद्ध हामी लडेर आयौं,” खनालले बैठकमा उठाएको कुरा बाह्रखरीसँग भने, “२०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि कमिसनखोरी फाल्न सकिएन । अब गणतन्त्रमा दोहोरिइरहनु राम्रो कुरा होइन । कमिसनखोरी र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ कानुन अपरिहार्य छ । यसलाई हदैसम्म दण्डित गर्नुपर्छ ।”

खनालले नेकपाको अहिलेको निकास दीर्घकालीन समाधान नभएको बताएका छन् । कार्यदलले छोटो समयमा सुझाव प्रतिवेदन तयार पारेर निकासको बाटो पहिल्याएको बताउँदै, यही आधारमा एकताबद्ध हुँदै पार्टी महाधिवेशनमा जाने बताए ।

“हामी एकताबद्ध हुँदै महाधिवेशनमा जान्छौं । असहमति छन् भने पनि महाधिवेशनले समाधान दिन्छ । अब हामी त्यो दिशामा अगाडि बढ्यौं,” उनले भने ।

अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा केही कुरा परिमार्जन आवश्यक रहेको खनालको भनाइ  छ ।

“प्रतिवेदनका सन्दर्भमा अन्तरसङ्घर्षलाई परिभाषित गर्न आवश्यक रहेको, महाधिवेशनलाई एकता र प्रगतिको महाधिवेशन बनाउन जरुरी भएको, पार्टी कमिटी प्रणालीलाई नै स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको, समाजवादको कार्यदिशा र लक्ष्यलाई अझ प्रष्ट बनाएर अघि बढ्नुपर्ने, पार्टी नेतृत्वबिना समाजवादको दिशामा जानै नसकिने, तीनै तहमा पार्टी–सरकारको सम्बन्ध व्यस्थित गर्नुपर्ने र एमसीसीलाई तुरुन्तै टुङ्गो लगाउनुपर्ने आदि सुझाव राखेको छु,” खनालले भने ।

खनालले दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन टुङ्गो लागेको र आजैबाट कार्यान्वयनको प्रक्रिया आरम्भ भएको पनि जानकारी दिए । बैठक सुरु हुनेबित्तिकै आरम्मै आफ्ना कुरा राखेर ओली बाहिरिएका थिए । त्यसपछि प्रचण्डले बैठक समापन गरेका थिए ।

असार १० गतेबाट सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठक आजै सकिएको थियो ।