काठमाडों उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा प्रशासनले केही खुकुलो बनाएको छ । अगिल्लोपटक जसरी नागरिक र सरकार दुवै गैरजिम्मेवार नभए अब जनजीवन बिस्तारै सहज हुँदै जानेछ । पहिलोपटक बन्दाबन्दी केही खुकुलो बनाउँदा कोभिड-१९ को संक्रमणै बन्द भएजस्तो व्यवहार सरकार र नागरिकले गरे । संक्रमणका बेला अपनाउनु पर्ने सामान्य सावधानी पनि जनताले अपनाएनन् । सरकारी कार्यालयहरूलगायत सार्वजनिक स्थलमा सावधानी नअपनाउँदा पनि सरकारले चासो देखाएन । फलस्वरूप, संक्रमण ह्वात्तै बढ्यो । संक्रमण बढ्नेबित्तिकै सरकारले दायाँबायाँ केही विचार नगरी निषेधाज्ञा जारी गरिदियो ।  उपत्यकाबाहिर पनि जनघनत्व बाक्लो भएका सहरहरूमा यस्तै भयो । जति नै कडा निषेधाज्ञा जारी गरे पनि संक्रमण नियन्त्रण नभएपछि सम्भवतः सरकारसँग निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउनुबाहेक अरू उपाय थिएन ।  जनतासँग पनि संक्रमणबाट आफू जोगिने,  परिवारलाई जोगाउने र सावधानी अपनाएर जीविकोपार्जन गर्नेबाहेक अरू विकल्प छैन । 

सरकार र जनता दुवैले अहिले विगत ६ महिनामा पाएको भुक्तमान बिर्सनु हुँदैन । कोभिड - १९ को संक्रमण नियन्त्रण गर्न भनेर २०७६ सालको चैत ११ देखि लागू गरिएको बन्दाबन्दी विभिन्नरूपमा अहिलेसम्म निरन्तर छ । यसबीच संक्रमण पनि फैलिइरहेको छ । देशको अर्थतन्त्र र जनजीवनमा भने बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको दूरगामी प्रतिकूल प्रभाव परेको छ ।  कलकारखाना, बन्दव्यापार लगभग ठप्प छन् । अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारको अवस्था त झन् दयनीय भएको छ। वैशाखमा सुरू हुनुपर्ने शैक्षिक सत्र कहिले थालिने हो निर्णयसम्म  हुन सकेको छैन । अस्पतालहरू सरकारको गलत नीतिका कारण संक्रमण फैलाउने थलो बन्न पुगेका छन् । अर्थात्, जताततै लथालिंग छ । यति नै बेला बहुसंख्यक नेपालीले  मनाउने सबैभन्दा ठूलो चाड दसैं आउन लागेको छ । यस्तो अवस्थामा न जनताले बन्दाबन्दी थेग्न सक्छन् न सरकारले नै संक्रमण थाम्न सक्छ । यसैले दुवै पक्ष संवेदनशील र सावधान हुनु अति आवश्यक छ ।

विगत ६ महिनामा सरकारले केही पनि गरेन भन्नु अन्याय हुन्छ भने गर्न पर्ने र सकिने जति सबै गरेको छ भन्नु झन् फट्याइँ हुन्छ । सरकारले बन्दाबन्दीको समयको सदुपयोग गर्न नसकेकै हो । यतिबेला संक्रमण नियन्त्रणको ठोस योजना नै बनाइएन । सत्तारूढ र विपक्षी राजनीतिक दलका नेता आन्तरिक राजनीतिक किचलोमा व्यस्त रहे । कर्मचारी र मन्त्रीहरूको ध्यान मूलतः कोभिड -१९ नियन्त्रणका नाममा गरिने खर्चमा केन्द्रित भयो । न भाइरसको संक्बारमणरे जनतालाई पर्याप्त सचेत बनाइयो न  अरू आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था नै गरियो । संक्रमितसँग संसर्ग भएकाहरूको पहिचान र परीक्षणलाई महत्त्व दिइएन । ’सरकारी विज्ञ’हरू अविश्वसनीय र गलत हठ गरेर बसे । सरकारले बदनियतपूर्वक भित्र्याएको अविश्वसनीय आरडीटी परीक्षण बन्द गराउन आन्दोलनले नपुगेर अनशनै गर्नुपरेको थियो । अब फेरि यो सबै बिर्सेर सरकारले पीसीआर परीक्षणमा कञ्जुसी वा भरपर्न नसकिने प्रविधि प्रयोग गरेर  अर्को गल्ती नगरोस् ।

राज्य र नेपाली जनताबीच यसै पनि विश्वासको सम्बन्ध थिएन । कोभिड-१९ को व्यवस्थापनमा सरकारले देखाएको निकम्मापन र बदनियतले त्यो घृणाको तहमा पुगेको छ । राज्यप्रति विश्वास जगाउने काममा सरकारले सबैभन्दा पहिले ध्यान दिनुपर्छ । विदेशमा समेत आफ्नो प्रधानमन्त्रीविरूद्ध नारावाजी गर्ने रहर जनसाधारणको हुँदैन । उनीहरू विवश भएको हुनुपर्छ । यस्तै, निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएपछि सरकारले दायित्व पूरा भएको नठानोस् । निषेधाज्ञा खुकुलो हुँदैमा भोकाको पेट भरिँदैन । समाजसेवीहरूमार्फत् भए पनि भोकाहरूलाई तिनले कमाउन नसकुन्जेल खानेकुराको बन्दोबस्त मिलाउनुपर्छ । यस्तै, दैनिक जनजीवन सहज हुनेबित्तिकै संक्रमण बढ्नसक्छ भन्ने पनि हेक्का राखौँ । सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दा सुरक्षा सावधानी अपनाइएको सुनिश्चित गर्न सरकारले आवश्यक भए स्वयंसेवीहरूको सहयोग भने पनि लिनुपर्छ । सरकारलाई  फेरि बन्दाबन्दी, निषेधाज्ञा, कर्फ्यु लगाउने मौका नदिन जनताले पनि पूर्ण सावधानी अपनाउनुपर्छ । एउटा मौका जनता र सरकार दुवैले पाएका छन् । खेर फालियो वा दुरूपयोग गरियो भने पछुताउनु पर्नेछ ।